आजचा अग्रलेख - सरन्यायाधीशांचे चिंतन

देशाचे सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांनी बुधवारी पी.डी. देसाई स्मृती व्याख्यानात बोलताना उपस्थित केलेल्या या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे ‘आम्ही भारतीय’ म्हणून स्वत:लाच अर्पण केलेल्या राज्यघटनेशी नैतिक बांधिलकी जपणाऱ्या प्रत्येकाने शोधायची आहेत.

ठळक मुद्देन्यायव्यवस्था खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र असावी. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळाकडून तिच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रणाचा प्रयत्न होऊ नये, ही सरन्यायाधीशांनी देशापुढे ठेवलेली चतु:सूत्री.

‘क्षणभर स्तब्ध राहा, महामारीने जगणे संकटात आलेल्या भवतालाचा विचार करा आणि स्वत:लाच विचारा, की संकटकाळात सर्वसामान्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्यात, त्यांच्या कल्याणात आपली व्यवस्था यशस्वी झाली का? पुढे याहून भयंकर संकट कोसळले तर चित्र काय असेल? तांत्रिक, पुस्तकी व्याख्येनुसार कायदा आजही आहे व तो ब्रिटिशकाळातही होता. स्वातंत्र्यापूर्वी तो राबविणाऱ्यांचा हेतू वेगळा होता. त्यांना जनतेला अंकित ठेवायचे होते. स्वातंत्र्याचा हुंकार तरी कशासाठी, तर न्याय देणारे कायदे प्रजासत्ताक देशाला बनवता यावेत म्हणून. पण, लोककल्याणाचा विचार करता स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतर तरी आपण त्याच्या जवळ पोहोचलो आहोत का? सतरा सार्वत्रिक निवडणुकांपैकी आठवेळा पूर्णत: किंवा अंशत: सत्तांतर झाले. कधी पूर्ण नवा पक्ष अथवा आघाडी सत्तेवर आली तर कधी आघाड्यांची फेरमांडणी झाली. वरवर पाहता कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेत लोक सहभागी झाले. पण, त्यातून सामान्यांचे नष्टचर्य संपले का? कारण केवळ सत्ताधारी बदलल्याने ते संपत नाही. नागरिक म्हणून प्रत्येकाला सन्मान, प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य देण्याचा टप्पा अजून दूर आहे!’ -  

देशाचे सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांनी बुधवारी पी.डी. देसाई स्मृती व्याख्यानात बोलताना उपस्थित केलेल्या या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे ‘आम्ही भारतीय’ म्हणून स्वत:लाच अर्पण केलेल्या राज्यघटनेशी नैतिक बांधिलकी जपणाऱ्या प्रत्येकाने शोधायची आहेत. कायद्याची गरज, व्याख्या, स्वतंत्र देशात तो बनविणाऱ्यांची व राबविणाऱ्यांची भूमिका, आजची संकटस्थिती, तिचा सामना करताना सामान्य देशवासीयांच्या हालअपेष्टा आदींविषयी सरन्यायाधीशांनी केलेले चिंतन मूलभूत आहे. कायद्याचे राज्य या संकल्पनेच्या मुळाशी हात घालताना त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न, मुक्तचिंतन  आत्मचिंतन करायला लावणारे आहे. सामूहिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारे आहे. ‘रूल ऑफ लॉ’ व ‘रूल बाय लॉ’ या संज्ञेतील सूक्ष्म भेद त्यांनी कायद्याचे राज्य व सत्तेसाठी कायदा या रूपाने स्पष्ट केला. कायदा ही दुधारी तलवार आहे. तिचा न्यायासाठी तसेच अन्यायाचे समर्थन करण्यासाठीही वापर होऊ शकतो. या सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरादाखल न्या. रमणा यांनी एक चतु:सूत्री देशापुढे ठेवली आहे. कायदा लोकांसाठी असतो, लोक कायद्यासाठी नसतात. त्यामुळे तो स्पष्ट, नि:संदिग्ध, सामान्यांना सहज समजणारा व सहज उपलब्धही असावा. कायद्यासमोर सगळे समान असतात. समतेच्या या तत्त्वात लिंगसमानता अधिक अनुस्यूत आहे. राष्ट्र म्हणजे विशिष्ट भूभाग नव्हे, तर लोक म्हणजेच राष्ट्र. त्यांचे हित ज्या कायद्याने साधले जाईल, तो बनविण्याच्या व सुधारण्याच्या प्रक्रियेत लोकसहभाग वरवरचा नको. लोकांनी लोकांना बहाल करावयाच्या सन्मानाचे सूत्र त्यात असावे.

न्यायव्यवस्था खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र असावी. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळाकडून तिच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रणाचा प्रयत्न होऊ नये, ही सरन्यायाधीशांनी देशापुढे ठेवलेली चतु:सूत्री. मीडिया ट्रायलच्या रूपाने किंवा सोशल मीडियातून न्यायप्रणालीवर टाकल्या जाणाऱ्या दबावाचा त्यांनी स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. नवमाध्यमांची ताकद मोठी; पण बरोबर - चूक, चांगले - वाईट, सत्य - असत्य ओळखण्याचे भान व जाण त्यात नाही, हे त्यांचे निरीक्षण बरेच काही सांगून जाते. सरन्यायाधीश न्या. रमणा यांनी अन्य एका कार्यक्रमात प्रासंगिक अशा आणखी एका समस्येच्या मुळाशी हात घातला. डॉक्टर्स डे निमित्ताने आभासी कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी आरोग्य क्षेत्रातील अडचणी, त्रुटींचा ऊहापोह करताना तिचा केंद्रबिंदू असलेल्या डॉक्टरांच्या सद्य:स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. कोरोना महामारीत कोट्यवधींचे जीव डॉक्टरांनी वाचवले. पण, त्यांच्या हालअपेष्टांकडे मात्र कोणाचे लक्ष नाही. पीपीई किट घालून अथक सेवा, पुरेशी झोप- विश्रांती- आहार नाही. उलट साखळी इस्पितळांच्या नफेखोरीचा सगळा राग डाॅक्टरांवर. त्यांच्यावर हल्ले, यामुळे सरन्यायाधीश उद्विग्न झाले आहेत. आठ-नऊ वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतर डॉक्टरांना चांगले पगार, चांगल्या सोयीसुविधा मिळत नाहीत. त्यांची आपण काळजी घेत नाही. वैद्यकीय शिक्षण प्रचंड महागडे आहे. त्यानंतर स्वत:चे हॉस्पिटल उभे करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते आणि अशा बाजारीकरणात त्यांनी स्वस्तात सुश्रूषा करावी, अशी अपेक्षा बाळगली जाते. डॉक्टरांची अपुरी संख्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, औषधांची कमतरता, कालबाह्य तंत्रज्ञान आणि सरकारी धाेरणात प्राधान्य नाही, अशा संकटात सापडलेले आरोग्य क्षेत्र ही चिंतेची बाब असल्याचे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे गांभीर्याने घेतले जावे.