टाेल वसुलीतला घाेळ! ... हा तर जनतेला लुटण्याचा अधिकृत परवानाच!

दाेन हजार काेटींच्या रस्त्याला तीस हजार काेटी रुपये जनतेने माेजणे आणि ते एका कंत्राटदाराच्या खिशात जाणे म्हणजे जनतेला लुटण्याचा अधिकृत परवाना दिल्याचा प्रकार आहे. गेल्या दाेन दशकांत बहुतांश राज्य आणि राष्ट्रीय  महामार्ग अशा पद्धतीने खासगीकरणातून करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रात बावीस वर्षांपूर्वी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे हा महामार्ग खासगीकरणातून झाला. त्यावर दाेन हजार काेटी रुपये खर्च करण्यात आला हाेता. त्याची परतफेड करण्यापाेटी आजवर ६ हजार ७७३ काेटी रुपये टाेल वसुलीतून मिळविण्यात आले. प्रत्यक्षात ही वसुली ४ हजार ३३० काेटी रुपयांपर्यंत वसूल करणे आणि रस्ता हस्तांतरित करणे अपेक्षित हाेते. महाराष्ट्र राज्य महामार्ग विकास मंडळाने (एमएसआरडीसी) रस्ता ताब्यात घ्यायला हवा हाेता. मात्र, या रस्त्यासाठी झालेला खर्च परतावा म्हणून अद्याप २२ हजार ३७० काेटी रुपये वसुली हाेणे बाकी आहे असे महामार्ग विकास मंडळाला वाटते, तसे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. त्याच प्रतिज्ञापत्रात रस्ता तयार करण्यासाठी किती खर्च आला आहे, हे सांगण्याचा मात्र साेईस्कर विसर पडलेला दिसतो. रस्ता बांधणाऱ्या कंत्राटदारास अद्याप नऊ वर्षे (२०३० पर्यंत) टाेल वसुली करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असे सांगितले गेले. आजवर वसूल केलेला टाेल आणि नऊ वर्षे हाेणाऱ्या संभाव्य वसुलीचा आकडा तीस हजार काेटींच्या पुढे जाताे. ही तर सामान्य जनतेच्या पैशांची लूट आहे.

दाेन हजार काेटींच्या रस्त्याला तीस हजार काेटी रुपये जनतेने माेजणे आणि ते एका कंत्राटदाराच्या खिशात जाणे म्हणजे जनतेला लुटण्याचा अधिकृत परवाना दिल्याचा प्रकार आहे. गेल्या दाेन दशकांत बहुतांश राज्य आणि राष्ट्रीय  महामार्ग अशा पद्धतीने खासगीकरणातून करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राच्या काेणत्याही शहरातून प्रवासाला बाहेर पडले की, खासगीकरणातून केलेल्या रस्त्यांवरून धावावे लागते. त्यासाठी साध्या माेटारगाडीलाही दाेन ते तीन रुपये प्रतिकिलाेमीटर माेजावे लागतात. एका बाजूला विविध प्रकारच्या  अप्रत्यक्ष करांच्या रूपाने सरकारला महसूल द्यायचा आणि स्वत:च्या प्रवासासाठी लागणाऱ्या रस्त्यांसाठीही पैसे द्यायचे, हा दुहेरी कराचाच प्रकार आहे. अशा कंत्राटदारांना टाेल वसुलीचे ठेके दिले आहेत ते बहुतांश ठेके राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांची बुजगावणी उभी करून घेतले आहेत. त्यातून काेट्यवधीची माया गाेळा केली जाते. रस्ता तयार करायचा खर्च, त्याची निगा करण्याचा खर्च आदींचा हिशेबदेखील चुकीच्या पद्धतीने मांडला जाताे. ठेका वसुलीचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी अपेक्षित वाहनांची वर्दळ कमी दर्शविली जाते. प्रत्यक्षात अधिक वाहने धावतात. एकदा खर्च तयार झाल्यावर त्याचा एकूण परतावा किती असणार याची आकडेवारी आधीच म्हणजे टाेल वसुलीला प्रारंभ करताना जाहीर केली पाहिजे.

मात्र, यात सर्व गाेलमाल आहे. त्यात रस्ते विकास महामार्ग मंडळाने याेग्य भूमिका जनतेच्या बाजूने घेणे अपेक्षित असताना कंत्राटदार आणि टाेल वसुलीच्या ठेकेदारांच्या पाठीशी ते उभे राहते. काेणत्या आधारे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेसाठी अद्याप २२ हजार ३७० काेटी रुपये वसूल करायचे बाकी आहे, याचा खुलासा मंडळाने जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करायला हवा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांच्या याचिकेवरून या संपूर्ण व्यवहाराचे लेखापरीक्षण करून तीन आठवड्यांत अहवाल देण्याचा आदेश केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांना (कॅग) दिला, याचे स्वागत करायला हवे.  तशीच चाैकशी पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या पुणे ते कागल, पुणे ते साेलापूर आदी रस्त्यांचीही करायला हवी आहे.

महाराष्ट्र  सरकारनेदेखील यासंदर्भात पारदर्शी हिशेब मांडायला हवा. त्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षणाची व्यवस्था करून दरवर्षी प्रत्येक रस्ते प्रकल्पांची आकडेवारी जाहीर करायला हवी . अनेक ठिकाणी शहरांच्या बाह्यवळणांवरही टाेल वसुली केली हाेती. त्यांची मुदत संपली तरी टाेल वसुली केली जात हाेती. जनतेने आंदाेलने करून ती बंद पाडली. दरवर्षी लेखापरीक्षण करून अहवाल प्रसिद्ध केले असते तर अशी आंदाेलने करण्याची वेळ आली नसती; शिवाय काही स्थानिक राजकारणी मंडळी आंदाेलनाचा वापर हप्ते मिळविण्यासाठी करण्याची संधी घेऊ शकले नसते. भविष्यात काेकण महामार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग, पुणे-कागल सहापदरी महामार्ग, पुणे-नाशिक चारपदरी महामार्ग तयार हाेणार आहेत. या महामार्गांवरील झालेला खर्च, निगा राखण्यासाठी येणारा खर्च आणि दरवर्षी गाेळा हाेणारा टाेलरूपी महसूल, तसेच एकूण द्यावयाचा परतावा याची आकडेवारी दरवर्षी जाहीर करावी. टाेल देऊन रस्ते करण्यास आता काेणाचा विराेध राहिला नाही याचा अर्थ त्याआधारे जनतेची लूटमार करण्याचा परवाना दिला आहे, असे नव्हे.