Toolkit Case: तपासाची दिशा अन‌् दशा!

दिल्ली न्यायालयासमोर दिशा रवीला हजर करताना या आरोपांच्या समर्थनार्थ काेणत्याही स्वरूपाचे पुरावे तपासयंत्रणेला सादर करता आले नाहीत.

‘शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलणे गुन्हा असेल तर तुरुंगात राहणे पसंत करेन’, अशी ठाम आणि बोलकी प्रतिक्रिया देणारी केवळ बावीस वर्षांची पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवी हिला देशद्रोही ठरविणाऱ्या तपास यंत्रणेची दुर्दशा झाली आहे. टूलकिटच्या आधारे व्हॉट्सॲप ग्रुप स्थापन करून त्यावर उत्तर भारतातील आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन करणाऱ्या दिशाला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर तिला तीन दिवस न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.

दिल्लीच्या न्यायालयात तिला हजर करून पुन्हा पोलीस कोठडी मागणाऱ्या तपास यंत्रणेला न्यायाधीश धमेंद्र राणा यांनी फटकारले; शिवाय जे ताशेरे ओढले आहेत, ते पाहता दिशा रवी हिच्याविरुद्ध केवळ सुडाच्या भावनेने फिर्याद दाखल करून देशद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्याचे कलम लावून तुरुंगात डांबण्याचा प्रयत्न होता, हे स्पष्ट दिसते आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या आडून फुटीरतावादी खलिस्तान चळवळीशी संबंध निर्माण करणे, त्यासाठी जनमत तयार करण्यासाठी लिखाण करणे, त्याचा व्हॉट्सॲपच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसार करणे, त्यातून प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत झालेल्या दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण होणे, आदी आरोप ठेवण्यात आले होते.

दिल्ली न्यायालयासमोर दिशा रवीला हजर करताना या आरोपांच्या समर्थनार्थ काेणत्याही स्वरूपाचे पुरावे तपासयंत्रणेला सादर करता आले नाहीत. शिवाय जे आराेप करण्यात आलेत, त्यात अंशत:ही तथ्य आढळून येत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. भारतीय समाजाला सार्वजनिक सभ्यतेची पाच हजार वर्षांची परंपरा आहे, या परंपरेनुसार ऋग्वेदातील एका श्लाेकामध्ये लाेककल्याणार्थ चाेहाेबाजूने मांडण्यात येणारे विचार आणि कल्पनांचा स्वीकार करायला हवा, असेही न्यायाधीशांनी बजावले. लाेकशाही शासनव्यवस्थेत देशातील नागरिक हे सरकारच्या विवेकाचे रक्षणकर्ते असतात. त्यामुळे केवळ सरकारच्या निर्णयांच्या किंवा धाेरणांच्या विराेधात मत व्यक्त करणे, असहमती दर्शविणे याबद्दल तुरुंगात ठेवता येणार नाही.

मत व्यक्त करण्याचे प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य आहे, ते मत सरकारच्या बाजूचे किंवा विराेधात असू शकते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९नुसार असहमतीचा अधिकार प्राप्त हाेताे. त्यानुसार राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही ते मत प्रसारित करता येऊ शकते, असा दाखलाही न्यायालयाने दिला आहे. खरेच दिशा रवी हिच्या मतस्वातंत्र्याचा सरकारला एवढा का राग यावा? राजकीय पक्ष किंवा नेते काश्मीर प्रश्न, भारत-चीन संबंध, ईशान्य भारतातील अशांतता तसेच भारत-पाक सीमेवरील चकमकीवरून गेली कित्येक वर्षे सर्वत्र टीका-टिप्पणी करत आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा कितीतरी अधिक संवेदनशील असणाऱ्या या वादग्रस्त विषयांवर टीका-टिप्पणी हाेत असेल तर देशात जनआंदाेलनाच्या स्वरूपात चालणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यात गैर काय आहे? अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ वाॅशिंग्टन डी.सी.मध्ये जाे हिंसाचार झाला हाेता त्यावर अनेक देशांतील राष्ट्रप्रमुखांसह नागरिकांनी मते व्यक्त केली हाेती.

वास्तविक, तो अमेरिकेचा अंतर्गत मामला हाेता; शिवाय त्या समर्थकांची मागणी अयाेग्य हाेती, अशा स्थानिक, राष्ट्रीय पातळीवरील किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विषयांवर माणूस म्हणून व्यक्त होणे स्वाभाविक असते. जगाच्या पाठीवर असे अनेक विषय आहेत की, ज्यांचा संबंध राष्ट्रांच्या सीमापार येत राहतो. त्याचा मानवी कल्याणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा प्रश्नांवर जगभरातील प्रत्येक नागरिकास मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य गृहीत आहे. दिशा रवी यांनीही कोणताही गुन्हा केलेला नाही. सरकारने केवळ धोरणात्मक प्रश्नांवर असहमती दर्शविणाऱ्यांना तुरुंगात डांबायचे ठरविल्यास देशालाच तुरुंग बनवावे लागेल.

आपल्या देशात सुमारे एक हजार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत. विविध विषयांवर, विविध मते आहेत.  त्यापैकी काही पक्ष विविध प्रांतांत सत्तेवर आहेत. त्यांची मते वेगळी असली म्हणजे तो राष्ट्रद्रोह नाही. पंजाबमधील कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा आहे. याचा अर्थ ते सरकार राष्ट्रद्रोही ठरत नाही. काही राज्यांनी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांचा अंमल करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. त्यापुढे दिशा रवी हिचे मत फारच किरकोळ आहे. त्यामुळे तिच्यावरील कारवाईबाबत न्यायालयाने ओढलेल्या ताशेऱ्यामुळे तपास यंत्रणेच्या तपासाचीच दुर्दशा झाली आहे. यापुढे अशा प्रकारची कारवाई करताना विचार करावा लागेल, हे निश्चित!