छळ छावणी

दुष्काळी भागातील चारा छावण्या बंद करण्याचा आदेश सरकारला चोवीस तासांच्या आत मागे घ्यावा लागला. आज मराठवाड्यात २३९ छावण्या आहेत. दुष्काळाशी दोन हात करण्याच्या

- सुधीर महाजन

दुष्काळी भागातील चारा छावण्या बंद करण्याचा आदेश सरकारला चोवीस तासांच्या आत मागे घ्यावा लागला. आज मराठवाड्यात २३९ छावण्या आहेत. दुष्काळाशी दोन हात करण्याच्या बाता मारणारे सरकार आणि प्रशासन या दुष्काळाकडे किती गंभीरपणे पाहते याचा हा चांगलाच नमुना समोर आला. हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून निर्णय घेतला की मुखभंग होतो. तसे सरकार तोंडावर आपटले. नोकरशाहीने चुकीची माहिती दिली आणि त्यावर विसंबून वेगळी शहानिशा न करता सरकारने छावण्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला; पण सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या नोकरशहांवर सरकारने अजून कारवाई केलेली नाही. अशाने यंत्रणेच्या अंगात कोडगेपणा भिनण्याचा धोका असतो.
मराठवाड्यात चारा छावण्यांची आत्ताच गरज नाही असा अहवाल लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद या तीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारला पाठविला आणि त्यावर छावण्या बंदची घोषणा झाली. आता यात आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो. छावण्यांची गरज नाही, असा अहवाल पाठवा अशी वरून सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना होती का? कारण जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची जाण नाही असा जिल्हाधिकारी विरळाच असू शकतो. या तीन जिल्ह्यांमध्ये भीषण परिस्थिती आहे. लोकानी स्थलांतर केले. पाण्यासाठी लोक रानोमाळ भटकताना दिसतात. असे असतानाही हे घडले. सरकारने आदेश मागे घेत रंगसफेदी केली आणि त्यावर बोलणेही टाळले. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे तोंडघशी पडले त्याचीही चर्चा झाली.
बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये २१ लाख ५९ हजार ८६१ पशुधन आहे. ते जूनपर्यंत जगविण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. छावण्यांची संख्या पाहाता बीडमध्ये १६१, उस्मानाबादेत ७७ आणि लातुरात एक अशी २३९ संख्या आहे. येथे संख्या सरळ दिसत असली तरी या छावण्यांचे वाटप पक्षनिहाय झालेले आहे. पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याचा एक उत्तम मार्ग पूर्वीच्या सरकारने निवडला होता आणि त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसवर मात केली होती. चारा छावण्यांवर राष्ट्रवादीचे नियंत्रण होते. आता सरकार बदलले तरी परिस्थिती बदललेली नाही. आकडेवारीच पाहायची तर बीडमध्ये ३६ छावण्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना मिळाल्या आहेत. त्यानंतर सेना २५, भाजपा ११, काँग्रेस एक अशी संख्या दिसते. हीच गोष्ट बीडमध्ये आहे.
येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या ७० छावण्या असून भाजपा ४०, विनायक मेटेंचा शिवसंग्राम पक्ष २७, शिवसेना २०, काँग्रेस चार अशी स्थिती दिसते. चारा छावण्यांवरील राष्ट्रवादीचे वर्चस्व संपविण्यासाठी ही खेळी नव्हती ना, असाही प्रश्न पडतो. त्यामुळेच एवढे रामायण होऊनसुद्धा निर्णय मागे घेतल्यानंतरही या संपूर्ण प्रकरणाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले.
मराठवाड्याचा टंचाई आराखडा ३७० कोटींचा असून चारा छावण्यांवर आतापर्यंत तीन महिन्यात ३३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अशा परिस्थितीत कृषी विभागाने अहवाल देण्यात चूक केली. बीडचे उदाहरण घेतले तर या जिल्ह्यात स्थिती गंभीर आहे, पण जिल्ह्यात चारा पुरेसा आहे. रबीचा चारा चांगला आहे, असा निर्णय कृषी अधिकारी देतात याला काय म्हणायचे?
सरकार दुष्काळाकडे किती गांभीर्याने पाहते याचे हे मासलेवाईक उदाहरण असले तरी अशा कार्यपद्धतीने दुष्काळ हाताळता येणार नाही. यातही खेदाची बाब म्हणजे विरोधी पक्षातील एकाही लोकप्रतिनिधीने सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची तयारी केली नाही. हा किल्ला खऱ्या अर्थाने प्रसारमाध्यमांनीच लढविला आणि सरकारला निर्णय मागे घ्यायला लावला. मराठवाड्याच्या नशिबी हा छळवाद नवा नाही. कायमच सापत्न वागणूक मिळत गेली. प्रकल्प पळविले, निधी पळविण्याचे प्रकारही झाले. मराठवाड्याची छळ छावणी झाली आहे. दुष्काळात तेरावा महिना यालाच म्हणतात.