उद्योगांचे स्वागत करताना...; औद्योगिक असमतोलाचे चित्र अन् सरकारचे प्रयत्न

राज्याच्या असमतोल औद्योगिक प्रगतीचे चित्र सर्वांसमोर आहेच. 

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स या जगप्रसिद्ध कंपनीचा २० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा मोटारगाड्या बनविण्याचा प्रकल्प येत आहे. त्यासाठीचा करारदेखील झाला. त्याचबरोबर उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने ८१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या विविध प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. या दोन्ही बाबी राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणाऱ्या आहेत. विदर्भ, मराठवाडा या मागासलेल्या भागांवर वर्षानुवर्षे अन्याय झाला आणि उद्योगांचे केंद्रीकरण मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकमध्ये झाले. हे वेगळे नमूद करण्याची गरज नाही. राज्याच्या असमतोल औद्योगिक प्रगतीचे चित्र सर्वांसमोर आहेच. 

या पार्श्वभूमीवर, २० हजार कोटींची गुंतवणूक मराठवाड्याचा केंद्रबिंदू असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये येणे ही दिलासा देणारी बाब आहे. ज्या ८१ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली त्यातील तब्बल ७५ हजार ६३२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही विदर्भ आणि मराठवाड्यात येणार आहे.  मंत्रिमंडळाची उपसमिती ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली असते. त्यामुळे मागास भागांच्या दृष्टीने पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार. टोयोटाच्या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याचे अर्थकारण बदलायला निश्चितच मदत होईल. हा प्रकल्प यावा यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेले आठ महिने प्रचंड मेहनत घेतली. 

जपानी कंपन्या सहजासहजी गुंतवणुकीला तयार होत नाहीत, त्यांचे मापदंड ठरलेले असतात आणि बारीकसारीक तपशील तपासूनच  अंतिमत: गुंतवणुकीचा निर्णय घेतात. ज्या राज्यात जायचे, त्या राज्याची, तेथील नेतृत्वाची विश्वासार्हताही बघतात. फडणवीस यांच्याशी गुंतवणुकीबाबत चर्चा करताना ही विश्वासार्हताच महत्त्वाची ठरली असणार. अशा बलाढ्य कंपन्या येतात तेव्हा त्यांचे बोट धरून बऱ्याच सहाय्यक कंपन्यादेखील उभ्या राहतात, त्यातही मोठी गुंतवणूक होते आणि रोजगार निर्माण होतो. महाराष्ट्रात येऊ घातलेले, करार झालेले उद्योग गुजरातसह इतर राज्ये पळवून नेत असल्याची टीका होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार हा सुखद धक्का आहे. 

उद्योगांच्या पळवापळवीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता गुंतवणुकीला मान्यता, करारांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि त्यातून उद्योगांची प्रत्यक्ष उभारणी हे सगळे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारीही राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची आहे. पूर्वानुभव असाही आहे की, उद्योग तर येतात, पण स्थानिकांना त्यात अपेक्षित रोजगार मिळत नाही. परप्रांतीयांना विरोध असण्याचे काही कारण नाही, पण महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींना प्राधान्याने नोकऱ्या मिळायला हव्यात, असा आग्रह धरण्यातही काही गैर नाही. कौशल्य विकासाचा जो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम महायुती सरकारने हाती घेतला आहे त्यातून नव्याने येणाऱ्या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याची क्षमता महाराष्ट्र निर्माण करेल, त्यामुळे महाराष्ट्रात कुशल कामगार नाहीत, हा कांगावाही कोणाला करता येणार नाही. 

दिल्लीचे तख्त राखण्याची ताकद ठेवणाऱ्या महाराष्ट्रात प्रादेशिकतेची भावना आजही दिसते, ती मुळात विकासगंगेचे पाणी सर्वांना समान चाखायला मिळाले नाही या भावनेतूनच. विदर्भ आणि मराठवाड्यात उपप्रादेशिक अन्यायाचीदेखील भावना आहे. मराठवाड्यात जे काही येते ते छत्रपती संभाजीनगर आणि आसपासच. तसेच विदर्भात जे काही येते ते नागपूर आणि अवतीभोवतीच. तेव्हा राज्यकर्त्यांनी या उपप्रादेशिक अन्यायाचीही दखल घेण्याची गरज आहे. नागपूरला दिले म्हणजे पूर्ण विदर्भाला दिले असे होत नाही. अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती या अमरावती विभागाला सावत्रपणाची वागणूक दिली जाते, ही भावनाही दूर करणे आवश्यक आहे. 

गावोगावी ओस पडलेल्या एमआयडीसी हादेखील चिंतेचा विषय आहे. या एमआयडीसी राज्याच्या सगळ्याच भागात चुकलेल्या औद्योगिक नियोजनाची साक्ष देतात. उद्योगांचा पत्ता नसताना, गुंतवणुकीची शक्यता नसताना केवळ ‘आम्ही एमआयडीसी आणली’ असे श्रेय घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी हट्ट धरला आणि अनेक तालुक्यांच्या ठिकाणी एमआयडीसी उभ्या राहिल्या. तिथे सरकारने पायाभूत सुविधांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. लहान शहरांमध्ये उद्योग पोहोचावेत अशी भावना त्यामागे होती.  तिथे भूखंड घेऊन काहींनी उद्योग सुरूदेखील केले, पण ते फारसे चालले नाहीत. परिणामत: आज अनेक लहान एमआयडीसी बकाल पडलेल्या आहेत. त्यांच्या एकात्मिक विकासाचे धोरण राज्य सरकारने आखले आणि अशा ठिकाणी उद्योग उभारणाऱ्यांना विशेष आर्थिक सवलतींचे पॅकेज दिले तर चित्र बदलू शकेल आणि उद्योगांचे जाळे सर्वदूर विणता येऊ शकेल.