रेल्वेचा डगमगता डोलारा

रेल्वेमंत्री अधूनमधून माध्यमांना माहिती देत असतात, पण त्यातून रेल्वेचे नेमके कसे चालले आहे, हे समजत नाही.

गेल्या २० वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जो विकास झाला त्याचा डोलारा सांभाळायला रेल्वेचा जेवढा विकास व विस्तार व्हायला हवा होता तेवढा झालेला नाही. रेल्वे हा सरकारचा नफा कमावण्याचा उद्योग नाही हे मान्य केले तरी रेल्वेचा कारभार निदान वित्तीयदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असायला हवा, हे नाकारून चालणार नाही. आता रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करून तो सर्वसाधारण केंद्रीय अंदाजपत्रकाचा एक भाग केल्यापासून रेल्वे हा सार्वजनिक विचारमंथनातून विस्मृतीत गेलेला विषय झाला आहे.

रेल्वेमंत्री अधूनमधून माध्यमांना माहिती देत असतात, पण त्यातून रेल्वेचे नेमके कसे चालले आहे, हे समजत नाही. म्हणूनच भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) दिलेला मार्च २०१८ अखेरच्या वित्तीय वर्षाचा रेल्वेच्या वित्तीय स्थितीविषयीचा अहवाल गांभीर्याने दखल घ्यावा असा आहे. या अहवालातील आकडेवारीच्या तपशिलात जाण्याची गरज नाही. पण त्यातून दिसणारे चित्र रेल्वेचा डोलारा डगमगतो आहे व वेळीच सावरला नाही, तर तो कोसळू शकतो, हे स्पष्ट करणारे आहे. रेल्वेची अवस्था हातावरचे पोट असलेल्या मजुरासारखी आहे. त्यामुळे नूतनीकरण व विस्तारासाठी निधी कुठून आणायचा ही मोठी समस्या आहे.

रेल्वे सध्या मिळणाऱ्या महसुलातील ९४ टक्के पैसा आहे तोच गाडा चालविण्यासाठी खर्च करीत आहे. यातही ७४ टक्के पैसा कर्मचाऱ्यांचे पगार व निवृत्त कर्मचाºयांच्या पेन्शनवर खर्च होत आहे. त्यामुळे विकास आणि नूतनीकरणासाठी स्वत:च स्वत:चा निधी उभारण्याची रेल्वेची क्षमता जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. खर्चातही महसुली खर्चाचा वाटा भांडवली खर्चाहून अधिक आहे. असा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी अकाउंटिंगच्या पद्धतीत घसारा निधीची सोय असते. पण कर्मचाºयांचे पगार व परिचालन खर्च केल्यानंतर फारसे काही शिल्लकच राहत नसल्याने रेल्वे या घसारा निधीत ठरलेली रक्कमही टाकू शकत नाही. ज्या भांडवली मालमत्ता जुन्या झाल्या आहेत व ज्यांचे नूतनीकरण करण्याची गरज आहे त्यासाठी लागणारा अपेक्षित निधी एक लाख कोटी रुपये आहे. पण रेल्वेच्या घसारा निधीत सध्या जेमतेम पाच हजार कोटी रुपये जमा आहेत.

गेली अनेक वर्षे रेल्वेकडे पुरेसा निधी नाही म्हणून केंद्रीय अर्थसंकल्पातून रेल्वेला निधी दिला जात आहे. याशिवाय बाजारातून कर्जरोखे काढूनही रेल्वे पैसा घेते. आयुर्विमा महामंडळही पाच वर्षांत मिळून रेल्वेला दीड लाख कोटी रुपये कर्जाऊ देणार आहे. पण बाहेरून येणारा हा निधी ठरावीक कामांसाठीच दिला जातो. त्यामुळे असलेल्या यंत्रणेचे वेळोवेळी काळानुरूप आधुनिकीकरण कसे करायचे, हा यक्षप्रश्न या बाहेरून मिळणाºया निधीने सुटत नाही. बाहेरचा जो पैसा व्याजाने घेतला जातो तोही पूर्णपणे खर्च होत नाही. रेल्वेचा प्रवासी वाहतूक हा आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे. मालवाहतूक काहीशी फायद्यात आहे. त्यामुळे मालवाहतुकीतून मिळणारा नफा प्रवासी वाहतुकीत वळवून खर्चाची कशीबशी तोंडमिळवणी केली जाते. पण दीर्घकालीन तंदुरुस्तीसाठी हा अक्सिर उपाय नाही. प्रवासी भाड्यात दिल्या जाणाºया नानाविध सवलती ही रेल्वेच्या महसुली हौदाला लागलेली एक मोठी गळती आहे.

या सवलतींचे तार्किक सुसूत्रीकरण करण्याची गरज ‘कॅग’ने अधोरेखित केली आहे. भारतासारख्या खंडप्राय आणि प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात आणखी ५० वर्षे तरी रेल्वे हेच वाहतुकीचे प्रमुख साधन राहणार आहे. त्यामुळे रेल्वे व्यवस्था अत्याधुनिक असणे व ती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीरपणे चालविणे ही देशाची नितांत गरज आहे. रेल्वेचा कारभार भक्कमपणे रुळांवर आणायचा असेल तर सर्वप्रथम ती राजकारणापासून दूर ठेवावी लागेल. कोणत्याही सेवेचे उचित मूल्य मोजण्याची तयारी ग्राहकांनी ठेवायलाच हवी. त्यासाठी प्रवासी भाडेवाढ करणे अटळ आहे. हा निर्णय कितीही अप्रिय असला तरी जनतेला विश्वासात घेऊन सरकारला तो घ्यावा लागेल. मोदींच्या खंबीर नेतृत्वाने हे धाडस करावे, हीच अपेक्षा.