गुंतवणूक-फसवणुकीवर उतारा : आर्थिक साक्षरता

खासगी सावकारीमुळे आत्महत्त्या वाढत असताना मराठवाड्यासारख्या अवर्षणप्रवण भागातील महेश मोतेवार नावाच्या ठकसेनाने देशभरातील लाखो सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना देशोधडीस

- संजीव उन्हाळे
(ज्येष्ठ पत्रकार )

खासगी सावकारीमुळे आत्महत्त्या वाढत असताना मराठवाड्यासारख्या अवर्षणप्रवण भागातील महेश मोतेवार नावाच्या ठकसेनाने देशभरातील लाखो सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना देशोधडीस लावले. ‘पोटचे नाही; पण गाठीचे कामाला येते’, अशी एक म्हण आहे. सुख-दु:खात गाठीला असलेली ही जमापुंजीच हक्काची असते. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूसही चार पैसे साठविण्याचा प्रयत्न करतो. सर्वसामान्यांची ही मानसिकता मोतेवारसारख्या घोटाळेबाजांच्या पथ्यावर पडते. कारण, बँकांपेक्षा चिटफंडाच्या कंपन्या अधिक परतावा देण्याचे आमिष दाखवितात. त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार, अगदी मजूरही कोणत्या ना कोणत्या चिटफंडच्या गर्तेमध्ये सापडतो. पिअरलेस, संजीवनी, शारदा या मोठ्या चिटफंड व पतसंस्थांच्या एका आवर्तनानंतर विष्णू भागवत, केबीसी, रायसोनी यासारख्या अनेक लहान-मोठ्या घोटाळ्यांची मालिकाच आहे.
महेश मोतेवार याचा समृद्धी चिटफंड घोटाळा अत्यंत लाजिरवाणा आहे. हर्षद मेहताने बँक आणि सरकारला फसविले; तर समृद्धीवाल्याने सर्वसामान्य ग्रामीण जनतेला नागवले. २००१ पासून १२ ते १८ टक्के व्याजदराचे आश्वासन देणारी गुंतवणूक योजना पुढे करून त्याने २० लाख गुंतवणूकदारांकडून किमान दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठा घोटाळा केला आहे. मोतेवार सूत्रधार असलेल्या सर्व कंपन्यांतील गैरव्यवहार उघड होत असून, विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत. ‘समृद्ध जीवन’मध्ये मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक लोक अडकले आहेत. महेश मोतेवार याचे ‘कर्तृत्व’ अटकेपार पोहोचले असल्याने ओडिशातील पोलिसांकडे आता त्याची रवानगी झाली आहे.
भाऊसाहेब चव्हाण यांच्या केबीसीच्या माध्यमातून परभणी, लातूर आणि औरंगाबाद येथील अनेक गुंतवणूकदारांना ठकविण्यात आले. आर्थिक साक्षरता नसल्याने ग्रामीण जनता या ठकसेनांच्या जाळ्यात अलगद अडकते. गेल्या काही दिवसांपासून अशा योजनांचे प्रचंड पीक आलेले दिसते. अगदी शून्य टक्के व्याजदराने १२० हप्त्यात घर देण्यापासून अनेक योजना स्थलनिहाय राबविण्यात येत आहेत. कोणीही कोणाला फुकट देत नाही, हे माहीत असूनही लोकांची मानसिकता ओळखून हा गोरखधंदा करण्यात येतो. केवळ लालसेपोटी मध्यमवर्गीय या ठकसेनांच्या जाळ्यात अडकतात असे नाही. गैरमार्गाने पैसा कमावणाऱ्यांचाही एक वर्ग समाजात असतो. त्याच्याकडे असलेला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी अशा चिटफंड योजनांकडे जाणीवपूर्वक वळता केला जातो. अनेकदा चिटफंडवाल्यांच्या या फसव्या योजना सर्वसामान्यांसाठी नसतातच. त्या काळ्या पैसेवाल्यांसाठीही असतात. भाजपा सरकार आल्यापासून बँक मुदत ठेवींवरचा व्याजदर दोन-सव्वा दोन टक्क्यांनी घटला आहे आणि भाववाढीमुळे वास्तव उत्पन्नामध्ये किमान २५ टक्के घट झाली आहे. वस्तुत: मुदत ठेवींवर गुजराण करणारी अनेक कुटुंबे आहेत. ते कोठे व्याजदर चांगला मिळतो का, याचा हताशपणे शोध घेत असतात आणि तेच मोतेवारसारख्या घोटाळेबाजांचे शिकार ठरतात. गंमत अशी आहे की, अशा ठकसेनांना शिक्षा करण्यासाठी आपल्याकडे सक्षम असा कायदा नाही. चिटफंडच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने कायदा केला आहे; पण अंमलबजावणी शून्य आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अमलात येऊन २५ हून अधिक वर्षे लोटली; पण काही मंडळींनी या आर्थिक उदारीकरणाचा भलताच ‘उदार’ अर्थ घेतला. त्यांच्या अशा उदार फसवणुकीकडेही पोलीस आणि सरकारी यंत्रणा काणाडोळा करतात. त्यामुळे अशा मोतेवारांचे फावते. खुद्द राज्याचे गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांचे वक्तव्य मोठे बोलके आहे. महाराष्ट्रातील लाखो लोकाना विविध योजनांच्या नावावर समृद्ध जीवन कंपनीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातल्याच्या असंख्य तक्रारी माझ्यापर्यंतही आल्या आहेत. राज्यमंत्र्यापर्यंत पोहोचण्याचे धाडस सर्वसामान्यांमध्ये असत नाही. अनेकदा त्यांच्या भोवतीचे कोंडाळे भेदून त्यांची भेट घेणेही सर्वसामान्यांना शक्य होत नाही. अशाही परिस्थितीत गृहराज्यमंत्र्याकडे लाखो तक्रारी आल्या यावरूनच या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात यावी. वस्तुत: नॉन बँकिंग आर्थिक संस्था म्हणून ठेवी घेण्याची कोणतीही तरतूद नसताना लाखो गुंतवणूकदारांकडून ठेवी घेतल्या जातात. कायदा सरसकट धाब्यावर बसविणे, कायद्यातून पळवाटा काढणे आणि यदा-कदा अंगलट आलेच, तर कायदे पंडितांच्या मदतीने कायद्यातील कच्च्या दुव्यांचा हुशारीने वापर करून सहीसलामत सुटका करून घेण्यामध्ये ही मंडळी तरबेज असतात.
हर्षद मेहताने सरकारी क्षेत्रातील बँकांचा पैसा शेअर बाजारात वापरून नफेखोरी केली. यामुळे अनेक घोटाळेबाजांना शिक्षाही झाली; पण आजवर कायद्याच्या कोणत्याच चौकटीमध्ये न बांधल्या गेल्यामुळे चिटफंडचे घोटाळेबाज कच्च्या दुव्यांचा पुरेपूर गैरफायदा घेऊन आजही ताठ मानेने फिरत आहेत. दुर्दैवाने देशाची आर्थिक राजधानी असलेला आपला महाराष्ट्र या आर्थिक घोटाळ्यांच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. केवळ ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये तब्बल एक लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक-फसवणूक गेल्या पाच वर्षांमध्ये झाली आहे. राज्य सरकारने यावर कायदा करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. किमान मोतेवार प्रकरणानंतर राज्य सरकारने चिटफंड हा गुन्हा होईल, तो केवळ दिवाणी न्यायालयाचा खटला राहणार नाही यासाठी कडक तरतूद करण्याची गरज आहे. यामध्ये लोकांना ‘चीट’ करणारा फंड, असा स्पष्ट अर्थ असूनही ग्रामीण भागातील जनता पैशाच्या लालसेपोटी आणि झटपट श्रीमंत होण्याच्या गुंतवणूक योजनेच्या आमिषाला बळी पडून आपल्याकडे असलेली जमापुंजी गुंतवणारेच नागवले जातात. चौकशीच्या फेऱ्या आणि न्यायालयीन लढाया करून घोटाळेबाज मात्र काही दिवसानंतर उजळ माथ्याने फिरू लागल्याचे दिसून येतात. त्यांचे तसे काही बिघडत नाही, थोडीफार बदनामी होते एवढेच!
भविष्यात ठेवींवरील व्याजदर कमी कमी होत जाणार, व्याजावर जगणाऱ्या, पेन्शन नसलेल्या कोट्यवधी लोकांना शासनातर्फे संरक्षण व वाढीव व्याजदर देणे हे सामाजिक दायित्व समजून काही कार्यवाही केली गेली नाही, तर अनेक मोतेवार माजतील व सामान्य जनतेच्या जीवनाचे मात्र मातेरे होईल. कारण एकूणच चिटफंड, नागरी पतसंस्था, ग्रामीण पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह अधिक गडद होत आहे. भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी लोकसभेत चिटफंडचा प्रश्न अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडला. राज्य सरकारने त्यांच्या अभ्यासाचा उपयोग करून समाजाची आर्थिक साक्षरता वाढविणे आणि सक्षम कायदा तयार करण्याची गरज आहे.