पुढच्यावेळी आम्हाला पाडा, असा सल्ला परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिलाय, तसे झाले तर ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 23, 2017 12:03 AM2017-10-23T00:03:12+5:302017-10-23T00:03:38+5:30
एक कार्यकर्ता परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याशी फोनवर बोलताना म्हणत आहे, ‘साहेब, एसटीचा प्रश्न कसा सोडवायचा ते तुम्ही पाहा, तुम्ही मंत्री आहात, आम्ही तुम्हाला निवडून दिलंय, ज्यांच्या परीक्षा बुडाल्या त्यांचे काय’ तो कार्यकर्ता शांतपणे बोलत आहे.
- अतुल कुलकर्णी
एक कार्यकर्ता परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याशी फोनवर बोलताना म्हणत आहे, ‘साहेब, एसटीचा प्रश्न कसा सोडवायचा ते तुम्ही पाहा, तुम्ही मंत्री आहात, आम्ही तुम्हाला निवडून दिलंय, ज्यांच्या परीक्षा बुडाल्या त्यांचे काय’ तो कार्यकर्ता शांतपणे बोलत आहे. मात्र त्यावर रावते उद्धटपणे त्याला म्हणतायत, ‘ठीक आहे, निवडून दिलं तर पुढच्या वेळी आम्हाला पाडा...’ ही आॅडिओ क्लिप माध्यमांमध्ये फिरत आहे. जरी एकट्या रावतेंचे हे बोलणे असले तरीही त्यातून राज्यकर्त्यांची मानसिकता स्पष्ट होत आहे. सलग १५ वर्षे राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी सत्तेत होती. त्यामुळे त्यांच्यात समोरच्याला मोजायचेच नाही ही वृत्ती बळावली. जनतेच्या प्रश्नांबद्दल सहानुभूती गमावल्याचे फळ त्यांना मिळाले. सत्ता गेली. पण त्यासाठी १५ वर्षे लागली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप शिवसेनेला ३ वर्षेही पूर्ण झालेली नाहीत. तोच त्यांच्यात आलेली गुर्मी, सत्तेमुळे आलेला उन्मत्तपणा आणि उद्धटपणा असा वेगवेगळ्या आॅडिओ क्लीपमधून समोर येत आहे.
लोकांनी तुम्हाला निवडून दिले आणि तुमच्याकडून काही अपेक्षा ठेवल्या तर त्यात चूक काय? त्या त्या खात्याचे मंत्री हे त्या खात्याचे पालक असतात. तेथे काम करणारे कर्मचारी हट्ट करतील, आंदोलनाची भाषा करतील, त्यांना तुम्ही किती संयमाने हाताळता यावर तुमचे कौशल्य दिसते. रावतेंनी बाळासाहेबांसोबत काम केले आहे. त्यांचे हे कार्यकर्त्याशी असे बोलणे बाळासाहेबांना तरी आवडले असते का? याचे उत्तर रावतेंनी स्वत:ला विचारावे. हे सरकार शिवाजी महाराजांच्या समुद्रातील पुतळ्यासाठी, बुलेट ट्रेनसाठी हजारो कोटी देत आहे. शेतकºयांच्या कर्जमाफीसाठी काही हजार कोटी रुपये दिले, मग एसटीच्या कर्मचाºयांनी पगारवाढ मागितली तर त्यांचे काय चुकले? अन्य राज्यातील वाहक, चालकांना जर जास्त पगार असतील आणि आपल्याकडे ते कमी असतील तर त्यावर मार्ग काढण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. जर पगारवाढ देणे शक्य नाही तर ते पटवून देण्याचे मार्ग आहेत पण या संपामुळे ज्या मुलांच्या परीक्षा बुडाल्या, ऐन सणाच्या वेळी लोकांचे बेहाल झाले, ज्या १० लोकांचे जीव गेले त्यांचा यात काय दोष?
आपापल्या खात्याचे उत्पन्न कसे वाढवायचे याचे मार्ग त्या त्या मंत्र्यांनाच शोधावे लागतील. एसटीकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीन आहे, त्याचा व्यावसायिक वापर करणे, एसटीचा दर्जा सुधारून खासगी बसकडे वळणारे प्रवासी पुन्हा एसटीकडे कसे आणता येतील याचे प्रयत्न करणे या गोष्टी करणे शक्य असताना आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर चिडचिड करणे, संताप करणे हे आपल्याला मिळालेले खाते सांभाळता येत नाही याचे द्योतक आहे. आरटीओच्या बदल्यांमध्ये जेवढा रस रावतेंचे कार्यालय घेते तेवढा जरी रस हा संप मिटावा म्हणून घेतला असता तरी आज ही वेळ आली नसती.
मुळातच हा संप अत्यंत कोरड्या मनाने आणि उद्धटपणे हाताळला गेला. संप होऊच नये यासाठी सुरुवातीलाच पावलं उचलली गेली नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर जी समिती नेमण्याची तयारी सरकारने आता दाखवली तीच जर आधी दाखवली असती तर आज दहा प्रवाशांचे जीव वाचले असते. सरकारच्या या असंवेदनशील वागण्यामुळे, रावतेंच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून लोकांनी खरेच पुन्हा निवडून दिले नाही तर...?