आघाडी सरकारची भलतीच अडचण; चांदीवाल आयोग अहवालानं काय झालं निष्पन्न?

नेत्यांची चांदी, आघाडीचे वांदे, ‘गृहमंत्री म्हणून देशमुखांनी मुंबईतील बार, पब्ज व हॉटेल व्यावसायिकांकडून शंभर कोटी रुपये वसुलीच्या सूचना दिल्या होत्या’, या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या आरोपाचा फुगा तसा आधीच फुटला होता.

न्या. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल आणि फोन टॅपिंग प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर दोषारोपपत्र या दोन्ही गोष्टी मंगळवारीच घडल्या. केंद्र व राज्य सरकारमधील संघर्ष टोकाला नेणारी ही प्रकरणे योगायोगाने एकाचवेळी चव्हाट्यावर आली आणि त्यांचा प्रवासही असा समांतर झाला. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांनी सध्या तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील शंभर कोटी वसुलीच्या आरोपाची चौकशी केली. त्याचा अहवाल सहा महिन्यांऐवजी वर्षभरानंतर आला. आयोगाचे निष्कर्ष अधिकृतपणे जाहीर झाले नसले तरी प्रसिद्ध बातम्यांनुसार, दोन ठळक निष्कर्ष चौकशीअंती निघाले आहेत. पहिला - अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपात काही ठोस तथ्य आढळलेले नाही आणि दुसरा- तरीदेखील गृहखात्यात सारे काही आलबेल नाही. देशमुख सध्या सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे ईडी व सीबीआय तपासाच्या चक्रात अडकले आहेत. त्यातून सुटकेसाठी वर्षभर त्यांची प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे. दिसेल तो दरवाजा ठोठावूनही यश आलेले नाही. अशावेळी चांदीवाल आयोगाचा अहवाल हा देशमुखांना मोठा दिलासा आहे.

‘गृहमंत्री म्हणून देशमुखांनी मुंबईतील बार, पब्ज व हॉटेल व्यावसायिकांकडून शंभर कोटी रुपये वसुलीच्या सूचना दिल्या होत्या’, या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या आरोपाचा फुगा तसा आधीच फुटला होता. आरोपानंतर स्वत:च अनेक दिवस भूमिगत राहिलेले परमबीर सिंग चांदीवाल आयोगापुढे उपस्थित झाले नाहीत. आपण सचिन वाझे यांच्याकडून जे ऐकले ते पत्रात लिहिले, त्याशिवाय आपल्याकडे काहीही अन्य पुरावा नाही, असे निवेदन त्यांनी आयोगाला पाठविले तेव्हाच आरोपाची हवा निघून गेली होती. तरीदेखील मूळ आरोपकर्ता अनुपस्थित असूनही आयोगाने इतरांची साक्ष नोंदविली. निष्कर्ष काढला, अहवाल दिला हे महत्त्वाचे. आता या अहवालाचे पुढे काय होणार आहे? तपास यंत्रणांचा विचार करता मात्र त्यावर फार डोके खाजविण्याची गरज नाही. ईडी व सीबीआय या अहवालाला काहीही किंमत देणार नाही. शंभर कोटींच्या वसुलीचे निमित्त झाले, त्यानिमित्ताने केलेल्या तपासातून इतर काही गोष्टी बाहेर आल्या, त्या शिक्षेला पात्र आहेत, अशीच या दोन्ही केंद्रीय तपास यंत्रणांची भूमिका राहील. देशमुखांना ती लढाई स्वतंत्रपणे किंबहुना स्वत:च लढावी लागेल.

राजकीय आघाडीवर मात्र चांदीवाल आयोगाचा अहवाल चर्चेत राहील. ‘केवळ आपल्या विरोधी विचारांचे सरकार असल्यानेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री व नेत्यांविरुद्ध केंद्राच्या तपास यंत्रणा सूडबुद्धीने कारवाई करीत आहेत’, या टीकेसाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या हाती अहवालाने मोठे हत्यार मिळाले आहे. परंतु, आयोगाने गृहखात्याबद्दल काढलेला निष्कर्ष महाविकास आघाडीच्या अजिबात सोयीचा नाही. ‘अनिल देशमुखांवरील आरोपाचे पुरावे नाहीत, याचा अर्थ त्यांच्या खात्यात सारे काही आलबेल होते, असे नाही’, हा आयोगाचा निष्कर्ष आघाडीच्या नेत्यांना गंभीर विचार करायला लावणारा आहे. अत्यंत महत्त्वाच्या व संवेदनशील गृहखात्यात मंत्री व मुंबई महानगराचे पोलीस आयुक्त यांच्यात इतका टोकाचा वाद असावा, त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या कायदाप्रेमी राज्याची देशभर, जगभर छी:थू व्हावी, सर्वसामान्यांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी नव्हे; तर अतिवरिष्ठ पातळीवरील हेवेदावे व भ्रष्टाचारासाठी राज्याचे गृहखाते बदनाम व्हावे, ही काही चांगल्या कारभाराची, सुशासनाची लक्षणे नाहीत.

एकाहून एक धक्कादायक प्रकरणांची ही मालिका उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोरच्या स्फोटकांपासून सुरू झाली, ते गूढ अजूनही कायम आहे. त्यातून मनसुख हिरेन नावाच्या छोट्या व्यावसायिकाची हत्या होते, अतिवरिष्ठ अधिकारी मंत्र्यांवर आरोप करतात, आरोप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खंडणीचे गुन्हे दाखल होतात, मग सरकारच्या इशाऱ्यावर चालणारी पोलीस यंत्रणा व तिचेच अधिकारी यांच्यात एक भयंकर पाठशिवणीचा खेळ सुरू होतो, राजकारणाला किळसवाणे व प्रशासनाला संतापजनक वळण मिळते, अधिकारी केवळ राजकारणात हस्तक्षेप करीत नाहीत, तर जणू तेच हा खेळ खेळतात, हे सगळे चिंताजनक आहे. थोडक्यात, अनिल देशमुखांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस, तसेच आघाडी सरकारच्या तमाम नेत्यांना घणाघाती राजकीय भाषणांसाठी बऱ्यापैकी मसाला देणाऱ्या चांदीवाल आयोगाच्या अहवालाने सुशासनाच्या मुद्यावर आघाडी सरकारची भलतीच अडचण करून ठेवली आहे.