टीआरपीचे बिस्कुट, अफवांचा चाय अन् ‘डिप्रेस्ड’ दर्शक

पत्रकारांवर हल्ले होतात म्हणून पत्रकार संघटनांनी सरकारकडे पाठपुरावा करून पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा मंजूर करवून घेतला आहे. कालच्या कानशिल गरम करण्याच्या कार्यक्रमानंतर आता कुणी कुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करायचा? बिहार निवडणूक जाहीर झाल्यावर महाराष्ट्रातील पत्रकार तिकडे कव्हरेज करायला जातील.

- संदीप प्रधान । वरिष्ठ सहायक संपादक

स्पर्धा आणि ईर्ष्या याची सीमारेषा धूसर असते. क्षेत्र कुठलेही असले तरी जोपर्यंत स्पर्धा निकोप आहे तोपर्यंत ती स्वागतार्ह असते. मात्र जेव्हा टीआरपीच्या स्पर्धेत अव्वल राहण्याच्या ईर्षेने नेतृत्व करणारी व्यक्ती पेटून उठते तेव्हा स्पर्धा संपून त्या क्षेत्राला कुरुक्षेत्राचे स्वरूप प्राप्त होते. सध्या बहुतांश वृत्तवाहिन्या इतर उद्योग-धंदे अडचणीत आल्याने आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. एकीकडे मनोरंजन वाहिन्यांशी, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील सिरिअल्सशी स्पर्धा, तर दुसरीकडे अनेक अन्य वृत्तवाहिन्या, वेबसाइटशी ब्रेकिंग बातम्यांची स्पर्धा यामुळे वृत्तवाहिन्यांचे संपादकपद ही सुळावरची पोळी झाली आहे. प्राइम टाइमला कुणाचे टीआरपी रेटिंग किती, कुणाच्या चर्चेला दर्शक किती याचा हिशेब दर आठवड्याला मांडला जातो. विशिष्ट कार्यक्रमाला टीआरपी असेल तर त्याच कार्यक्रमाच्या दरम्यान चढ्या दराने जाहिराती घेता येतात. त्यामुळे टीआरपीच्या स्पर्धेत (खरे तर ईर्षेत) घसरण झाली की, संपादकपद गमावण्याचा धोका. अशा या जीवघेण्या स्पर्धेत टिकून राहायचे तर राजश्रय व एखाद्या मोठ्या समाजाची नस ताब्यात घ्यायला हवी.

सध्या एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने नेमके तेच केले असून, टीआरपीच्या स्पर्धेत बाजी मारल्याचा दावा केला आहे. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण उघड झाल्यापासून बरेच एकांगी, अत्यंत कर्कश्य वार्तांकन सुरू ठेवले आहे. या वाहिनीचे पत्रकार मध्यंतरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानात घुसले होते. त्याकरिता त्यांना अटक झाली होती. त्याचवेळी या वाहिनीचे एक प्रतिनिधी मुद्दाम दिल्लीहून येथे आले व त्यांनी राजपूत प्रकरणातील ड्रग्ज कनेक्शनची चौकशी करणाऱ्या एनसीबीच्या कार्यालयाबाहेर गेले काही दिवस नाट्यपूर्ण (की नाटकी) शैलीत वृत्तांकन सुरू केले. त्यामुळे अनेक वाहिन्यांचे प्रतिनिधी त्रस्त होते. त्यांना तसे न करण्याबाबत समजावूनही ते ऐकत नव्हते. मात्र जेव्हा या पत्रकाराने मुंबईतील पत्रकारांना उद्देशून ‘ये डिप्रेशन के मरीज पत्रकार है. चाय-बिस्कीटवाले पत्रकार है. जो आपको खबर नही दिखाएंगे, हम खबर दिखाएंगे’, अशा शब्दांत आपल्याच सहकाऱ्यांची अवहेलना केली. त्यानंतर काही पत्रकारांनी आपल्याच सहकाºयाच्या कानाखाली आवाज काढला.

जगातील कुठलीही हिंसा ही समर्थनीय असू शकत नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांनीही कायदा हातात घेणे योग्य नाही तर देशात लोकशाही मूल्यांची जपवणूक होते किंवा कसे हे पाहण्याची जबाबदारी असलेल्या पत्रकारांनी कायदा हातात घेणे सर्वस्वी अयोग्य आहे. मात्र हा विषय इतका किरकोळ नाही. २०१४ मध्ये देशात ३० वर्षांनंतर भक्कम बहुमताचे सरकार सत्तेवर आले. ते येण्यापूर्वीपासून सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतकेच काय वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून यापूर्वीच्या सरकारच्या विरोधात व नवे सरकार आणण्याची धुरा खांद्यावर घेतलेल्या नेत्याच्या समर्थनार्थ व्यापक प्रचार मोहीम राबवली गेली. त्यामुळे आपल्या समाजात, कुटुंबात, स्नेही-मित्र परिवारांत एका विशिष्ट विचारधारेच्या नेतृत्वाच्या समर्थनार्थ मोठ्ठा वर्ग निर्माण झाला. सरकारला लाभलेले बहुमत त्या प्रयत्नांचा परिणाम असून, राजकीयदृष्ट्या ती मोहीम यशस्वी असली तरी त्या मोहिमेने समाजात दुभंग निर्माण केला आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा टिष्ट्वटरवर २०१४ पूर्वी आता होतात तशी कडाक्याची भांडणे होत नव्हती. अर्वाच्च्य भाषा वापरली जात नव्हती. अनेक कौटुंबिक ग्रुपमध्ये वाद इतके पराकोटीला गेलेत की, नातेसंबंधात वितुष्ट आले आहे. शाळेतील विशिष्ट्य बॅचच्या विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपमध्ये शाळेत झाली नव्हती एवढी भांडणे सुरू झाली आहेत. अन्य पक्षांनीही आता तेच हातखंडे अवलंबिल्याने परस्परविरोधी विखारी पोस्टचा भडीमार सुरू आहे. पत्रकारांमधील मारामारी ही त्याच सामाजिक दुभंगाचे एक मिनिएचर आहे.

पत्रकारांवर हल्ले होतात म्हणून पत्रकार संघटनांनी सरकारकडे पाठपुरावा करून पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा मंजूर करवून घेतला आहे. कालच्या कानशिल गरम करण्याच्या कार्यक्रमानंतर आता कुणी कुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करायचा? बिहार निवडणूक जाहीर झाल्यावर महाराष्ट्रातील पत्रकार तिकडे कव्हरेज करायला जातील. समजा एखाद्या माथेफिरू पत्रकाराने या घटनेचा वचपा काढला तर नवा प्रादेशिकवाद सुरू व्हायचा. कदाचित हे घडल्यास राज्यातील विद्यमान सत्ताधारी पक्ष आक्रमक होऊन हिंसाचाराकडे वळल्यास राजकीय संधी साधणे सोयीचे ठरू शकेल. अशा राजकीय कुरघोड्यांत पत्रकारांनी पक्षकार का व्हावे?