ट्रम्प यांच्या बंदीचा जगभरातून निषेध...

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेतल्या मुस्लीमबहुल सात देशांमधल्या प्रवाशांना अमेरिकेचे दरवाजे तीन महिन्यांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि एक नवा वाद

- प्रा. दिलीप फडके
(ज्येष्ठ विश्लेषक)

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेतल्या मुस्लीमबहुल सात देशांमधल्या प्रवाशांना अमेरिकेचे दरवाजे तीन महिन्यांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि एक नवा वाद निर्माण केला आहे. ह्या देशांमधून अमेरिकेत- नव्हे जगातल्या इतर देशांमध्येदेखील दहशतवाद पसरवला जातो आणि ते रोखण्यासाठी आपण हे पाऊल उचलतो आहोत असा ट्रम्प यांचा आविर्भाव आहे. त्यांच्या ह्या निणर्याला अमेरिकेत तसेच जगातल्या इतर देशांमध्येदेखील विरोध होतो आहे. ह्या निणर्यावर प्रसारमाध्यमांमध्ये तीव्र पडसाद उमटलेले आहेत.
वॉशिंग्टन पोस्टने आपल्या संपादकीयात ट्रम्प यांच्या ह्या आदेशाने अमेरिकेने स्वीकारलेल्या मूल्यांचा अवमान झाल्याचे म्हटले आहे. केवळ धनिक आणि गणमान्य लोकांसाठीच नव्हे तर दडपशाही आणि छळ सहन करणाऱ्यांसाठीदेखील अमेरिकेचे दरवाजे नेहमी उघडे राहतील ह्या जॉर्ज वॉशिंग्टनने १७८३मध्ये दिलेल्या घोषणेच्या पूर्णपणे विरोधी असे ट्रम्प यांचे हे धोरण आहे असे सांगत पोस्टने पुढे म्हटले आहे की ह्या चुकीच्या आदेशाने प्रचंड गोंधळ उडालेला आहे. ज्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी कायदेशीर मार्गांनी अमेरिकेत प्रवेश मिळवलेला आहे किंवा अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवलेले आहे अशांपैकी जे अमेरिकेच्या बाहेर गेलेले होते त्यांना आता प्रवेश करायला मज्जाव केला गेला आहे, तर अशा कायदेशीररीत्या देशात राहणाऱ्या लोकांना भेटण्यासाठी वैध मार्गाने आलेले शेकडोजण विमानतळावर अडकवले गेले आहेत. त्यात अनेकांच्या वयस्कर नातेवाइकांसह विद्यार्थी, महिला आणि लहान मुलांचा समावेश आहे. दक्षता घेणे चांगले असे म्हणतात; परंतु अमेरिकेत येणारे शरणार्थी मेहनती असतात आणि दहशतवाद करण्यासाठी ते इथे येत नाहीत. त्यांना मधल्या सर्वात असुरक्षितांना दडपून उपयोग होणार नाही, उलट त्याने नव्याने दहशतवाद आणि हिंसाचारात वाढ होण्याचीच शक्यता आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय त्यांना वाटणारी भीती आणि ह्या देशांमधून येणाऱ्यांबद्दलचा संताप प्रगट करणारा आहे; पण आपल्या दीर्घ इतिहासात ही भीती निराधार असल्याचे दाखवले आहे. आपल्या देशात बाहेरून येणाऱ्या स्थलांतरित आणि निर्वासितांमुळे निर्माण झालेली विविधता त्यांच्याकडचा अनुभव व प्रयत्नवाद यामुळे अमेरिकेला खूप सामर्थ्य मिळाले आहे, अशा नकारात्मक विरोधी भावनेमुळे देश कमकुवतच होणार आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात नाझींच्या अत्याचाराच्या भीतीने पळून अमेरिकेत आश्रय घेण्यासाठी येणाऱ्या निर्वासितांचे एसएस सेंट लुईस हे जहाज अमेरिकेच्या किनाऱ्यावरून परत पाठवण्यात आले होते. परिणामी त्यातल्या निर्वासितांपैकी शेकडो जण मृत्युमुखी पडले होते. त्या घटनेशी ट्रम्प यांच्या ह्या निणर्याची तुलना अ‍ॅमी वँग यांनी पोस्टमधल्या दुसऱ्या एका लेखात केलेली आहे. न्यू यॉर्कच्या डेली न्यूजनेसुद्धा याच आशयाचा एलिझाबेथ एलिझाल्डे यांचा एक लेख प्रसिद्ध केला आहे. त्यातदेखील असाच ऐतिहासिक संदर्भ देत सध्याच्या प्रश्नाची चर्चा केलेली आहे. न्यू यॉर्क टाइम्सचा सूरही यापेक्षा काही वेगळा नाही. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातल्या पोलंडमधल्या नरसंहाराचे स्मरण म्हणून पाळण्यात येत असलेल्या २७ जानेवारीच्या होलोकास्ट मेमोरियल डेच्या दिवशीच ट्रम्प यांचा हा आदेश जारी करण्यात आलेला आहे हे मुद्दाम नमूद करीत भेकड आणि धोकादायक अशा शब्दात याचे वर्णन टाइम्सने केले आहे. हा एक क्रूर आदेश आहे असे सांगत त्यामधून अध्यक्षांनी गरजेपेक्षा जास्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे अशी टीकादेखील त्याने केलेली आहे. यामुळे अमेरिका एक बेजबाबदार आणि भांडखोर देश असल्याचे दिसत आहे आणि दहशतवादी त्याचा उपयोग करून अपप्रचार करून अमेरिका इस्लामच्या विरोधात आहे असे भासवण्यात यशस्वी होऊ शकतात, असे सांगत ह्या स्थितीत नव्याने नियुक्त होणारे संरक्षणमंत्री जिम मॅटिस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी आहे असे टाइम्सने नमूद केले आहे. द नेशन ह्या साप्ताहिकाने जुआन कोल यांचा लेख प्रकाशित केला आहे. मध्यपूर्वेत असणाऱ्या अमेरिकेच्या फौजांसाठी हानिकारक आणि अतिरेक्यांसाठी लाभदायक अशा शब्दात त्यांनी ट्रम्प यांच्या निणर्याचे वर्णन केले आहे. नेशनमध्येच डेव्हिड डायन यांचा एक लेख आहे. त्यात ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे दहशतवादाचे बळी ठरलेल्या लोकांचेच नुकसान होणार आहे असे लॉस एंजेलिसच्या विमानतळावर निर्वासितांनी केलेल्या निदर्शनांच्या आणि त्यातून झालेल्या गोंधळाच्या घटनांच्या आधाराने सांगितले आहे. मिलेनी फिलिप्स ह्या ब्रिटिश पत्रकाराने द टाइम्समध्ये लिहिलेल्या विशेष लेखात मात्र पूर्णपणाने वेगळा सूर लावत ट्रम्प यांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा नसून तो चुकीच्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचला आहे, असा त्यांचा दावा आहे. त्यांच्या मते ज्या सात देशांमधून होणाऱ्या प्रवेशांवर बंदी आलेली आहे त्यांची यादी २०११ मध्ये ओबामा प्रशासनानेच तयार केली आहे. ट्रम्प यांचा बंदी आदेश मुस्लिमांच्या विरोधात नसून त्या सात देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्वच प्रवाशांच्या बद्दलचा आहे. इतर देशांमधून मुस्लीम धर्मीयांच्या अमेरिकेच्या प्रवासावर कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. अशा प्रकारचे निर्बंध डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पूर्वीच्या काही अध्यक्षांनीदेखील घातलेले होते असेही त्या सांगतात. सीरिया किंवा सोमालिया यासारख्या देशांमधून आलेल्यांनी दहशतवादी कारवाया केल्या आहेत हे सत्य नाकारता येण्यासारखे नाही. त्यामुळे अमेरिकेला अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांनी उचललेले हे पाऊल चुकीचे नाही असे सांगत त्याबद्दल ट्रम्प यांच्यावर टीका करणाऱ्यांना त्यांनी ढोंगी म्हटले आहे. पाकिस्तानचे क्रिकेटपटू आणि पाकमधले राजकीय नेते इम्रान खान यांनी ह्या बंदीचे स्वागत करीत आता ह्या बंदीमध्ये पाकिस्तानचादेखील समावेश करावा, असे म्हणत त्यामुळे पाकला आपली वागणूक बदलावी लागेल असा घरचा आहेर दिल्याची बातमी पाकिस्तानच्या डॉनमध्ये ठळकपणे प्रकाशित झालेली आहे. पाकला दहशतवादाची फॅक्टरी म्हटले जाते. त्यामुळे आता पाकचा नंबर आहे अशी तिथे चर्चा आहे. म्हणून इम्रान खान यांचे मत महत्त्वाचे आहे.
मुळात दहशतवादाला सरळ सामोरे जाण्याचा ट्रम्प यांचा इरादा चुकीचा नाही. बंदी घालण्यात आलेल्या सात देशांपैकी सोमालिया, लिबिया, येमेन, सुदान, सीरिया ह्यासारख्या देशांमध्ये आयसीस, बोको हराम यांच्यासारख्या दहशतवादी संघटना काम करीत आहेत आणि त्यांच्यामुळे केवळ मध्यपूर्वेतच नव्हे तर जगाच्या इतर भागात दहशतवाद पसरतो आहे. सीरियातून लक्षावधी निर्वासित जगात विशेषत: युरोपमध्ये पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे अनेक गंभीर समस्या उभ्या राहत आहेत. निर्वासितांच्या मुक्त संचाराला युरोपात सार्वत्रिक विरोध होतो आहे. ह्या पाश्वर्भूमीवर ट्रम्प यांचा हा निर्णय समजून घेतला पाहिजे. अशा प्रकारे काही देशांमधल्या प्रवाशांना अमेरिकेचे दरवाजे बंद केल्यामुळे हा दहशतवाद बंद होणार आहे का हा खरा प्रश्नच आहे. आणि त्यासाठी घिसाडघाईने काहीतरी न करता अधिक विचारपूर्वक पावले टाकणे आवश्यक आहे.