पॅरिसवर ट्रम्प एकाकी
By admin | Published: July 15, 2017 12:01 AM2017-07-15T00:01:02+5:302017-07-15T00:01:02+5:30
अमेरिका वगळता इतर सर्व सहभागी देशांनी पर्यावरणासंबंधीच्या पॅरिस कराराला सहमती दर्शविल्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या मुद्यावर एकाकी पडले
जर्मनीच्या हॅम्बर्गमध्ये पार पडलेल्या ‘जी २०’ परिषदेत अमेरिका वगळता इतर सर्व सहभागी देशांनी पर्यावरणासंबंधीच्या पॅरिस कराराला सहमती दर्शविल्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या मुद्यावर एकाकी पडले आहेत. जागतिक हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्याकरिता २०१५ साली जगातील १९५ देशांनी पॅरिस करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. जगाचे सरासरी तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या स्तरापेक्षा दोन अंश खाली आणण्याचे मुख्य उद्दिष्ट यात निश्चित झाले होते. परंतु ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदी आरूढ होताच पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचे जाहीर करून सर्वांनाच मोठा धक्का दिला. अमेरिकेनेच माघार घेतल्यामुळे आता या कराराचे भविष्य काय असणार? अशी चिंता वर्तविली जात होती. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनीसुद्धा अलीकडेच ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर सडकून टीका केली. अमेरिकेच्या पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयामुळे पृथ्वीचे तापमान शुक्र ग्रहाएवढे वाढेल आणि येथील जीवन नष्ट होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे होणारे नुकसान भरून निघणारे नाही. यावर नियंत्रण न आणल्यास पृथ्वीचे तापमान २५० अंश सेल्सिअस होईल आणि येथे सल्फ्युरिक अॅसिडचा पाऊस पडेल, असे हॉकिंग यांचे म्हणणे आहे. हॉकिंग यांनी दिलेला इशारा प्रत्येक देशानेच गांभीर्याने घ्यायला हवा. कारण हवामान बदल हे आज साऱ्या जगापुढील सर्वात मोठे संकट आहे. पॅरिस कराराने वातावरणातील कार्बनडायआॅक्साईडचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या वचनबद्धतेनुसार अमेरिकेला २६ ते २८ टक्के उत्सर्जन कमी करायचे आहे. विशेष म्हणजे जगातील सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिकेचा समावेश आहे. परंतु ट्रम्प यांना हे मान्य नाही. हा करार अमेरिकेच्या हिताचा नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात यामागील त्यांचा राजकीय स्वार्थ सर्वांच्याच लक्षात आला आहे. पर्यावरण रक्षणासाठीच्या जागतिक एकजुटीला ट्रम्प यांच्या हेकेखोर वृत्तीने निश्चितच तडा गेला आहे. परंतु हा करार मान्य करणारे देश यातील धोरणाचा पाठपुरावा करून तापमान विरोधातील चळवळ तडीस नेतील, अशी अपेक्षा आहे.