ट्रम्प यांनाही वाजवी संधी द्यायला हवी

अमेरिकेचे ४५ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तासूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांना काम करू दिले जावे, अशी अपेक्षा आहे. ट्रम्प हे जगातील श्रीमंत लोकशाही देशाचे निर्वाचित नेते व स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या विश्वाचे (फ्री वर्ल्ड) अघोषित नेतेही आहेत. याशिवाय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद हे अत्यंत महत्त्वाचे पद असून इतिहासाने त्या पदावर एक ठरावीक भूमिका सोपविलेली आहे. पक्ष आणि व्यक्तिमत्त्व बाजूला ठेवून ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ही ऐतिहासिक भूमिका बजवायची आहे. तेव्हा ते ही भूमिका कशी पार पाडतात ते पाहू या.
७० वर्षांचे ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष पदावर निवड होणारे सर्वात वयोवृद्ध नेते व अफाट व्यापारी साम्राज्याचे मालक असलेले व्हाइट हाउसमध्ये पोहोचणारे आजवरचे सर्वाधिक श्रीमंत राष्ट्राध्यक्षही आहेत. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून काम करताना त्यांच्यापुढे व्यक्तिगत हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होईल, असा आक्षेप घेतला गेला. तो लक्षात घेऊन ट्रम्प यांनी उद्योग व्यवसायाचे ट्रस्ट तयार केले व ते दोन मुलांकडे सुपूर्द केले. तरीही कायदेपंडितांचे समाधान झालेले नाही. पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दृष्टीने हे गैरलागू आहे, कारण प्रचाराच्या काळात त्यांनी अशा प्रचाराची जराही तमा बाळगली नाही व आता राष्ट्राध्यक्ष म्हणून चार वर्षांच्या काळात त्यांना या गोष्टींची चिंता करण्याचे कारण नाही. प्राप्तिकराची विवरणपत्रे सादर न केल्यावरून झालेल्या टीकेलाही त्यांनी अशीच किंमत दिली नव्हती.
निवडणूक काळातील प्रचारी पवित्रा कायम ठेवत ट्रम्प यांनी पदग्रहणानंतर १६ मिनिटांचे भाषण केले व त्यात त्यांनी प्रचारातील मुख्य मुद्दे पुन्हा मांडत अमेरिकेच्या सद्यस्थितीवर टीका केली. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून देशाच्या स्थितीविषयी आशावादी सूर न लावता त्यांनी टीकेचा पवित्रा घेतला व गुन्हेगारी बोकाळल्याने समाज विदिर्ण झाला आहे, गरिबी वाढत आहे, शिक्षणव्यवस्था डळमळीत झाली आहे, अमेरिकेची संपत्ती लुटली जात आहे व कारखाने गंजून विखुरले आहेत याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या राज्यकारभाराचा मूलमंत्र जाहीर केला : अमेरिकेवरील आक्रमण यापुढे जराही होऊ दिले जाणार नाही. आज आपण येथे जे जमलो आहोत ते नवे फर्मान जाहीर करत आहोत ज्याची दखल जगातील प्रत्येक शहरात, विदेशांच्या प्रत्येक राजधानीत व प्रत्येक सत्तास्थानी घ्यावी लागेल. आजपासून पुढे ‘ओन्ली अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट’ हीच दृष्टी ठेवून देशाचा राज्यकारभार करणार आहोत.
रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांचे चार माजी राष्ट्राध्यक्ष मागे बसलेले असताना ट्रम्प यांनी त्यांच्या कारकिर्दीवर आसूड ओढले. ‘वॉशिंग्टनची भरभराट झाली, पण त्या संपत्तीत लोकांना भागीदारी मिळाली नाही. राजकारण्यांचे कोटकल्याण झाले, पण रोजगार गेले आणि कारखाने बंद पडले. पोकळ गप्पांचे दिवस आता संपले आहेत. आता प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आली आहे.’
राष्ट्राध्यक्षांचे पदग्रहण हे अजेंडा मांडण्यापुरतेच मर्यादित नसते. त्यासोबत औपचारिक मेजवान्या, समारंभ आणि लोकशाहीचा उत्सवही असतो. ट्रम्प यांनी पदग्रहण समारंभातून त्यांच्या कारकिर्दीची भावी रूपरेषा जाहीर केली असली तरी मावळते राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, त्यांच्या पत्नी मिशेल, पराभूत हिलरी क्लिंटन, माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्याशी त्यांचे वागणे कमालीचे मोकळेपणाचे व अनौपचारिक दिसले. ‘सत्तेवर आल्यावर तुरुंगात टाकण्याच्या’ भाषेचा त्यात मागमूसही नव्हता. पण प्रचार काळात चर्चेचा विषय ठरलेला एक मुद्दा होता तो म्हणजे अमेरिकेतील रोजगार मेक्सिकोत जाणे. ट्रम्प तो विसरलेले नाहीत. किंबहुना ट्रम्प आपली निवड हे या विरोधातील जागतिक चळवळीचाच भाग मानत आहेत. युरोपिय संघातून ब्रिटनने बाहेर पडणे याचाही ते यातच समावेश करतात. जागतिकीकरणाच्या पुरस्कर्त्यांना त्यांना ठासून सांगायचे आहे की, यापुढे संपूर्ण लक्ष अमेरिकेची पुनर्उभारणी करण्यावर व स्वहित जपण्यावरच केंद्रित केले जाईल. त्यांनी सांगितले, ‘व्यापार, कर, इमिग्रेशन, परराष्ट्र व्यवहार यासंबंधीचा निर्णय कामगारवर्ग व अमेरिकी कुटुंबांचे कल्याण होईल असाच घेतला जाईल. इतरांनी आपल्या उत्पादनांची नक्कल करू नये, कंपन्या पळवून नेऊ नयेत व रोजगार नष्ट करू नयेत यासाठी आपण आपल्या सीमांचे रक्षण करायला हवे.’
पण ट्रम्प यांचा परराष्ट्र धोरणावरील दृष्टिकोन हा काही सरळ रेषेसारखा नाही. त्यात प्रसंगोपात्त असे हे बदल होतील व जी वळणे घेतली जातील त्यामुळे मेक्सिको, चीन, जपान, फ्रान्स, जर्मनी आणि महत्त्वाचे म्हणजे रशिया यासारख्या देशांच्या चिंतांमध्ये भर पडेल. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमिर पुतिन यांना अडचणीचे मुद्दे सोडवून घेणे सोपे जाईल, असा आभास ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांवरून निर्माण झालेला दिसतो. अमेरिकेतील निवडणुकीत रशियाच्या गुप्तहेर संघटनांनी ट्रम्प यांच्या बाजूने प्रभाव टाकण्यासाठी ढवळाढवळ केली या वदंतेच्या पार्श्वभूमीवर पुतिन यांच्याप्रती त्यांचा थोडा मवाळपणा समजण्यासारखाही आहे.
अमेरिकेतील निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हापासून ते पदग्रहणापर्यंतच्या काळात ट्रम्प यांच्या वर्तुळांतून जी धोरणात्मक विधाने केली गेली त्यांनी इतर देशांना चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. पण जगाच्या राजधान्यांमध्ये आता अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांमध्ये परिस्थितीनुरूप बदल करण्याच्या हालचाली सुरू होतील.
भारताच्या दृष्टीने काय बदल होईल हे पाहण्यासाठी ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात पहिली शिखर बैठक होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. राजनैतिक संबंधांमध्ये मोदी परदेशी नेत्यांशी एकेरी नावाने संबोधून बोलत असतात. त्यामुळे ट्रम्प यांच्याशी त्यांचे कसे सूत जुळते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. अर्थात, मोदी व ओबामा यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंधांशी तुलना होईलच, पण ती चर्चेपुरतीच राहील. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या ट्रम्प यांच्या धोरणाची भारतीय आयटी कंपन्यांना किती झळ पोहोचेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच अणू क्षेत्रातील सहकार्यासारख्या विषयांवर अमेरिकेचे धोरण नेमके काय राहते याकडेही राजनैतिक मुत्सद्यांचे लक्ष असेल. ट्रम्प यांच्या सत्ताकारणात पाकिस्तानचे स्थान काय असेल यातही भारताला स्वारस्य असेल. खरे तर मौखिक वक्तव्ये व प्रत्यक्ष धोरणे राबविणे याचा कस यातूनच लागेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी....
भावी काळात मार्गदर्शन व्हावे यासाठी पदावरून जाणारा अमेरिकेचा प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष नव्या अध्यक्षांसाठी संदेश देत असतो. ओबामा यांनी त्यांच्या निरोपाच्या भाषणात जनतेला धन्यवाद देताना सांगितले की, पदावर असताना मी जे शिकलो ते जनतेमुळेच. तुमच्यामुळेच मी चांगला राष्ट्राध्यक्ष व माणूस होऊ शकलो. अमेरिका कोणा एका व्यक्तीच्या मर्जीवर चालत नाही. आपल्या लोकशाहीतील ‘आम्ही-आपण’ हा सर्वात शक्तिशाली शब्द आहे. आपण म्हणजे अमेरिकी नागरिक. आपणच देश घडवायचा आहे व आपण तो नक्की घडवू शकू.’
-विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)