टीआरपीसाठी गप्पांचा फड !

क्रुरतेलाही हादरविणाऱ्या पेशावरमधील लष्करी शाळेवरील भयानक दहशतवादी हल्ल्याला पुरते दोन दिवस होत नाहीत, तोच पाकिस्तानमधील

बिना सरवर, पाकिस्तानी पत्रकार आणि चित्रपट निर्मात्या - 

क्रुरतेलाही हादरविणाऱ्या पेशावरमधील लष्करी शाळेवरील भयानक दहशतवादी हल्ल्याला पुरते दोन दिवस होत नाहीत, तोच पाकिस्तानमधील दहशतवादविरोधी न्यायालयाने लष्कर-ए-तय्यबाचा कमांडर झकी-उर-रहमान लखवीला जामीन मंजूर केला. दहशतवादाविरोधात लढण्याची वारंवार भाषा करणाऱ्या पाकिस्तानने पोसलेला दहशतवाद आणि तेथील न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्यावरून पाकिस्तानसह भारतीय प्रसारमाध्यमांत चोवीस तास चर्चा झडल्या. परस्परविरोधी मतांतरातून सनसनाटी निर्माण करून ‘टीआरपी’चा चढता आलेख राखण्याचा खटाटोप करण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी त्या पलीकडे विचार करून गांभीर्य राखण्याची गरज आहे.
पेशावरमधील अमानुष हल्ल्याने अवघी मानवता हादरली. या हल्ल्याला उणे-पुरे दोन दिवस होत नाहीत, तोच लष्कर-ए-तय्यबाचा कमांडर झकी-उर- रहमान लखवीला जामीन मंजूर करण्यात आला. दहशतवाद आणि पाकिस्तानमधील न्यायव्यवस्था या दोन मुद्यांवर राजकीय विश्लेषकांना पाचारण करून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात पुन्हा मागचा पाढा वाचत ‘मीमांसा’ करण्याची चढाओढ लागली.
लष्कर-ए-तय्यबाचा कमांडर झकी-उर-रहमान लखवी मुंबईतील २६/११ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यामागचा सूत्रधार आहे. लखवीला हवाली करा म्हणून भारत सरकार सातत्याने मागणी करीत आहे. तथापि, भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान प्रत्यार्पण करारच झालेला नसल्याने पाकिस्तान लखवीला भारताच्या स्वाधीन करण्याच्या शक्यतेबाबत यापूर्वीही चर्चेचे गुऱ्हाळ चालले.
सबळ पुरावा नसल्याने लखवीला जामीन मिळाला, असे त्याच्या वकिलाचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे सरकारी पक्षाच्या वकील म्हणतात की, लखवीविरुद्ध सज्जड पुरावे असतानाही दहशतवादविरोधी न्यायालयाने त्याला जामीन दिला. पाकिस्तान सरकार आता या निर्णयाला आव्हान देणार आहे.
दहशतवादाशी संबंधित खटले चालविण्यासाठी रावळपिंडीतील आदियाला तुरुंगात स्थापन करण्यात आलेल्या दहशतवादविरोधी कोर्टात ‘इन कॅमेरा’ सुनावणी केली जात आहे. सरकारी वकिलांना दिवसाआड जमात-उद-दावा ही संघटना धमकावत आली आहे. याच संघटनेच्या आधिपत्याखाली लष्कर-ए-तय्यबा ही संघटना चालते. मागच्या वर्षी याच खटल्यातील मुख्य सरकारी वकील चौधरी झुल्फिकार यांची हत्या करण्यात आली. २००९ मध्ये हा खटला सुरू झाल्यापासून अनेक न्यायपीठांत अनेक बदल झाले. धमक्यांमुळे तीन न्यायाधीशांनी या खटल्यातून मुक्त करण्याची विनंती केली होती. मुंबई हल्ल्याशी संबंधित खटला चालविणारे कौसर अब्बासी झैदी हे आठवे न्यायाधीश आहेत.
दहशतवादविरोधी कोर्टाचे न्यायाधीश खुळचट किंवा घाबरट तर नाहीत ना? कोणाच्या दबावाखाली ते पंतप्रधान शरीफ यांना अडचणीत तर आणत नाही ना असा सवाल राजकीय विश्लेषक ओमर अली यांनी उपस्थित केला आहे.
न्यायाधीश आपल्या मर्जीने काहीही करू शकत नाहीत. कायदा आणि प्राप्त पुराव्यानुसारच न्यायनिवाडा करावा लागतो. निर्णयाबाबत मतांतर असू शकते; परंतु फिर्यादी पक्षाचा युक्तिवाद, परिस्थितीजन्य ठोस पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब यावर निर्णय दिला जातो; परंतु या पूरक बाबीसंदर्भातील स्थिती जगभरात केविलवाणी आहे.
सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातही १९८४ आणि २००२ मधील भयंकर हत्याकांडामागच्या सूत्रधारांना आजतागायत शिक्षा ठोठावण्यात आलेली नाही. आपल्याकडील न्यायप्रणाली ब्रिटिशकालीन वसाहतवादावर आधारलेली आहे. पोलीस प्रशासनानेही नव्याने कात टाकणे जरूरी आहे. गुन्हा सिद्ध करणे सोपे नाही. न्यायवैद्यक यंत्रणा आणि अभियोग तंत्रही सुमार असल्याने खून करूनही गुन्हेगार उजळ माथ्याने खुलेआम वावरतात. पाकिस्तानात तर साक्षीदारांचे संरक्षणही होत नाही.
पाकिस्तानमधील दहशतवादविरोधी कोर्टाच्या निर्णयाने पाकिस्तानी जनताही गोरीमोरी झाली आहे. पेशावरमधील निर्घृण हल्ल्यात बळी गेलेल्या मुलांच्या स्मरणार्थ १७ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार भारतातील शाळांमध्ये दोन मिनिटे स्तब्धता पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तमाम भारतीयांनी श्रद्धांजली वाहत भारत आणि भारतीय पाकिस्तानच्या पाठीशी असल्याचा संदेश दिला.
पेशावरमधील भयंकर हल्ल्याचे वृत्त समजताच ‘इंडिया वुईथ पाकिस्तान’ अशा संदेशात्मक हॅशटॅगची देवाण-घेवाण झाली. त्याप्रमाणे लखवीला जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे वृत्त धडकताच पाकिस्तानी जनतेने ‘पाकिस्तान वुईथ इंडिया’ असा संदेश देणारे हॅशटॅग जारी करून शेजारधर्माचे पालन करीत बंधुभाव व्यक्त केला. एवढेच नाही तर सिव्हिल सोसायटीच्या कार्यकर्त्यांनी लाल मशिदीसमोर मौलाना अब्दुल अजीज यांचा निषेध केला. पेशावर हल्ल्याचा निषेध न केल्याने तसेच या हल्ल्यातील मृतांना शहीद न म्हटल्याने पाकिस्तानी जनतेने मौलाना अब्दुल अजीज यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करून संतापही व्यक्त केला. दहशतवादी आश्रयास असलेल्या लाल मशिदीला जन. मुशर्रफ यांच्या राजवटीत (२००७) लष्कराने वेढा घातला तेव्हा मौलाना अब्दुल अजीज यांनी बुरखा घालून पलायन करण्याचा प्रयत्न केला होता.
पेशावरमधील हल्ल्यामुळे पाकिस्तानसह अवघे जग सुन्न झाले. सर्वत्र निषेध निनादला. पाकिस्तानी जनतेच्या आवाहनाची बूज राखत पाकिस्तान सरकारने फाशीवरील बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तालिबानी दहशतवाद्यांसह पाकिस्तानातील तुरुंगात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले तब्बल ८ हजार कैदी आहेत. अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालयाने सर्व प्रांत सरकारांना या गुन्हेगारांविरुद्ध ब्लॅक वॉरंट जारी करून सात दिवसांच्या आत त्यांना फाशी देण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते.
काही वर्षांपूर्वी दिवंगत न्यायाधीश दोराब पटेल यांनी असे म्हटले होते की, पाकिस्तानसारख्या देशांत तपास व्यवस्था सदोष आहे. राजकीय द्वेषासाठी कायदाचा वापर केला जातो. नाहक लोकांना फासावर लटकविले जाते. त्यामुळे तत्कालीन पीपल्स पार्टीच्या सरकारने फाशीच्या शिक्षेवर बंदी घातली होती.
राजकीय उठाव दडपण्यासाठी सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा कठोर कायद्याचा वापर करू शकतात, अशीही भीती व्यक्त केली जाते.
पाकिस्तानसह जगभरात शोक व्यक्त होत असताना पाकिस्तानमधील काही संरक्षणतज्ज्ञ टेलिव्हिजनवरील टॉक शो आणि सोशल मीडियातून भारताविरुद्ध गरळ ओकत धन्यता मानण्यात व्यस्त होते. या हल्ल्यामागे भारतच आहे किंवा हे पाश्चात्त्यांचे कटकारस्थान आहे असे बिंबविण्याचाच त्यांचा आटापिटा होता. गुड तालिबान आणि बॅड तालिबान यावरही ते पोटतिडकीने आपली मते मांडत होती. सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारी कारवाया आणि हिंसाचाराविरुद्ध स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी ही मंडळी या निरर्थक गप्पा झोडत होती. ही मंडळी नेमकी धार्मिक, राष्ट्रवादी किंवा आत्मसन्मानाप्रती बांधील होती की नाही, याबाबतचा संभ्रमही त्यांच्या गप्पांच्या फडातून प्रत्ययास येत होता.