ट्रम्प यांचा विजय हा उदारमतवादाचा पराभव असेल

अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक आठ महिन्यांवर आली आहे. व्हाईट हाऊसने आता डोनाल्ड ट्रम्प या नव्या राष्ट्राध्यक्षाच्या स्वागताची तयारी करण्याची ही वेळ आहे

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक आठ महिन्यांवर आली आहे. व्हाईट हाऊसने आता डोनाल्ड ट्रम्प या नव्या राष्ट्राध्यक्षाच्या स्वागताची तयारी करण्याची ही वेळ आहे. ‘टाईम’ मासिकाने ट्रम्प यांना आत्मरत, शोमॅन, गोंधळी आणि नाटकी म्हटले आहे. अध्यक्षपदाच्या गेल्या निवडणुकीतील रिपब्लिकन उमेदवार मिट रोम्नी म्हणतात, ‘ट्रम्प हे स्थिर स्वभावाचे विचारी नेते नाहीत. ते खोटारडे आहेत व अमेरिकन नागरिकांना झुलवत किंवा खेळवत आहेत. त्यांचे विचार सत्तेशी जुळणारे नाहीत. जर ते राष्ट्राध्यक्ष झाले या संभाव्य हुकुमशहाविषयी जगाची प्रतिक्रिया काया असेल’?
अमेरिकेच्या अध्यक्षाला सिझरप्रमाणे वागणे तसे सोपे नाही पण अशक्यही नाही. अमेरिकेतील संस्थांभोवतीची तटबंदी कडेकोट असली तरी भेदता येण्यासारखी आहे. १९४० साली जेव्हा न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅन्कलीन रुझवेल्ट यांना अटक करण्याचे आदेश दिले, तेव्हा रूझवेल्ट यांनी न्यायालयावरच बंधने घातली होती. ‘आॅल द प्रेसिडेण्ट्स मेन’ या पुस्तकात अमेरिकेतील प्रशासकीय नोकरशाही भेदण्याविषयी लिहिले गेले आहे. प्रसार माध्यमे हे तिथल्या सरकारांसाठी नेहमीच मोठे आव्हान राहिले असले तरी हुकुमशाही वृत्तीच्या लोकांकडे त्यालाही दाबण्याचे मार्ग आहेत. तिथले सिनेट सदस्यसुद्धा पाहिजे त्या बाजूने वळवता येण्यासारखे आहेत. ट्रम्प यांचा व्हाईट हाऊसमधील उदय हा नक्कीच चिंतेचा विषय आहे, जगासाठी आणि भारतासाठीदेखील.
सध्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विदेश धोरण उपखंडातील अमेरिकेच्या चाललेल्या कार्यक्रमाने प्रभावित आहे. अमेरिकी लष्कर अफगाणिस्तानातून परत घेण्याची प्रक्रिया सुरु असताना २०१५ साली ती थांबवून तिथे लष्कर परत पाठवण्यात आले. त्या संपूर्ण वर्षात अमेरिकेचे अफगाणिस्तानच्या भविष्याचे कार्यक्रम पाकिस्तानभोवती फिरत होते, म्हणून बराक ओबामा यांनी पाकिस्तानला एफ-१६ लढाऊ विमाने देण्याचे काम सिनेट सदस्यांवर सोडले होते. त्याचा परिणाम असा झाला की भारतावर दबाव वाढतच गेला. आता त्याचा विपर्यास असा की ट्रम्प यांचा दक्षिण आशिया संदर्भातला कार्यक्रम वेगळाच आहे. त्यात त्यांना अमेरिकी लष्कर अफगाणिस्तानात हवेच आहे (पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांच्या रक्षणासाठी) पण त्याचवेळी त्यांना भारतासोबत काम करायचे आहे. कारण त्यांना इस्लामी दहशतवादी पाकिस्तानच्या अंतर्गत व्यवस्थेपर्यंत पोहोचू नयेत ही काळजीही घ्यायची आहे. पण हे सारे अविश्वसनीय वाटते. पाकिस्तान का म्हणून भारतीयांचा सहभाग असलेल्या आंतरराष्ट्रीय चमूला आपल्या अण्वस्त्र साठ्याची पाहाणी करू देईल? आणि पाकिस्तानातील लष्कर व राजकारणी यांच्यातील विसंवाद लक्षात घेता उभयता दहशतवाद्यांना दूर ठेवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करतील अशी शक्यता नाही.
ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या मनात दक्षिण आशियाबाबत काय आराखडे असतील याचे थोडेसे स्पष्ट चित्र समोर येते. ट्रम्प अस्थायी स्वभावाचे आणि अविचारी नेते असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने इतराना भविष्यातील घटनाक्रमास सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल. भारतासाठी हे अधिक जोखमीचे असेल कारण ट्रम्प यांचे स्थलांतरितांविषयीचे विचार विचित्र आहेत. त्यांना असे वाटते की मेक्सिकोच्या सीमेलगत चीनमध्ये असलेल्या प्रचंड भिंतीसारखी भिंत उभी करावी आणि ११ दशलक्ष बेकायदा स्थलांतरिताना परत पाठवावे. त्यांचे हे म्हणणे निव्वळ शब्दांचा खेळ असला तरी त्यामुळे तेथील श्वेतवर्णीय मतदारांच्या मनात ते असंतोष निर्माण करीत आहेत. भारतीय वंशाच्या १५लाख लोकांपायी आपला रोजगार हिरावला जात असल्याचे त्यांना वाटू लागले आहे. असा असंतोष वाढत चालल्याने तेथील मध्यमवर्गीय हुशार पिढी विद्यापीठांकडे व उद्योगांकडे वळू लागली आहे. त्यातून भविष्यातील भारतीय व अमेरिकन यांच्यात वंषद्वेष निर्माण होईल व त्याचा भारत-अमेरिका संबंधांवर दीर्घकालीन आणि विपरीत परिणाम होईल.
ट्रम्प यांच्या तुलनेत मोदी अधिक व्यवहारी नेते आहेत. उद्योग जगतात ते वाखाणले जातात व पक्षीय राजकारणास ते प्राधान्य देत नाहीत. पण तरीही दोहोत जास्त फरक नाही. ट्रम्प यांनी कित्येकदा अल्पसंख्य आणि महिला व बाल हक्क या संदर्भात बोलतांना सभ्यतेची मर्यादा ओलाडली आहे. मोदींनी प्रचार काळात विकासाचा झेंडा फडकवताना अल्पसंख्यकांविषयीची नाराजी लपवून ठेवली नव्हती. त्यांनी भारतीय मुस्लिमांनाही सावरकरांचा आधार घेऊन हिंदू संबोधले होते.
मोदींच्या मागे विहिंप आणि संघ यांच्या तत्वज्ञानानुसार दुखावलेल्या हिंदू संवेदनांचा मोठा इतिहास आहे. पण ट्रम्प यांच्या तत्वात संस्थात्मक वैचारिक संबंध नाही पण वांशिक पूर्वग्रह , कट्टरता आहे जी अमेरिकेची सामाजिक वीण बिघडवत आहे, विशेषत: दक्षिण अमेरिकेच्या बाबतीत जिथे गुलामगिरीच्या विरोधात लढा उभा झाला होता. रिपब्लिकन पक्षाने अब्राहम लिंकन यांच्या नेतृत्वाखाली १५० वर्षापूर्वी स्वातंत्र्याचा लढा दिला होता. पण आता या पक्षावर न्यूयॉर्कमधील अरबपतींचा प्रभाव आहे. १९७० साली ट्रम्प यांनी जेव्हा भाड्याने देण्यासाठी घरे बांधण्याच्या त्यांच्या कौटुंबिक व्यवसायात प्रवेश केला तेव्हा कृष्णवर्णीय लोकाना टाळण्यासाठी ‘जागा नाही’ असा फलक वापरला होता. त्यासाठी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुद्धा झाली होती.
हिलरी क्लिंटन या ट्रम्प यांच्या विरोधातील प्रबळ डेमोक्रॅटिक दावेदार आहेत. त्या माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या पत्नी आहेत आणि अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्र मंत्रीसुद्धा आहेत. सुपर ‘च्यूसडे’च्या दिवशी क्लिंटन यांनी ५.५ दशलक्ष समर्थकांची गर्दी जमा केली होती तर ट्रम्प यांच्या सभेला ८.८ दशलक्ष समर्थकांची गर्दी होती. क्लिंटन यांना मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेतील स्पॅनिश भाषी मते मिळतील. पण ते म्हणजे भारतात भाजपाने केलेल्या ध्रुवीकरणासारखे असेल, ज्यात कॉंग्रेसला मत देणाऱ्या एका मुस्लीमामागे दोन हिंदू भाजपाला मतदान करत होते. पण अमेरिकेतले श्वेतवर्णीय लोक मतदानाला बाहेर पडतील का याची शंका वाटते. १९८० साली ५४ टक्के श्वेतवर्णीयांनी रेगन यांना मते दिली होती पण २०१२साली रिपब्लिकन उमेदवार मिट रोम्नी यांना ५९ टक्के श्वेतवर्णीय मते पडली, तरी ते हरले होते. म्हणून व्हाईट हाऊसपर्यंत पोहोचण्यासाठी, जास्तीजास्त श्वेतवर्णीय मते मिळवण्यासाठी ट्रम्प यांना रोम्नी यांच्या पेक्षा जास्त प्रयत्न करावे लागतील.
जर ट्रम्प जिंकले तर जागतिक पातळीवर बहुविचारांचा, बहु-सांस्कृतिकतेचा आणि उदारमतवादाचा तो पराभव असेल. भारतात सध्या राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह हा वाद चालू आहे, त्याचा परिणामसुद्धा राजकीय पटलावर गंभीर असेल याचा अंदाज लावणे सुद्धा अवघड नाही.