नलिका वितरण प्रणालीचे खुल्या मनाने स्वागत व्हावे

महाराष्ट्र सलग तीन वर्ष दुष्काळाने धुमसत असल्याने पडलेलं आणि साठलेलं पाणी जपून वापरलं पाहिजे हे आत्मभान यातून तयार होत आहे. केंद्र सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन २०१७ पर्यंत पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत २० टक्क्यांनी वाढ करण्याचे जे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे, त्यानुसार राज्य सरकारनेही सिंचनासाठी कालव्यांमधून पाणी वाहून नेताना होणारा पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी पारंपरिक माती कालव्यांच्या वितरण प्रणालीचा त्याग करून नलिका वितरण प्रणालीचे धोरण स्वीकारीत असल्याचे जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९५ साली राज्याच्या वाट्याच्या उपलब्ध भूपृष्टीय पाण्यातून ८५ लाख हेक्टर्स सिंचन क्षमता निर्माण करता येणे शक्य असल्याचे अनुमानित केले आहे. कोट्यवधींच्या खर्चानंतर २०११ अखेर त्यापैकी आपण केवळ ४७.३७ लाख हेक्टर्स इतकीच सिंचन क्षमता निर्माण करू शकलो. त्यातही यातून फक्त २९.५५ लाख हेक्टर्स क्षेत्रच प्रत्यक्षात सिंचित होऊ शकले आहे. निर्मित क्षमता आणि प्रत्यक्षातील सिंचन क्षेत्र यातील ही तफावत प्रामुख्याने पाण्याच्या बाष्पीभवन व पाझरातून होणाऱ्या हानीतून निर्माण होत असते. अशी हानी तब्बल ४० असते. माती कालव्यांऐवजी पाईप कालव्यांचा अवलंब केल्याने पाण्याचा हा नाश रोखला जाऊन सिंचन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. शिवाय पाट कालव्यांच्या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात सुपीक जमीन खर्ची पडून त्यांच्या पाझरामुळे आजूबाजूचे अनेक मीटर पर्यंतचे क्षेत्र अती पाण्याने उपळून नापीक बनते. पाईप कालव्यांमुळे जमिनीची ही नासाडी थांबविता येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी भूसंपादन हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असल्याने व जमिनीची किंमत केवळ पैशात होत नसल्याने पाटासाठीच्या भूसंपादनात जटील समस्या निर्माण होत असतात.
सिंचन क्षेत्रातील मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष व्हावे यासाठी पाण्यावरून अत्यंत कुशलतेने प्रादेशिक वाद लावून दिले जातात. मुळात पाण्याची खरी समस्या पाण्याच्या उपलब्धतेची नव्हे तर पाण्याच्या विषम उपलब्धतेची व पाण्याच्या अविवेकी वापराची आहे. कोकणात ३५०० मि.मी. तर सह्याद्रीच्या पूर्वेला पर्जन्य छायेच्या प्रदेशात केवळ ४५० मि.मी. पर्जन्यमान अशी ही भीषण नैसर्गिक विषमता आहे. ही विषमता आणि राज्याची विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती पाहाता पाणी उपलब्धता व सिंचनाचा विचार त्यामुळेच प्रदेशनिहाय करणे अयोग्य आहे. तो नदी खोरेनिहाय करायला हवा. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने या संबंधी हाच दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. त्यामुळे पाण्याचे प्रादेशिक वाद केवळ दु:खदायकच नव्हे तर ते अशास्त्रीयही आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. नदी खोऱ्यांच्या मुखापासून शेवटापर्यंतच्या सर्व पाणी हक्कदारांना त्यांच्या हक्काचे पाणी देऊनच असे वाद मिटविता येणे शक्य आहे. नलिका वितरण प्रणालीचा यासाठी मोठा उपयोग होणार आहे. जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्यच अस्तित्वात नाही. कायदे आहेत पण त्यांचे नियम नाहीत. नियम आहेत पण त्यात मोठमोठ्या पळवाटा आहेत. पाट फोडून, मोटारी टाकून पाणी चोरी हे नित्याचे वर्तन आहे. औद्योगिक पाणी चोरीला तर राजमान्यताच आहे. जलदांडग्यांची येथे अनिर्बंध सत्ता आहे. तरीही पाईप कालव्यांच्या तंत्रज्ञानामुळे काही प्रमाणात का होईना या दांडगाईला व पाणी चोरीला आळा घालणे शक्य आहे.
मनुष्य, प्राणी व निसर्ग यांच्या हस्तक्षेपामुळे मातीच्या चाऱ्या वारंवार निकृष्ट होत असतात. अशा चाऱ्यांमधून पाणी वाहूच न शकल्याने चारीच्या शेवटाकडील शेतकऱ्यांना कधीच पाणी मिळत नाही. अशा चाऱ्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च प्रचंड असतो. तरतूद मात्र नगण्य असते.
पाण्याच्या सुयोग्य वापरासाठी राज्याने जलनीती स्वीकारली आहे. त्यानुसार पाणी वापरकर्त्यांना मोजून पाणी देण्याचे, पाण्याचे व्यवस्थापन, कार्यचालन व परीरक्षण जनसहभाग व पाणी वापर संस्था यांच्या मार्फत करण्याचे व पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचे धोरण घेण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी पारंपरिक प्रणालीद्वारे शक्य नव्हती. नलिका वितरण प्रणाली द्वारे अशी अंमलबजावणी शक्य आहे. यासाठी मोठा निधी लागेल असा आक्षेप नोंदविला जातो पण पाणी मौल्यवान आहे व ते निर्माण करता येत नाही हे समजून घेतल्यास हा आक्षेप गैरलागू ठरतो.
माती कालव्यांच्या पाझरातून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढते व त्यातून अप्रत्यक्ष सिंचन क्षमतेची निर्मिती होते. पाईप कालव्यांमधून अशी निर्मिती होणार नाही असाही एक आक्षेप घेतला जातो. मुळात माती कालव्यांमधून वाहणारे पाणी पिकास न वापरता मातीत जिरविणे हा पाण्याचा नाश आहे. असे पाणी माती कालव्यांतून जमिनीत जिरवून पुन्हा ऊर्जा वापरून बाहेर काढून निर्माण केलेली अप्रत्यक्ष सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष सिंचन क्षमतेपेक्षा निश्चितच खूप कमी व खर्चिक असते हे समजून घेण्याची गरज आहे. मागेल त्याला शेततळे देण्याच्या योजनेचा खूप गाजावाजा सुरु आहे. पावसाच्या पाण्याने ते भरून शेतीसाठी वापरावे अशी ती मूळ संकल्पना आहे. आज मात्र पावसाऐवजी पिढ्यानपिढ्याची ठेव असलेले भूगर्भातील पाणी बोअरने उपसून ते या शेततळ्यांमध्ये वाळत घातले जात आहे. शेततळी पाणी वाळत घालण्याची यंत्रे बनली आहे. सरकार मागेल त्याला हे पाणी वाळत घालण्याचे यंत्र द्यायला तयार आहे. पाण्याचा हा नाश रोखला गेला पाहिजे.
प्रवाही सिंचन पद्धतीत पाण्याचा प्रचंड नाश होतो. पाण्याच्या अती वापराने जमिनीचे आरोग्य बिघडते. उलट सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब केल्यास उपलब्ध पाण्यातून सिंचन क्षेत्रात आणखी ५० टक्के वाढ व शेती उत्पादनात ३० टक्के वाढ होत असते.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ही बाब लक्षात घेऊन काढलेल्या अधिसूचनेनुसार २०१९ पासून बारमाही पिकांना सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाणी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. माती कालव्यांमधून होणाऱ्या पारंपरिक वितरणाद्वारे प्रकल्प स्तरावर असे सूक्ष्म सिंचन अशक्य आहे. नलिका प्रणाली द्वारेच ते शक्य आहे.
‘शेतकऱ्यांचा आसूड’मध्ये जोतीबा फुले शेतकऱ्यांना तोटीने पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करतात. तोटीने म्हणजेच पाईपने पाणी देण्याचे महत्व आपल्याला समजायला मात्र त्यानंतर दोन शतकांचा काळ जावा लागला. तसा खूपच उशीर झाला आहे. नलिका वितरण प्रणालीच्या या आधुनिक व कालसुसंगत धोरणाचे त्यामुळे खुल्या मनाने स्वागत करणे गरजेचे आहे. अटी आणि अडथळयांमध्ये अंमलबजावणी अडकू नये यासाठी मोठ्या इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. सरकार अशी इच्छाशक्ती दाखवेल का हा खरा प्रश्न आहे.
-डॉ. अजित नवले
(राज्य सरचिटणीस, किसान सभा)