Tukaram Mundhe : मुंढेपर्वाची अखेर!

Tukaram Mundhe : खरे तर लोकांच्या कल्याणाकरिताच दोघा घटकांना काम करायचे असल्याने त्यांच्यात अधिकाराच्या वर्चस्ववादाची स्पर्धा होण्याचे कारण असू नये. परंतु तसे झाले, की उभयपक्षी घुसमट वाढून काम करणे मुश्कील होते. नाशिक महापालिकेत तेच होत होते, म्हणूनच अवघ्या नऊ महिन्यात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बदलीला सामोरे जावे लागले आहे.

- किरण अग्रवाल
लोकशाही व्यवस्थेत लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे आपले एक महत्त्व असते किंवा निर्णयप्रक्रियेत स्थान असते, तसेच प्रशासन प्रमुखाचे काही अधिकार असतात. जोपर्यंत या दोघांत सामोपचार, समन्वय असतो तोवर सर्व काही सुखेनैव चालते; परंतु त्याला जेव्हा धक्का लागतो तेव्हा शासन व प्रशासनात ठिणगी उडणे स्वाभाविक ठरून जाते. खरे तर लोकांच्या कल्याणाकरिताच दोघा घटकांना काम करायचे असल्याने त्यांच्यात अधिकाराच्या वर्चस्ववादाची स्पर्धा होण्याचे कारण असू नये. परंतु तसे झाले, की उभयपक्षी घुसमट वाढून काम करणे मुश्कील होते. नाशिक महापालिकेत तेच होत होते, म्हणूनच अवघ्या नऊ महिन्यात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बदलीला सामोरे जावे लागले आहे.

तसे पाहता, तुकाराम मुंढे यांना बदलाबदलीत आता नावीन्य राहिलेले नाही. नियमावर बोट ठेवून निडरपणे काम करण्याच्या त्यांच्या कार्यशैलीवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब करणारा दागिना म्हणून ते बदलीकडे पाहतात. कारण जिथे कुठे, ज्या पदावर ते गेले तिथे त्यांनी प्रस्थापित व्यवस्थेला मोडीत काढण्याचे धाडस केले. असा अधिकारी अगर अशी व्यक्ती लोकप्रतिनिधींना तर रुचणारी नसतेच नसते; पण खुद्द प्रशासन व्यवस्थेलाही पचनी पडणारी नसते. मुंढे हे तर एकाचवेळी अनेक आघाडींवर स्वच्छताकरणाची प्रक्रिया करू पाहणारे अधिकारी आहेत. हाताखालील यंत्रणेला कामाला जुंपताना व त्यात हयगय करणाऱ्यांना दंडीत करताना उगाच लोकानुनय न करता लोकांनाही काही सक्तीच्या सवयी लावण्याची त्यांची भूमिका राहिली आहे. नाशकातही त्यांनी प्रशासन व्यवस्थेत बेफिकिरी बाळगणाºयांना निलंबित वा बडतर्फ करीत अनेकांची सुस्ती दूर केली होती, तर विकास हवा ना मग करवाढ स्वीकारायची तयारी ठेवा म्हणत नाशिककरांनाही दणका दिला होता. त्यामुळे त्यांना समर्थन देणाºयांपेक्षा त्रास अनुभवणाºया विरोधकांचीच संख्या अधिक दिसून येणे क्रमप्राप्त ठरले होते.

महत्त्वाचे म्हणजे, मुंढे यांनी प्रशासनात गतिमानता आणली म्हणून त्यांचे कौतुकच केले जात असताना त्यांनी लोकप्रतिनिधींनाही वेसण घालण्याचे काम केले. गरज असो नसो, ऊठसूट समाजमंदिरे बांधण्याच्या प्रस्तावांना त्यांनी बासनात बांधताना नगरसेवक निधीलाही कात्री लावली. तसेच ते नाशकात येण्यापूर्वी संमत करून ठेवलेल्या सुमारे अडीचशे कोटींच्या कामांनाही केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या विरोधात गेले. प्रथमच स्वबळावर महापालिकेच्या सत्तेत आलेल्या भाजपाला त्यांच्या नियमावर बोट ठेवून काम करण्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागले. इतकेच नव्हे तर, महासभेने ठराव करूनही त्याला ठोकरण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यातून मुंढेंवर अविश्वास आणण्याची वेळ आली; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून ती नामुष्की टाळली. त्यातून उभयतांनी, म्हणजे आयुक्त व सत्ताधाºयांनीही सामंजस्याचा संकेत घेणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. उलट त्यानंतरच्या काळात महापौर रंजना भानसी उघडपणे मैदानात उतरून आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करू लागल्या. पक्ष कसा अडचणीत आला व सारे नगरसेवक कसे त्रस्त झाले आहेत हे पटवून देण्यात त्या यशस्वी ठरल्याचे म्हणावे लागेल, त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना अखेर मुंढे यांची पाठराखण करण्याचे सोडून दोन वर्षात त्यांची चौथ्यांदा बदली करणे भाग पडले असावे.

मुंढे यांची प्रामाणिकता, त्यांची शिस्तप्रियता व धडाडी याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु या जोडीला लोकप्रतिनिधींशी जो समन्वय हवा होता तो साधला न गेल्याने संघर्ष उडाला. नगरसेवकांची सारीच कामे योग्य असतील असेही नाही, काही चुकीची असतीलही. परंतु यच्चयावत सारेच अयोग्य समजून काम करणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. विशेषत: गेल्या मार्चपासून शहरातील हरित पट्ट्यासह पार्किंग व मोकळ्या भूखंडांवर त्यांनी करवाढ सुचविली होती. ती रद्द करण्याचा एकमुखी ठराव महासभेने संमत केला असतानाही मुंढे यांनी तो ठरावच बेकायदा ठरवण्याचा प्रयत्न केला. स्वत:वरील अविश्वासानंतर त्यांनी त्यात शिथिलता आणली. शिवाय, लोकशाहीव्यवस्थेतील लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व लक्षात न घेता अगर त्यांना न जुमानता कालिदास कलामंदिर असो, की नेहरू उद्यान, लोकार्पणे केली. त्यामुळे संघर्ष शिगेला पोहोचणे स्वाभाविक ठरले. लोकप्रतिनिधी दुखावले असताना काही समाज घटकही दुखावले गेले. बांधकाम परवानग्यांमधील कठोरता व नियम-निकषांची अंमलबजावणी यावरून बांधकाम व्यावसायिक व डॉक्टरपेशातील लोकही नाराज झाले. करवाढीमुळे शेतकरीही रस्त्यावर उतरले होतेच. म्हणजे अन्य घटकही नाराजच होते. पालकमंत्र्यांची यासंदर्भातली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. समन्वय, सामोपचाराची वेळोवेळी संधी देऊनही तक्रारी कायम राहणार असतील तर बदलीखेरीज पर्याय उरत नाही. मुख्यमंत्र्यांचा नाइलाज झाला असावा तो त्यामुळेच.