धर्मनिरपेक्ष भारताच्या कल्पनेला सुरुंग?

तसे पाहता धार्मिक छळ, मग तो खरा असो की काल्पनिक असो, प्रत्येक राष्ट्रातच होत असतो

डॉ. एस.एस. मंठा

सिटीझन अमेंडमेंट बिल हा धर्मनिरपेक्ष भारताच्या कल्पनेला उद्ध्वस्त करणारा राक्षस आहे का? या कायद्यामुळे संपूर्ण ईशान्य भारत विशेषत: आसाम, त्रिपुरा आणि प. बंगाल हा आपली फसवणूक झाल्याच्या भावनेने धगधगत आहे का? थोडक्यात म्हणजे या कायद्याने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या राष्ट्रांतून निर्वासित म्हणून बेकायदेशीरपणे भारतात आश्रयाला आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजाला भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. तसेच त्यासाठी भारतात रहिवास असण्याची पूर्वीची ११ वर्षांची मर्यादा कमी करून ती पाच वर्षे करण्यात आली आहे. २०१५ साली जेव्हा याच तीन देशांतील बिगर मुस्लीम निर्वासितांना योग्य कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश घेणाऱ्यांना भारतात राहण्याची परवानगी देण्यासाठी पारपत्र आणि विदेशी नागरिकत्वाच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती, तेव्हा त्यावर कुणी आक्षेप घेतला नव्हता. तो निर्णय म्हणजे एक प्रकारे सीएबीची सुरुवात होती.

तसे पाहता धार्मिक छळ, मग तो खरा असो की काल्पनिक असो, प्रत्येक राष्ट्रातच होत असतो. त्याचा परिणाम कालांतराने सर्व राष्ट्रांचे रूपांतर धार्मिक वसाहतीत होऊन अन्य धर्मीयांना स्वत:चे रक्षण स्वत:च करावे लागू शकते. या कायद्यामुळे घटनेतील कलम १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन झाले आहे, असे कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना वाटते. कलम १४ हे कायद्यासमोर सगळे समान आहेत, असे सांगते. असमान असणाºयांना समानतेने वागणूक देता येत नाही आणि समानांना असमान वागणूक देता येणार नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. कलम १५ मध्ये मूलभूत अधिकारांबाबत भेदभाव करता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. कलम २१ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या पद्धतीशिवाय हिरावून घेता येणार नाही. माणसाचे नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी भारतात जन्म घेणे, पालकांनी भारतात जन्म घेणे आणि भारतीय हद्दीत राहणारे नागरिक या तीन घटकांची गरज असते. त्यासाठी धर्माचा आधार मान्य करण्यात आला नाही. तेव्हा या कायद्यात ज्यांचा समावेश होत नाही अशा निर्वासितांनी कुठे जावे? त्यांना कुठे पाठविण्यात येईल? त्यासाठी सीएबीला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळण्याची गरज आहे.

ईशान्य भारतातील लोक आपल्या प्रदेशात निर्वासितांना नागरिकत्वाचे हक्क मिळाले तर आपले हक्क आणि मर्यादित साधने हिरावली जातील, या चिंतेत आहेत. १९८५ साली झालेल्या आसाम कराराचेसुद्धा या कायद्याने उल्लंघन होईल का? त्या करारात १९७१ हे कट आॅफ वर्ष गृहीत धरून, त्यानंतर आलेल्या नागरिकांची त्यांच्या पूर्वीच्या प्रदेशात रवानगी करण्याची तरतूद होती. मग सीएबीचा कायदा या कराराचे उल्लंघन करणारा ठरणार नाही का? आपल्या देशात कृत्रिम सीमांचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याने, या कायद्यातून अरुणाचल, मिझोरम आणि नागालँडसारखी राज्ये कशी वगळता येतील? या राज्यांना सीएबीतून वगळण्यासाठी इतर लाइन परमिटची गरज लागते. त्यात मणिपूरचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी होत असताना आयएसपीलासुद्धा आव्हान दिले जाऊ शकते. कारण आयएसपीनेदेखील एका राष्ट्रासाठी एकच कायदा या नियमाचे उल्लंघन होतच असते. खºया भारतीय नागरिकांची नोंद घेण्यासाठी एनआरसी आहे. पण या रजिस्टरमधून १९ लाख हिंदू निर्वासितांना वगळण्यात आले आहे. ती चूक दुरुस्त करण्याचे साधन म्हणून तर सीएबी लागू करण्यात आला नाही ना?

सीएबी अस्तित्वात आल्यानंतर कायद्यात नमूद केलेल्या राष्ट्रात अल्पसंख्यकांच्या छळात वाढ होईल का? या कायद्याने भारतात बेकायदा प्रवेश करणाºयांच्या संख्येत वाढ तर होणार नाही ना? आपल्यावर धार्मिक अत्याचार झाले, हे त्यांना कसे सिद्ध करता येईल? एकदा त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळाल्यावर ते देशात कुठेही जाऊ शकतील. मग त्यांना इतर राज्ये स्वीकारतील का? सध्याच आपल्या मर्यादित साधनांवर अनेकांचा हिस्सा असून, त्यात या कायद्यामुळे वाढ होणार आहे. आसामच्या १९७९ ते १९८५ या काळात झालेल्या आंदोलनात ८५५ नागरिक शहीद झाले. तेव्हा या मुद्द्यावर आणखी रक्तपात घडून येणे चांगले नाही. बांगलादेशच्या युद्धानंतर आसाम सरकारने पाच लाख निर्वासितांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. भारतातील अन्य कोणत्या राज्याने असे केले आहे? लोकसंख्यावाढीचे अन्य राज्यांचे प्रमाण १९५१ ते १९६१ आणि १९६१ ते १९७१ या काळासाठी अनुक्रमे २१.६ टक्के आणि २४.६ टक्के असताना, तेच प्रमाण आसामात ३५ टक्के आणि ३४.७ टक्के इतके आहे! या काळात धान्याचे उत्पादन फक्त १४ टक्के इतके होते आणि पिकाखालील शेती मात्र तेवढीच होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर घुसखोरांना थांबविण्यासाठी १९७९ मध्ये आंदोलन सुरू होऊन १९८५ मध्ये करार करण्यात आला. त्यात १९७१ हे वर्ष कट आॅफ वर्ष म्हणून मोजणीसाठी निश्चित करण्यात आले. अशा स्थितीत आणखी घुसखोर परवडतील का? आसाम, त्रिपुरा, प. बंगालसह कोणतेही राज्य ही काही कचरापेटी नाही, तेव्हा धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व ठरू नये. आपल्या देशाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कायम राहिले पाहिजे.

(लेखक  कौशल्य विकास प्राधिकरणाचे सदस्य आणि एआयसीटीईचे माजी चेअरमन आहेत)