‘(तूर) दाल मे कुछ काला हैं’... हे नक्की!

एकीकडे सरकार तूर खरेदीसाठी हमीभावाचे गाजर दाखवणार, दुसरीकडे आयातीला परवाना देणार आणि तिसरीकडे आफ्रिकेत तूर पेरणार... हे काय आहे?

- सुधीर महाजन, ज्येष्ठ पत्रकार

यावर्षी खरिपासाठी बियाणे खरेदी करताना तुरीचा विशेष विचार केला होता. एकलपीक म्हणून तूर पेरण्याचे नियाेजन केले. पेरणीचे काम मार्गी लावून मी कर्नाटकात फिरायला गेलो. परत आल्यानंतर पाहिले तर तूर पेरलीच नव्हती. सुभाषला विचारले  (सुभाष हा माझ्या शेतातील बॉस) तर तो नाराजीने म्हणाला, तुरीपेक्षा सोयाबीन परवडते !

-शेवटी त्याचेच खरे झाले आहे ! मी सोयाबीनचे उत्पन्न घेतले. त्यानंतर लावलेला मका या महिन्याअखेर निघेल आणि तिसरे पीक उन्हाळी बाजरी घेण्याचे नियोजन आहे. तुरीच्या तुलनेत येथे आर्थिक फायदा स्पष्ट आहे.

महाराष्ट्र व कर्नाटक ही दोन राज्ये तुरीसाठी प्रसिद्ध; पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे या पिकाचे क्षेत्र कमी होत आहे.  आज तूर बाजारात आली; पण खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर आहे. हमीभावाने खरेदीसाठी २० डिसेंबरपूर्वी नोंदणी करण्याची मुदत होती; पण त्यातही सरकारने मेख मारून ठेवली आहे.  प्रत्येक जिल्ह्याची उत्पादकता सरकारने ठरवून दिली आणि ती गेल्या वर्षीपेक्षा निम्म्याने कमी आहे. म्हणजे याच सूत्रानुसार सरकार हमीभावाने खरेदी करणार आणि जास्तीची तूर, खुल्या बाजारात कमी भावाने विकावी लागणार. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी असलेला भाव आता कोसळला आहे. नेमका याच वेळी आफ्रिका व म्यानमारसोबत तूर आयातीचा पाच वर्षांचा करार केला. याचा अर्थच तूट भरून काढण्यासाठी सरकार आयात करणार आणि तुरीचा बाजारभाव पडलेलाच राहाणार.  तूर जास्त पिकली तर हमीभाव मिळणार नाही. आयातीची सर्व बंधने काढल्याने आज उत्पादन खर्च निघणार नाही, अशी अवस्था आहे.

चार-पाच वर्षांपूर्वी तूर डाळीच्या भावाने २०० रुपयांची उच्चांकी पातळी गाठली होती. त्यावेळी सरकारच्याही नाका-तोंडात पाणी गेले आणि पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ करून तूर उत्पादनात वाढ करण्याचे आवाहन केले. आज तेच पंतप्रधान उत्पादकांची मन की बात कानावर घेत नाहीत. एकीकडे सरकार हमीभावाचे नाटक करते आणि दुसरीकडे आयातीला परवानगी देते. तिसरीकडे आफ्रिकेत जमिनी भाडेपट्ट्यावर घेऊन तूर लागवडीचे नियोजन करते. असा हा राजकीय खेळ आहे. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात ही डाळ उत्पादक प्रमुख राज्ये आहेत, पण केवळ सरकारी धोरणामुळे या सातही राज्यांच्या लागवड क्षेत्रात २०१६ पासून सातत्याने घट होताना दिसते. त्याचा परिणाम पीक पद्धत बदलण्यात झाला आणि डाळींची जागा मका, सोयाबीन या पिकांनी घेतली.  तूर हे भारतातील मूळ पीक आहे; परंतु गहू आणि तांदूळ या दोन पिकांच्या उत्पादनात संशोधन करून देश आत्मनिर्भर बनला; पण हे धोरण डाळवर्गीय पिकांबाबत सरकारने आजवर राबविले नाही. लागवडीत तुरीची जागा आता सोायबीनने घेतली. सोयाबीनचे पीक ११० दिवसांत तयार होते आणि एकरी ७-८ क्विंटलचे उत्पादन होते, तर तुरीचे पीक तयार होण्यासाठी १५२ ते १८३ दिवसांचा अवधी लागतो आणि एकरी ३ क्विंटल उत्पादन हाती पडते.  तुरीचे पीक परवडत नाही. शिवाय सोयाबीनला भावही चांगला मिळतो.

१९६०च्या सुमारास डाळींचे उत्पादन स्थिर होते म्हणून लोकांच्या आहारात प्रथिनाचा समतोल राहावा म्हणून १९६० साली उत्तराखंडमधील पंतनगर कृषी विद्यापीठ आणि जबलपूरच्या जवाहरलाल नेहरू कृषी विद्यापीठाने अमेरिकेच्या शलिनास विद्यापीठाच्या सहकार्याने सोयाबीन लागवडीचा प्रयोग केला होता. तेच सोयाबीन कानामागून येऊन तिखट झाले आहे. गहू-तांदळाची खरेदी करताना सरकारला मर्यादा नाही, पण डाळीची खरेदी २५ टक्केच करता येते. 

धोरणातील या सापत्न भावाप्रमाणे पंजाबातील शेतकरी संघटित आहे. सरकारी अनास्था आणि धोरणातील धरसोडपणा यात तुरीसारखे पीक अडकले आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. पावसाने मारले तर राजाकडे तक्रार करता येते; पण राजानेच मारले तर तक्रार कोणाकडे करणार?