देशातले दोन निकाल आणि अशांत पाकिस्तान

महाराष्ट्र व दिल्लीतील दोन सत्तासंघर्षांना न्यायालयाने पूर्णविराम दिला; पण पाकिस्तानात सुरू झालेल्या गोंधळाचे काय? या शेजाऱ्याला शांतता मिळेल?

डाॅ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह -

या साप्ताहिक स्तंभात मी प्रायः एकाच महत्त्वाच्या  विषयावर माझा दृष्टिकोन मांडत असतो, विश्लेषण करतो. परंतु गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. त्यातच शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान आणि लष्करातील संघर्ष ऐतिहासिक वळणावर येऊन पोहोचला. या आठवड्यात या तिन्ही विषयांचे सखोल विश्लेषण केले पाहिजे.

सर्वात आधी महाराष्ट्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल! गतवर्षी जून महिन्यात शिवसेनेचे दोन तुकडे झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या भरवशाचे मानले जाणारे सहकारी एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी फुटून निघाले. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा हुकूम केला असताना बहुमताची परीक्षा देण्याच्या आधीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. भाजपसोबत नौकेत बसलेले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. शिंदे मुख्यमंत्री होताच उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हापासून शिंदे सरकारच्या मानेवर तलवार लटकत होती. सरकारच्या स्थैर्याबद्दल शंका वाटत राहिली. 

सरकारच्या स्थिरतेबद्दल शंका असते तेव्हा सगळी व्यवस्था ढिली पडते, यात शंका नाही. हे सरकार किती दिवस टिकेल, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांच्या मनात असतोच. दुसरे सरकार येईल तेव्हा ‘नवी विटी नवे राज्य’ असेल. साधारणत: अशा परिस्थितीत अधिकारीवर्ग जे जसे चालले आहे तसेच चालू ठेवण्याच्या मन:स्थितीत असतो. त्याचा फटका राज्याला बसतोच. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली तसेच पी. एस. नरसिंहा यांनी आपल्या निकालात काय म्हटले आहे, हे आपणास ठाऊकच आहे. राज्यपालांच्या काम करण्याच्या शैलीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले. भारताची राज्यघटना आणि कायदा राज्यपालांना राजकारणात प्रवेश करून पक्षा-पक्षातील वादात भूमिका बजावण्याचा अधिकार देत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले. राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये, असे मी नेहमीच म्हणत आलो. राज्यपालपद कोण्या एका पक्षाचे असत नाही. परंतु भारतीय राजकारणाचे दुर्भाग्य असे की बहुतेक राज्यपाल पक्षीय राजकारणाच्या बाहेर येऊ शकत नाहीत. तूर्तास आता सरकार स्थिर झाले आहे तर राज्य विकासपथावर अधिक वेगाने पुढे जाईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

दिल्लीची दंगल -
सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा निकाल दिल्ली सरकार आणि तिथल्या नायब राज्यपालांमध्ये अधिकारावरून जी रस्सीखेच चालली होती, याविषयी आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की लोकव्यवस्था, पोलिस आणि जमीन अशा विषयांचा अपवाद वगळता अन्य अधिकार दिल्ली सरकारकडे राहतील. नोकरशहांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचेच वर्चस्व असले पाहिजे, असे न्यायपीठाने स्पष्ट केले. केंद्रशासित प्रदेश दिल्लीला विशेष प्रकारचा दर्जा आहे. या निकालाच्या परिणामी आता विभिन्न विभागाचे अधिकारी नायब राज्यपालांऐवजी दिल्ली सरकारमधील संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना रिपोर्ट करतील. दिल्ली सरकार आता अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही करू शकेल आणि त्यांच्या कामाविषयीचे गोपनीय अहवाल सरकारच लिहू शकेल. परंतु विशेष श्रेणीतील आयएएस अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याचा अधिकार मात्र नायब राज्यपालांकडे राहील. यावर आता किती कुरकूर होते, हे पाहावे लागेल. सरकारच्या कामात नायब राज्यपालांचा हस्तक्षेप होऊ नये, हे या निकालाने सुनिश्चित केले. परंतु मला असे वाटते की, जमीन आणि पोलिस दलाशी संबंधित हक्कही दिल्ली सरकारकडे असेल तर जास्त चांगले. पोलिसांशिवाय कोणतेही सरकार कायद्याची व्यवस्था कशी सांभाळू शकेल? 

पाकिस्तानात हलकल्लोळ
शेजारील देश पाकिस्तानात उफाळलेल्या ताज्या वादातही तेथील न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची दिसते. क्रिकेटच्या मैदानावर फलंदाजांच्या चिंधड्या उडवणारे इम्रान खान जेरबंद झाले. त्यांच्या समर्थकांनी आदळआपट सुरू केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने त्यांची सुटकाही झाली आहे. परंतु या प्रकरणात लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदा आंदोलनकर्त्यांनी लष्कराला हल्ल्याचे लक्ष्य केले. रावळपिंडीतील लष्कराच्या मुख्यालयात आंदोलनकर्ते घुसले. सैन्याच्या अन्य काही महत्त्वाच्या ठाण्यांवरही दगडफेकीच्या घटना घडल्या. म्हणजे, पाकिस्तानचा सामान्य माणूस आपल्या लष्कराबद्दल किती वैतागलेला असेल, याचा जरा विचार करा. त्याने सैन्यावर दगड उचलला आहे. इम्रान खान यांचा वाढता करिश्मा आणि तिखट पवित्रा यामुळे सैन्यदले चिडली, असे लोकांना स्पष्टपणे वाटते. तेथील कठपुतली सरकारच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कोणत्याही परिस्थितीत इम्रान खान यांना उद्ध्वस्त करण्याचा सैन्यदलाचा विचार आहे. परंतु इम्रान खान यांचे वजन चांगलेच वाढलेले दिसते आहे. अन्नाच्या दाण्या-दाण्यासाठी वणवण भटकणारी जनता इम्रान यांच्या बाजूने उभी राहिली. न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला असला तरी आजचा सगळ्यात मोठा प्रश्न हा आहे की मजबूत इरादे असलेले इम्रान खान पाक सेनेवर मात करू शकतील का? नाहीतर सैन्याच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या पाकिस्तानातील इतर नेत्यांचे झाले, तेच त्यांचे व्हायचे!

- आताच सांगणे कठीण आहे, पण आपण इम्रान खान यशस्वी व्हावेत यासाठी नक्कीच प्रार्थना केली पाहिजे. भारताचे त्यातच भले आहे.