मूल्यमापनासाठी दोन वर्षांचा कालावधी अपुरा

मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला केवळ दोनच वर्षे झाली असल्याने आत्ताच या सरकारविषयी ठाम प्रतिपादन करणे घाईचे होईल.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला केवळ दोनच वर्षे झाली असल्याने आत्ताच या सरकारविषयी ठाम प्रतिपादन करणे घाईचे होईल. याआधीच्या काही सरकारांनी सुरुवात चांगली केली, पण कार्यकाळाच्या मध्यावर पोहोचेपर्यंत ती निष्क्रिय बनली. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआच्या दुसऱ्या कार्यकाळात असेच झाले. त्यांच्या सरकारची सुरुवात चांगली झाली, तर शेवट मात्र भ्रष्टाचाराच्या अनेक आरोपांखाली दबून गेला. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १९८५ मध्ये धडाक्यात सुरुवात केली, पण संरक्षण व्यवहारातील भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले व या आरोपांना उत्तर देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सरकार करू लागले आणि त्यात अंती पंतप्रधानांच्या नशिबी बदनामी आली.
या इतिहासाचा मोदींनी धडा घेतला असावा असे दिसते. कॉँग्रेसमुक्त भारताची त्यांची घोषणा म्हणजे एकप्रकारे आपल्या सरकारला भ्रष्टाचारापासून दूर ठेवण्याचे अभिवचन असावे. मोदी व्यावहारिक आणि क्रियाशील पंतप्रधान असल्यानेच कदचित त्यांच्या सरकारच्या एकाही मंत्रालयावर अजून आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप झालेला नाही. आपल्या सरकारची प्र्रतिमा उजळ राहावी म्हणूनच मोदींनी कोळसा आणि तेलासारख्या नैसर्गिक स्रोतांचा ई-लिलाव करण्याचा आग्रह धरला असावा. पण पंतप्रधानांच्या कार्याचे मूल्यमापन केवळ हात स्वच्छ आहेत या एकाच मुद्द्यावर होऊ शकत नाही. मोदींकडे काही असे गुण आहेत ज्यामुळे ते त्यांच्या सर्व पूर्वसुरींपेक्षा वेगळे भासतात. जन धन योजना हे त्याचे एक उदाहरण आहे. या योजनेमध्ये बँकेत खाती नसणाऱ्या गरिबांची खाती उघडली जातात. अर्थात हा भाग अलाहिदा की या योजनेत उघडल्या गेलेल्या २१.४३ कोटी खात्यांपैकी २७ टक्के खात्यांमध्ये मागील दोन वर्षातली शिल्लक शून्य आहे. अर्थात या योजनेमागील भूमिका गरिबांना रातोरात बचतदार करण्याची नव्हतीच. भविष्यात सरकारतर्फे दिले जाणारे सर्व प्रकारचे अनुदान थेट संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा व्हावे या तिचा उद्देश आहे. तसे झाले की मग आपोआपच कल्याणकारी योजनांवर दबाव टाकणाऱ्या मध्यस्थांची साखळी मोडून पडेल. मोदी हाडाचे गुजराथी व्यापारी असल्याने मध्यस्थांना हटविण्याने होणाऱ्या बचतीचे महत्त्व त्यांना ठाऊक आहे. त्यांच्या डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी आणि स्मार्ट व्हिलेज या कल्पना आज कदाचित अव्यवहार्य वाटत असतील; पण त्या जेव्हा पूर्ण होतील तेव्हा त्या भारतीय उद्योगांना जुन्या चौपाल आणि मध्यस्थांपासून बाहेर काढून पारदर्शी आणि वेगवान करून टाकतील. भारतातील बेंंगळुरू, हैदराबाद आणि गुरुग्राम ही जी शहरे वेगाने पुढे आली आहेत ती सरकारी निर्णयामुळे नव्हे, तर वेगवान आणि रास्त दरातील दूरसंचार तंत्रज्ञानामुळे. त्यांनी अनेक भारतीयांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील रोजगार मिळवून दिला आहे. मोदींच्या डिजिटल इंडियाच्या योजनेतून रोजगाराच्या अशा अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात. मेक इन इंडिया कार्यक्रमामुळे सॅमसंग ही कोरियाची मोठी कंपनी दिल्लीजवळील नोयडा येथे मोबाइल निर्मिती प्रकल्प उभा करीत आहे. नुकतेच अ‍ॅपलचे प्रमुख तिमोथी कुक भारत दौऱ्यावर येऊन गेले असता त्यांना स्पष्टपणे असे सांगण्यात आले की, त्यांनी जर त्यांच्या उत्पादनात भारतात तयार झालेले ३० टक्के भाग वापरले तर ते भारतात अ‍ॅपल स्टोअर उघडू शकतात. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक मायक्रोसॉफ्ट आणि सिस्को सिस्टिम्स यासारख्या बड्या कंपन्यांनी खूप उशिराने भारतातील मनुष्यबळ आणि भांडवलातील गुंतवणुकीत वाढ केली आहे. हुवाई या बड्या चिनी दूरसंचार कंपनीने आपले संशोधन आणि विकास केंद्र बेंंगळुरूत सुरू केले आहे. आर्थिक क्षेत्रातील मुद्रा योजनेद्वारा मोदी सहा कोटी छोट्या व्यावसायिकांना अर्थसाह्य करणार आहेत. यातील ६१ टक्के लोक अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय असतील. स्वत: एकेकाळी रेल्वेस्थानकावर चहा विक्री करीत असल्याने मोदी या लोकांची अवस्था जाणत असतील.
मोदी मोठी स्वप्नेदेखील बघू शकतात. त्यांनी फ्रान्समधील एअरबस उद्योग आणि टाटा समूह यांच्यात लष्करी वाहतूक विमानांची रचना आणि निर्मिती यासाठी सहयोग घडून येण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. एअरबसने त्यातले काही भाग भारतात तयार करायला सुरुवातही केली आहे. उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारताचे हे पहिलेच मोठे पाऊल आहे. या क्षेत्रात भारत आशियातील जपान, कोरिया आणि चीनच्याच नव्हे, तर नव्याने आलेल्या थायलंड आणि व्हिएतनामच्याही मागे आहे. उच्च तंत्रज्ञानाचा प्रवेश सुकर व्हावा म्हणून संरक्षण उद्योगात ४९ टक्क्यांपर्यंत सरळ विदेशी गुंतवणुकीची परवानगीही देण्यात आली आहे. ‘एल अ‍ॅण्ड टी’सारख्या भारतीय उद्योगांनीही अणुतंत्रज्ञानावर आधारित पाणबुड्या तयार करण्याचा करार केला आहे. मोदींच्या काही कल्पना खुळचट वाटत असल्या, तरी सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने योगाचा प्रसार ही कमी खर्चातली हुशार कल्पना वाटते. यावर्षी हरयाणा सरकारने २५ हजार लोकांना योग प्रशिक्षक म्हणून रोजगार दिला आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर भारतातील महत्त्वाच्या नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी आखलेल्या नमामि गंगा योजनेसाठी २० हजार करोड रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मोठा रोजगार निर्माण होणार आहे.
कट-कारस्थाने रचण्यात पटाईत असलेले आणि भाजपातर्फे राज्यसभेत निवडून गेलेले सुब्रह्मण्यम स्वामी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यावर आरोपांची राळ उडवित आहेत. अर्थ मंत्रालय जेव्हा राजन यांना व्याजदर कमी न करण्याबाबतच्या त्यांच्या हटवादीपणासाठी धारेवर धरत होते तेव्हा मोदींनी मध्ये येत राजन हे चांगले गुरू आहेत असे वक्तव्य केले होते. पण यावेळी मोदींनी सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि राजन यांच्या वादात अलिप्त राहणे पसंत केले आहे. ते कदाचित राजन यांच्यावर महागाई कमी असतानाही व्याजदर कमी न करण्याच्या मुद्द्यावरून नाराज असतील. पण मोदी मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे मौन राहू शकत नाहीत. ते अपघाताने झालेले पंतप्रधानसुद्धा नाहीत. त्यांनी सध्या जो थोडा वेळ शांत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे तो नव्या योजनांसाठी आणि त्यांच्या पूर्वघोषित कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी घेतला आहे. कारण येणारी पुढचीे दोन वर्षे आपण अपघाताने झालेले पंतप्रधान नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणार आहेत.
>हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )