महामंडळांचे हे पांढरे हत्ती पोसावेत तरी कशासाठी?

अलीकडे कॅगने दिलेल्या अहवालात तोट्यातील महामंडळे एक तर बंद करा किंवा त्यांच्याबाबत नव्याने काहीतरी विचार करा, अशी शिफारस केलेली आहे.

- यदु जोशी, वरिष्ठ सहायक संपादक

समाजातील उपेक्षित घटकांच्या कल्याणाचा व्यापक विचार करून महाराष्ट्र शासनाने विविध महामंडळे सुरू केली, पण त्यांच्या स्थापनेमागचा उद्देश मात्र वर्षानुवर्षे उलटूनही सफल होऊ शकलेला नाही. अलीकडे कॅगने दिलेल्या अहवालात तोट्यातील महामंडळे एक तर बंद करा किंवा त्यांच्याबाबत नव्याने काहीतरी विचार करा, अशी शिफारस केलेली आहे.

ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती, भटक्या विमुक्त जातींच्या लोकांना रोजगार, स्वयंरोजगार मिळावा हा सामाजिक उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळांचा मुख्य हेतू. मात्र, तो कधीही साध्य झाला नाही. उलट, ही महामंडळे भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळातील ३८५ कोटी रुपयांचे घोटाळे हे त्याचे जळजळीत उदाहरण. या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी रमेश कदम आजही कारागृहात आहे. या घोटाळ्यात अनेकांना निलंबित व्हावे लागले, अनेक जण तुरुंगात गेले, आता प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. प्रश्न आहे तो हा की, राज्यातील नवे उद्धव ठाकरे सरकार या महामंडळांच्या पुनरुज्जीवनाचा काही प्रयत्न करणार आहे का? साठे महामंडळ, महात्मा फुले विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळ, अपंग महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळ, श्यामराव पेजे ओबीसी महामंडळ अशी महामंडळे ही पांढरा हत्ती बनली आहेत. त्यांच्यामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाची वसुली होत नाही. मुळात महामंडळांचे त्या-त्या काळातील पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी ही कर्जे कार्यकर्ते, जवळची माणसे, नातेवाइकांना मनमानीपणे वाटली. कर्जे देतानाच ती परत करण्यासाठी नसतात असाच जणू परस्पर समझोता असायचा. त्यातून बरेच जण मालामाल झाले. मूठभर लोकांना विविध योजनांचा लाभ मिळाला आणि अन्य सगळे वंचित राहिले. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी कर्जे माफ केली जातात, मग आमच्याकडे तर जमिनीचा साधा तुकडादेखील नाही, मग आम्ही कर्ज परत का करायचे, असा सवाल करीत लाभार्थींनी परतफेडीचे नाव घेणे सोडले. कोट्यवधींची कर्जे वाटली, ती व्याजासह तर सोडाच, पण मुद्दलही परत येण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडे कर्मचाºयांच्या पगारावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च सुरूच आहे, अशा चक्रव्युहात महामंडळे अडकलेली आहेत.

मंत्रिपदांची संधी न मिळालेल्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचा अड्डा, पराभूतांना स्थान देण्याचे ठिकाण वा आपल्या विश्वासू कार्यकर्त्यांसाठीचे कुरण म्हणूनही या महामंडळांकडे वर्षानुवर्षे पाहण्यात आले. आपल्या सग्यासोयऱ्यांना नोकऱ्या देण्यात आल्या. मंजूर पदांपेक्षा जादाची कर्मचारी भरती करण्यात आली. ही भरती करतानाचे दर ठरलेले होते. त्यानुसार सगळे काही बिनधोक सुरू राहिले. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात गोरगरीबांच्या हितासाठी झालेल्या या महामंडळाच्या स्थापनेचा हेतूच पराभूत झाला. पुरोगामीत्वाशी घट्ट नाते सांगणारे आणि तसा चेहरा असलेले किमान आठ ते दहा मंत्री ठाकरे मंत्रिमंडळात आहेत. त्यांनी या महामंडळांना ऊर्जितावस्था प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा आहे. ही ऊर्जितावस्था आणणे वाटते तितके सोपे नाही. आधी त्या ठिकाणचा भ्रष्टाचार निखंदून काढावा लागेल. भाईभतिजावादाला फाटा द्यावा लागेल. वर्षानुवर्षे एकाच महामंडळात ठाण मांडून बसलेल्या आणि गब्बर झालेल्या अधिकाºयांच्या अन्यत्र बदल्या करण्याची हिंमत दाखवावी लागेल. बहुतेक महामंडळांमध्ये नवीन कर्जे वा अनुदान वाटप बंद करण्यात आले आहे. ते सुरू करून वंचितांना न्याय देण्याची भूमिका ठाकरे सरकारने घेतली पाहिजे. आणखी एक उपाय करता येऊ शकेल. तो म्हणजे या सर्व महामंडळांचे एकच महामंडळ स्थापन करणे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात तसा प्रयत्न झाला होता पण विशिष्ट हितसंबंध असलेल्यांनी तो हाणून पाडला.

महामंडळे ही स्वायत्त असून त्यांच्या संचालक मंडळांनी घेतलेल्या निर्णयांना राज्य शासनाची मान्यता घेण्याची गरज नाही, असा नियमबाह्य उद्दामपणा अनेकदा करून परस्परच निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे महामंडळांवर शासनाचे काही नियंत्रणच नाही, अशी अवस्था निर्माण झाली. राज्य शासनाच्या तिजोरीतूनच या महामंडळांना वर्षानुवर्षे पैसा दिला जात असल्याने सरकारचे त्यावर नियंत्रण असलेच पाहिजे आणि ते धुडकावून लावणाºयांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी होती. पण, तसे न झाल्याने बेकायदा निर्णय घेणाºयांची हिंमत वाढत गेली. असे सगळे विदारक चित्र असताना महामंडळांचे पांढरे हत्ती पोसावेत की, कायमचे बंद करावेत यावर वादप्रवाद होऊ शकतात. पण, कोट्यवधी रुपये खर्चूनही वंचितांचे कल्याण झालेले नाही, हा निष्कर्ष समोर येणार असेल, तर दोष हा वंचितांचा नव्हता हेही सत्य स्वीकारावे लागेल आणि त्यादृष्टीने धाडसी पावले उचलावी लागतील. हे धाडस न दाखवता केवळ कुरण म्हणून या महामंडळांकडे वर्षानवुर्षे पाहण्यात आले. मागच्या पानावरून पुढच्या पानावर ही कुरणकथा नव्या सरकारमध्येही सुरू राहणार असेल तर पारदर्शक कारभार, समाजातील शेवटच्या माणसाला न्याय देण्याची भूमिका ही नव्या सरकारची बिरुदे केवळ मिरवण्यासाठी आहेत, हेच सिद्ध होईल.