खाकी वर्दीचा अनावश्यक अटकेचा खाक्या

पोलिसांच्या खाकी वर्दीला समाजातील सर्वच स्तर घाबरतात़ त्यामुळे कोणताही गुन्हा दिसला अथवा घटना घडली की पोलीस हा शब्द आठवतो.  या खाकी वर्दीच्या भीतीचं एक महत्त्वाच कारण म्हणजे या वर्दीला लोकांना अटक करण्याचे असलेले अधिकाऱ हे अधिकार इतके भीतीदायक आहेत की भल्याभल्यांच्या अंगाला कंप सुटतो़

एखादा गुन्हा झाला की गुन्हेगाराला भीती असते ती चौकशीसाठी होणाऱ्या अटकेची़ सर्वसामान्य मनुष्य देखील आरोपी हा गुन्हेगार आहे असे सिद्ध झाले असे समजून अटकेची मागणी करण्यासाठी रस्त्यावर येतो़ मागणी एकच असते तुरुंगात घाला़ हे तुरुंगात घाला प्रकरण घटनाविरोधी आहे याचा विचार ना सर्वसामान्य नागरिक करतो ना पोलीस यंत्रणा़ अनेक वेळा केवळ तक्रारदारांच्या समाधानासाठी अथवा सामाजिक/ मीडिया/ राजकीय दडपणाखाली व अनेक वेळा इतर कायद्यासाठी सुध्दा अटक होते़ सर्वोच्च न्यायालयाने १९६०सालापासून या सरसकट अटक करण्याच्या पध्दतीवर ताशेरे ओढले आहेत़ देशाच्या घटनेने व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अतिशय महत्त्वाचा अधिकार दिला आहे़ अटक ही अनेक वेळा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग करणारी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये अनावश्यक अटकेबद्दल अधिकाºयांना दंड केला आहे़ अनेक वेळा याचिका निकालात काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने अटक करताना संबंधित व्यक्तीचे घटनात्मक अधिकार, स्वातंत्र्य व कायद्याची जबाबदारी याचा विचार करण्यात यावा, असे नमूद केले आहे़ पोलीस यंत्रणेला गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे पण त्याच वेळेला नागरिकांचे व्यक्तिस्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहे़ सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर घटनेमध्ये पुरावा नष्ट होईल अथवा आरोपी पळून जाईल अशा कारणास्तवच अटक असावी, असे निर्देश दिले आहेत़ सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत घाणेरड्या समाज विरोधक गुन्ह्यात अटक असावी असेच निर्देश दिले आहे. कारण व्यक्तिस्वातंत्र्य हे महत्त्वाचे आहे़ या सर्व निकालांमुळे १/११/२०१० पासून खाकी वर्दीने आपला खाक्या दाखवताना वापरावयाच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणणारी तरतूद क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये दुरुस्त करून आली़ या तरतुदीप्रमाणे पोलिसांनी सात वर्षे शिक्षा असणाºया गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटक करण्याबाबत अनेक बंधने आली़ या दुरुस्तीमुळे अनेक गुन्हे ज्यामध्ये विवाहित स्त्रीला त्रास देणे व इतर अनेक कलमांखाली विनाकारण अटक करणे शक्य नाही़ सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ अटक करण्याच्या बाबत तत्त्वे घालून दिली असून पोलिसांच्या जबाबदाºया स्पष्ट करून पोलिसांनी काय करणे आवश्यक आहे याचे निर्देश देण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत़ दि़ ०३/०६/२०१६ रोजी डॉ़ रिनी जोहर विरुध्द स्टेट आॅफ एम़पी़ या निकालामध्ये याचिकाकर्त्यांना विनाकारण अटक केली म्हणून रु.१० लाख नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला़ याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने जबाबदार अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचे निर्णय राज्य शासनाने घ्यावेत असेही सांगितले़ व्यावसायिक तंटे, भ्रष्टाचाराच्या केसेस, कौटुंबिक तंटे, वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या केसेस अशा गुन्ह्यांच्या बाबतीत प्राथमिक चौकशी आवश्यक केली आहे़ तक्रार केल्यानंतर एफआयआर नोंदणे आवश्यक आहे पण संबंधित आरोपीला अटक करणे बंधनकारक नाही़ पण खाकी वर्दी आजही या निकालांचा विचार न करता अटक करण्याचे अधिकार दाखवत राहते़ आज समाजामध्ये अद्यापही सरसकट अटक केली जाते़ अटकेची मागणी अनेक वेळेला राजकीय कारणास्तव होते. गुन्ह्यापूर्वीची अटक आणि शिक्षा झाल्यानंतरची अटक यामध्ये फरक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे़ समाज फक्त अटक हेच समजतो़ एखादी व्यक्ती तुरुंगात शिक्षा होण्यापूर्वी गेली तरी समाज या व्यक्तीला गुन्हेगार समजतो़ प्रत्यक्ष गुन्ह्यांतुन सुटका झाली तरी समाजाच्या नजरेत संबंधित व्यक्ती गुन्हेगार राहते कारण ती व्यक्ती तुरुंगात गेलेली असते़ पोलीसदेखील आरोपीला ताब्यात घेतात व शेवटी अनेक केसेसमध्ये हे आरोपी निर्दोष सुटतात़ अनेकवेळा आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये एखाद्या कंपनीच्या सर्वोच्च व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाते़ हे ताब्यात घेणे आवश्यक आहे का? हे किती प्रमाणात तपासले जाते हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक वेळा अटक केलेल्या आरोपींना जामीन दिलेल्या निर्णयावरून दिसून येते़ अलिकडच्या काळात बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या चेअरमन व अधिकाºयांना झालेली अटक किती योग्य आहे हे न्यायालये ठरवतील़ पण अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल असूनही सरसकट आरोपींना तुरुंगात टाकायची प्रवृत्ती नियंत्रणाखाली आलेली नाही़ लोकशाहीमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याचे महत्त्व व एखाद्याला तुरुंगात टाकून होणारी मानहानी हे लक्षात यायला किती वेळ लागणार आहे हे सांगणे अवघड आहे़ पण लवकरच याबाबत परत सर्वोच्च न्यायालय आदेश देईल याची खात्री आहे़
- अभय नेवगी, अ‍ॅडव्होकेट