शहरांच्या गळ्याभोवती अनधिकृत होर्डिंग्जचा फास!

Unauthorized hoardings : घाटकोपर प्रकरणानंतर जागी झालेली यंत्रणा आतापर्यंत झोपली होती काय?

- किरण अग्रवाल

शहरातच नव्हे, तर खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचलेले होर्डिंग्जचे लोण पाहता त्याच्या मजबुतीकडे लक्ष दिले जाणे गरजेचे बनले आहे. सध्याचे वादळी वारा, पावसाचे दिवस पाहता अनधिकृत होर्डिंग्जचा निकाल लावताना अधिकृत असलेल्या होर्डिंग्जचेही 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' व्हायला हवे.

दुर्घटना घडत नाही तोपर्यंत यंत्रणा जागच्या हालत नाहीत, हेच खरे; त्यामुळे जिल्ह्यापासून ते तालुकास्तरापर्यंतच्या शहरांना अनधिकृत होर्डिंग्जचा फास बसला असला तरी तेथील स्थानिक प्रशासन घाटकोपरसारखी जीवघेणी घटना घडण्याची वाट पाहत बसल्याचेच दिसून यावे हे केवळ बेफिकीरपणाचेच नव्हे, तर संतापजनकही म्हणता यावे.

घाटकोपरमधील होर्डिंग्ज कोसळून त्याखाली १४ जणांचा जीव गेल्याची व काही जण जखमी झाल्याची दुर्घटना नुकतीच घडल्यावर आता जागोजागचे स्थानिक प्रशासन झोपेतून जागे झाले आहे. आपापल्या शहरात किती होर्डिंग्ज अधिकृत व किती अनधिकृत, याचा शोध घेऊन आता संबंधितांना नोटीसही बजावल्या जात आहेत व स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाणार आहे. खरे तर मागेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अशा अनधिकृत होर्डिंग्ज व पोस्टर्स संदर्भात निर्देश दिले होते. तेव्हा काही ठिकाणी जुजबी, तोंडदेखली कार्यवाही केलीही गेली; परंतु पुढे सारे सपाट झाले आणि आता घाटकोपरमध्ये काही जीव गेल्यावर पुन्हा यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. तेव्हा मुळात हा उशीर करणाऱ्या यंत्रणांमधील संबंधितांवरच दप्तर दिरंगाईच्या कारवाया केल्या जावयास हव्या.

लहान-मोठ्या सर्वच शहरांमध्ये हल्ली होर्डिंग्जचा सुळसुळाट झाला आहे, इतकेच नव्हे तर गाव खेड्यातही बसस्थानकांवर व हॉटेल्स आणि पान टपऱ्यांवर मोठमोठे पोस्टर्स उभारलेले दिसून येऊ लागले आहेत. स्वस्तात होणारी ही 'डिजिटल चमकोगिरी' जीवघेणी ठरणारी आहे, याचा संबंधितांकडून विचारच केला जात नाही. सध्या तर पाणी पावसाचे, वादळाचे दिवस आहेत. अवकाळी पावसासोबत जो वादळ वारा येतो, तो अनेकांच्या घरावरील टिन पत्रे उडवून नेतो. अशात अधिकतर तकलादू स्वरूपात असलेले होर्डिंग्ज कोसळून पडले तर ते जीवघेणेच ठरते, पण 'या भावात' चमकणाऱ्यांना व त्यासाठी जागा उपलब्ध करून पैसे कमावू पाहणाऱ्यांना याचे सोयरसुतक नाही.

घाटकोपरमध्ये घटना घडून गेल्यानंतर आपल्याकडे जागे झालेल्या प्रशासनाला आपापल्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग्ज आढळून आले आहेत. अकोला, बुलढाणा व वाशिमसारख्या जिल्हा शहरांमध्ये त्याचे प्रमाण मोठे आहे. तेथील कोणतेही रस्ते व चौक उरले नाहीत, जेथे होर्डिंग्ज नाहीत. काही चौक तर असे आहेत, की जेथे थांबल्यावर झकपक करणाऱ्या डिजिटल वॉल्समुळे वाहन चालकांचे लक्ष विचलित झाल्याखेरीज राहत नाही. काही वाणिज्य संकुल व मुख्य रस्त्यालगतच्या खासगी इमारतधारकांनी प्रशासनाची परवानगी न घेताच आपापल्या इमारतींवरही मोठमोठे होर्डिंग्ज उभारले आहेत. असे करताना त्यांनी आपल्या सदनिकाधारकांच्या हवा पाण्याची सोय तर हिरावून घेतली आहेच, पण इतरांच्या जिवासाठी धोकाही निर्माण करून ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे, स्थानिक प्रशासनाकडून १० होर्डिंग्जवर पोस्टर चिपकवण्याची परवानगी घेऊन पन्नास ठिकाणी पोस्टर्स लावणाऱ्यांवर काही एक कारवाई केली जाताना दिसून येत नाही. यातून प्रशासनाचा महसूल बुडतो, आणि अनधिकृत होर्डिंग्जबाजांचे खिसे गरम होतात. पण, मुद्दा तोही नाही, या अनधिकृत होर्डिंग्जची भक्कमता व त्याच्याशी संबंधित सुरक्षिततेची तपासणी तरी कुणी करणार आहे की नाही? तेच होत नाही हे दुर्दैव आहे. शिवाय, अधिकृत म्हणजे नोंदणीकृत होर्डिंग्ज तरी भक्कमच असतील याची खात्री कोण देणार? कमकुवत पायावर उभे असलेले हेच होर्डिंग्ज वादळी वाऱ्यात जीवघेणे ठरतात. घाटकोपरच्या घटनेने यासंदर्भातील धडा अधोरेखित करून दिला आहे.

सारांशात, धोकादायक होर्डिंग्जचा अनधिकृत बाजार रोखायचा असेल तर स्थानिक प्रशासनाने खंबीरपणे संबंधितांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे, इतकेच नव्हे तर प्रत्येक होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याची मजबुतीही तपासली जाणे गरजेचे आहे. दुर्घटना घडून कोणाचे जीव जाण्यापूर्वी हे व्हायला हवे.