देशातील अशिक्षित समाज देशावर ओझे? हे विधान उचित नव्हे!

Amit Shah: देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच केलेले एका वक्तव्य देशभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे. भारत हा तसे पाहाता सर्व स्तरातील लोकांनी बनलेला आणि एकाचवेळी अनेक विरोधाभास वागवणारा अत्यंत गुंतागुंतीच्या सामाजिक  रचनेचा देश आहे. येथील आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तरांची वर्गवारी भल्याभल्याना बुचकळ्यात टाकीला अशी आहे.

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच केलेले एका वक्तव्य देशभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे. भारत हा तसे पाहाता सर्व स्तरातील लोकांनी बनलेला आणि एकाचवेळी अनेक विरोधाभास वागवणारा अत्यंत गुंतागुंतीच्या सामाजिक  रचनेचा देश आहे. येथील आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तरांची वर्गवारी भल्याभल्याना बुचकळ्यात टाकीला अशी आहे. म्हणूनच परदेशी सामाजिक विचारवंतानाही भारत हे नेहमीच एका मोठे कोडे वाटत आले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील अशिक्षित नागरिकांना उद्देशून अमित शहा म्हणाले, या देशातील अशिक्षित समाज देशावर ओझे आहे. त्यांचे हे विधान अनेक विसंगतींकडे निर्देश करणारे आणि तळातल्या लोकांचा अवमान करणारेही आहे. देशातील ३१ कोटी ३० लाख अशिक्षित माणसेही कष्ट करतात. उलट त्यांच्या वाट्याला अधिकच कष्ट येणार हे उघड आहे ! बारा-चौदा तास कष्टाची कामे करून, डोक्यावर पुरेसे छत नसताना आणि अंगावर पुरेसा कपडा नसताना ही माणसे इमानदारीने जगतात. हजारो कोटी रुपयांची राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जे बुडवून ते परदेशात पलायन करीत नाहीत. कर बुडवत नाहीत. या लोकांना देशाच्या माथ्यावरचे ओझे मानणे हे  मानवतेच्या तत्त्वातही बसत नाही, हे कोणीही मान्य करील. देशावर ओझे म्हणून  गरिबांना हिणवणे म्हणजे त्यांच्या जगण्याचाही मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यासारखे आहे. आपल्या देशात ३१ कोटी ३० लाख जनतेला अक्षरांची ओळखही नाही, हे वास्तव आहे. याचा अर्थ ते फुकटचे खातात, बसून राहतात असे नाही. सुमारे ४० कोटी स्थलांतरित मजूर आहेत. त्यापैकी निम्मी लोकसंख्या अशिक्षित आहे. या चाळीस कोटी जनतेच्या पोट भरण्याच्या भटकंतीवर देशाची अर्थव्यवस्था तरली आहे. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे  म्हणायचे, ही पृथ्वी शेषनागाच्या फण्यावर नव्हे, कष्टकऱ्यांच्या तळहातावर तरलेली आहे ! ही अशी गरिबांतून आलेली परंपरा भारतीय संस्कृतीचा भाग आहे. जनता अशिक्षित राहण्यात राज्यकर्त्यांचे धोरण कारणीभूत आहे.

भारतातील सर्वांत अधिक अशिक्षितांचे प्रमाण असलेल्या चार जिल्ह्यांत मध्य प्रदेशातील अलीराजपूर (३६.१० टक्के), झाबुआ (४३.२०), छत्तीसगढमधील बिजापूर (४०.८६), दंतेवाडा येथे ४२.१२ टक्के साक्षरता आहे. हे चार जिल्हे ज्या दोन राज्यांत आहेत, तेथे  भाजपची अनेक वर्षे सत्ता होती अन् आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्रिपद दहा वर्षे सांभाळलेले के. कामराज आणि महाराष्ट्राचे चारवेळा मुख्यमंत्री झालेले वसंतदादा पाटील अल्पशिक्षित होते. त्यांनी शिक्षण क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी घेतलेले निर्णय क्रांतिकारक ठरले. त्यांचा समाजजीवनाचा अभ्यास अफाट होता. के. कामराज यांनी १९५४ मध्ये मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले तेव्हा तमिळनाडूमध्ये शिक्षणासाठी वर्गात येणाऱ्या मुला-मुलींचे प्रमाण केवळ सात टक्के होते. याची कारणे त्यांनी शोधली. गरिबी हे मुख्य कारण असल्याचे लक्षात आल्यावर माध्यान्ह आहार योजना त्यांनी प्रथम राबविली. त्या आशेने मुले-मुली शाळेत येऊ लागली. ही योजना जगात प्रथम राबविण्यात आली होती. दहा वर्षांनंतर त्यांनी पद सोडले तेव्हा शाळेत येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ३४ टक्के झाले होते. वसंतदादा पाटील चौथी पास होते; पण त्यांनी उच्च शिक्षणात राज्याने भरीव प्रगती करावी म्हणून  विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचे जाळे उभे केले. डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूटसारखी जागतिक दर्जाच्या साखर संशोधन केंद्राची स्थापना केली. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड आदी राज्यांतून सुमारे ४० कोटी अशिक्षित जनता शहरांकडे जाते. उत्पादन आणि घरबांधणी व्यवसायात काम करते. त्यांच्या श्रमावर ही क्षेत्रे आज टिकली आहेत. कोरोना संसर्गानंतर लॉकडाऊन जाहीर होताच, हे मजूर परत गावी जाताच ही क्षेत्रे ठप्प झाली होती. देशाच्या आर्थिक उभारीसाठी उत्पादन आणि गृहबांधणी व्यवसाय सुधारला पाहिजे म्हणून लाखो कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. त्यात या श्रम करणाऱ्या अशिक्षित मजुरांसाठी एक पैसाही दिला नाही. लॉकडाऊन जाहीर करताना शहरात येऊन झोपड्यांमध्ये राहणारा हा मजूर कसा जगणार याचा विचारही करण्यात आला नाही.  अक्षर ओळख नसली तरीही अधिक कष्ट उचलून जगणाऱ्या देशबांधवांविषयी ओझ्याची भावना राज्यकर्त्यांनी बाळगणे हे कोणत्याच अर्थाने उचित ठरत नाही. सत्तास्थानी बसलेल्या नेत्यांकडून अशी असंवेदनशील भाषा योग्य नाही. चोरी करून नव्हे, तर राबून जगणाऱ्या आपल्याच देशबांधवांविषयी ओझ्याची भाषा बोलणे योग्य नाही. आणखी एक दुवा आहे तो गरिब, तसेच अशिक्षितांविषयी कणव बाळगणाऱ्या महात्मा गांधी यांचा. गांधींचे सतत कृतिशील स्मरण करणाऱ्या पंतप्रधानांनी गरिबांविषयी कणव बाळगण्याचा हा धडा आपल्या सहकाऱ्यांमध्ये रूजवायला हवा. त्याचप्रमाणे आपल्या ज्यांना अद्याप अक्षरओळख झालेली नाही त्यांच्यापर्यंत  अक्षरओळख पोचवण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांनी उचलली पाहिजे आणि रूढ अर्थाने अशिक्षित असले तरीही आपल्या देशाच्या तळातल्या या नागरिकांचा सर्व तो सन्मानही राखला पाहिजे.