बेरोजगारीचे अनर्थकारण

प्रत्येकच सरकारी उद्योगाच्या शीर्षस्थ स्थानी संघाचा स्वयंसेवक नेमला गेला. त्यामुळे प्रशासनाचा संघ झाला पण ते गतिमान झाले नाही. त्यामुळे सरकारच्या या अपयशाचे जेवढे अपश्रेय मोदींकडे जाते तेवढेच ते मोहन भागवतांकडेही जाते.

देशात कधी नव्हे एवढी बेरोजगारी वाढली असून आज घटकेला देशात ६ कोटी ५० लक्ष लोक बेकार असल्याचे सरकारच्याच अहवालाने उघड केले आहे. गेल्या ४५ वर्षांत कधी नव्हती तेवढी ही बेकारांची संख्या आहे. काँग्रेसच्या पूर्वीच्या सरकारांनी ४५ वर्षे काय राखले आणि मोदींच्या चार वर्षांच्या सरकारने काय गमावले याचा हा भयकारी लेखाजोखा आहे. सरकारची बदनामी नको म्हणून निती आयोगाने हा अहवाल दडविण्याचे अनीतीचे राजकारणही यानिमित्ताने उघड झाले. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला व रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या ही मोदी सरकारची थापेबाजीही त्यामुळे साऱ्यांना समजली. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या अहवालाने उघड केलेल्या माहितीनुसार बेरोजगारीचे देशातील प्रमाण ६.१० टक्क्यांएवढे मोठे आहे.

१९७७-७८ या वर्षात २.५० टक्के, १९८७-८८ मध्ये २.७ टक्के, १९९७-९८ मध्ये २.२० टक्के, २००७-२००८ मध्ये २ टक्के असे बेरोजगारीचे तेव्हाचे अल्पप्रमाण गेल्या वर्षी ६.१० टक्क्यांएवढे मोठे होणे ही बाबच काँग्रेसची उपलब्धी व मोदींची नादारगी स्पष्ट करणारी आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर कमी झाला. उद्योगांचे उत्पादन मंदावले, निर्यात कमी होऊन आयात वाढली आणि शेतीचा व्यवहार एकदमच खड्ड्यात गेला. त्यावर अवलंबून असणाºयांनी शहरांची वाट धरली. अर्थकारण न समजणारे लोक अर्थमंत्रीपदावर आहेत, नियोजन मंडळातील तज्ज्ञ काढून निती आयोगात संघाच्या लोकांची भरती झाली आणि प्रत्येकच सरकारी उद्योगाच्या शीर्षस्थ स्थानी संघाचा स्वयंसेवक नेमला गेला. त्यामुळे प्रशासनाचा संघ झाला, पण ते गतिमान झाले नाही. त्यामुळे सरकारच्या या अपयशाचे जेवढे अपश्रेय मोदींकडे जाते तेवढेच ते मोहन भागवतांकडेही जाते. देशाला अन्न, वस्त्र व निवारा लागतो. त्याच्या मुलांना रोजगार हवा असतो आणि साºयांना सन्मानाचे जिणे लागत असते. ते काहीएक न देता देशाला राम मंदिर बांधून देण्याचे, गंगेच्या किना-यावर महाआरत्या आयोजित करण्याचे, गाई राखण्यासाठी माणसे मारण्याचे आणि मेट्रो व बुलेटचा भूलभुलैया उभा करून त्यांचे नुसतेच सांगाडे उभे करणे हे राजकारण देशाला पुढे नेत नाही आणि माणसांना काम देत नाही.

ते देशाला जागीच रोखून धरते आणि माणसांचे दरिद्रीकरण करते. अरुण जेटली हे अर्थतज्ज्ञ नाहीत. तरी त्यांनी रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल या अर्थतज्ज्ञांना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदावरून हाकलले. तेथे आपल्या आज्ञेबरहुकूम वागणारी माणसे आणली. पुढे-पुढे तर ‘रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने अर्थमंत्र्याच्या कलाने वागले पाहिजे’ असा संघादेश मोहन भागवतांनीच दिला. या साºया व्यवहारात ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडली. त्यामुळे शहरात येणारे बेरोजगारांचे लोंढे वाढले. नोटाबंदीमुळे लघुउद्योगांचे कंबरडे मोडले. सर्वाधिक रोजगार देणाºया या क्षेत्राची धूळधाण उडाली. शहरातील अन्य उद्योगही बंद पडल्याने त्यातल्या बेकारांचीही त्यात जास्तीची भर पडली. देशातील अनेक उद्योगांनी आपली माणसे कमी करण्याचे प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविलेही आहेत. या कृषिप्रधान देशाला उद्योगप्रधान बनवण्याचे स्वप्न नेहरूंनी पाहिले. त्यांच्या काळात उद्योग वाढले, त्याचवेळी शेतीही मजबूत झाली. मग मोदींच्या काळात उद्योग मंदावले, बँका बुडाल्या, उद्योगपती पळाले आणि शेतीलाही घरघर लागली. मेक इन इंडियाचे फक्त स्वप्न पाहायला मिळाले. त्यातून अजून तरी ठोस काहीही हाती लागलेले नाही. त्यामुळे या साºया विपरीत परिस्थितीवर उतारा म्हणून आता लक्ष्य एकच. अयोध्येत राम मंदिर बांधायचे. ते बांधायला लवकर परवानगी द्या, असा दबाव सर्वोच्च न्यायालयावर आणायचा आणि न्यायालय तो देणार नसेल तर ते मंदिर आम्हीच बांधू, अशी धमकी देऊन मतदारांच्या मनात एक भक्तिजागर उभा करायचा. भक्तीमार्गी माणसे मग बेकारीही विसरतात, आर्थिक टंचाई विसरतात आणि महागाईही विसरतात.

सरकार कमी पडले व सरकारातली माणसे अकार्यक्षम ठरली की रामाला वेठीला धरायचे, कुठे शबरीमाला पुढे करायचे, नाहीतर एकवार सार्वजनिक सत्यनारायण घालता येतातच. धर्माच्या आधारावर उन्मादी राजकारण करायचे. सारांश, मोदींचे सरकार जपायचे तर त्यासाठी रामाचे धनुष्य उभे करणे हाच एक पर्याय संघासमोर उरतो. तोच सध्या वापरला जातो आहे.