गावागावांतील अस्वस्थ धर्मा पाटील !

नवीन भूसंपादन कायदा २०१४ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानुसार वाढीव मोबदला देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्राधिकरणाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

- राजेश शेगोकार
नवीन भूसंपादन कायदा २०१४ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानुसार वाढीव मोबदला देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्राधिकरणाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्याची पूर्तता अजूनही झालेली नाही. परिणामी, वाढीव मोबदल्याची हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत अन् शेतकºयांच्या व्यथा वाढत्याच आहेत! त्यामुळे गावागावातील अनेक धर्मा पाटील अस्वस्थ आहेत.
आधी पुनर्वसन, मग धरण, ही शासनाची घोषणा असली, तरी एकाही प्रकल्पाच्या संदर्भात ही घोषणा प्रत्यक्षात आली नाही. भूसंपादन अन् त्याचा मोबदला या प्रक्रिया अतिशय किचकट असल्याने सामान्य शेतकºयांची होरपळ होते. प्रशासनाच्या झारीतील शुक्राचार्य संपादित जमिनींचा मोबदला देण्यामध्येही प्रचंड तफावत ठेवतात. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये असंतोष निर्माण होतो अन् वाढीव मोबदल्यासाठी शासन दरबारी हेलपाटे सुरू होतात. त्या हेलपाट्यांना कंटाळून, धर्मा पाटील यांना थेट मृत्यूला कवटाळावे लागले, यावरून शेतकºयांची व्यथा लक्षात यावी! त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाला जाग आली व योग्य मोबदला देण्यासाठी धावपळ सुरू झाली; मात्र गावागावात असे अनेक धर्मा पाटील आहेत. ते प्रचंड अस्वस्थ आहेत.
उपजीविकेचे साधन असलेली शेती शासनाला मातीमोल भावाने दिल्यावर थेट शेतमजूर होण्याची वेळ अनेक शेतकºयांवर आली आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्या अशाच ३१७ शेतकºयांनी गोसीखुर्दच्या धर्तीवर वाढीव मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यापैकी ७४ शेतकºयांनी उपोषण सुरू केले आहे. अकोला जिल्ह्यात शहापूर सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी शिवपूर येथील रामदास राऊत यांच्या नावे असलेली १० एकर ३० गुंठे जमीन २० आॅगस्ट २००८ रोजी संपादित करण्यात आली. जमिनीचा मोबदला म्हणून त्यांना अवघे ५ लाख ३० हजार रुपये देण्यात आले. विशेष म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने त्या रकमेतून ६० हजार रुपये पीक कर्जाची कपात करून शेतकºयाच्या हाती ४ लाख ७० हजार रुपयेच ठेवले! मोबदल्याची रक्कमसुद्धा दोन टप्प्यात देण्यात आली. त्यामुळे राऊत भूमिहीन झाले असून, शेतमजुरी करतात. असे अनेक शेतकरी आहेत. पारस औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी बागायती शेती संपादित करून कोरडवाहूचा मोबदला दिल्याची शेतकºयांची तक्रारही शासनाकडे प्रलंबितच आहे. अकोल्यातीलच नया अंदुरा प्रकल्पासाठी अंत्री, मलकापूर, उरळ, कारंजा रम येथील शेतकºयांच्या जमिनी अवघ्या एकरी दोन लाख रुपये मोबदला देऊन संपादित करण्यात आल्या. आता हे सर्व शेतकरी पेटून उठले आहेत. असेच चित्र अवघ्या महाराष्ट्रात आहे.
प्रकल्पांच्या किमती चौपट, पाचपट होतात; मात्र जमिनीचा मोबदला देताना शासन शेतकºयाच्या पदरात काय टाकते? यावर मंथन होण्याची गरज आहे. जमीन ही अचल संपत्ती आहे, तर पैसा हे चलन आहे. दररोज भाव वाढणारी जमीन घेऊन अवमूल्यन होणारा पैसा मोबदला म्हणून देणे हा एक प्रकारे अन्यायच आहे. जमीन शेतकºयाच्या उपजीविकेचे साधन आहे. सार्वजनिक कामासाठी जमीन घेत असल्यास, योग्य मोबदला मिळणे, हा जमीनमालकाचा हक्कच आहे. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार, वाढीव मोबदला देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्राधिकरणाची निर्मिती करण्याची गरज आहे; मात्र अजूनही ते झालेले नाही. परिणामी, वाढीव मोबदल्याची हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत अन् शेतकºयांच्या व्यथा वाढत्याच आहेत. त्यामुळे गावागावातील अनेक धर्मा पाटील अस्वस्थ आहेत. त्यांची अस्वस्थता आत्महत्येपर्यंत पोहोचण्याआधीच सरकारने सावध होण्याची गरज आहे. अन्यथा ही अस्वस्थता सरकारचा बळी घेतल्याशिवाय राहणार नाही.