समान नागरी कायदा: बोलणे फार आणि कृती शून्य!

काहीही कृती न करता, मांडणीत सातत्य न ठेवता केवळ विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी भाजप समान नागरी कायद्याचे शस्त्र उगारून दाखवतो आहे.

पवन वर्मा
राजकीय विषयाचे विश्लेषक

काहीही कृती न करता, मांडणीत सातत्य न ठेवता केवळ विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी भाजप समान नागरी कायद्याचे शस्त्र उगारून दाखवतो आहे.

समान नागरी कायदा आणण्याबाबत सरकार खरोखर गंभीर आहे, की राजकीय लाभासाठी भाजपने चालवलेली ती पोपटपंची आहे? देशात समान नागरी कायदा आला तर त्याचे स्वागतच होईल; परंतु घटनेतील विविध तरतुदींत सुसंगती आणण्यासह अनेक गंभीर मुद्दे त्यात गुंतलेले आहेत. घटनेच्या ४४ व्या कलमात म्हटले आहे, 'संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करील.' ही तरतूद मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग असून त्यातील सदतिसाव्या कलमानुसार ही तत्त्वे कोणत्याही न्यायालयाकडून अंमलबजावणी करण्यायोग्य किंवा बंधनकारक नाहीत. केवळ देशाचा कारभार हाकण्यासाठी मूलभूत तत्त्व म्हणून त्याचे स्थान आहे.

मूलभूत तत्त्वांचा भाग असलेल्या कलम २५ नुसार विवेक स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही धर्माचे आचरण, प्रसार करण्याचीही मुभा हे कलम देते. कलम २६ ब नुसार सर्व धर्मांना त्यांच्या त्यांच्या धार्मिक गोष्टी सांभाळण्याची मुभा देण्यात आली आहे. लोकांना धर्माचरण, प्रचार, प्रसार करण्याचे जे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे त्याच्याशी सुसंगत अशा तरतुदी समान नागरी कायद्यात कशा करता येतील, याचे गंभीर होतील, हे उघड आहे. उत्तर भाजपने कधीही दिलेले नाही.

२०१४ आणि २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी हा विषय पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट केला होता. परंतु केंद्रात गेली आठ वर्षे सत्ता असूनही हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कोणती पावले टाकली गेली? एखादा कच्चा मसुदा तयार करून चर्चा विनिमय होण्यासाठी सरकारने तो देशापुढे ठेवला, असेही झालेले नाही.

धर्माचरणाच्या बाबतीत सध्या अनेक कायदे दिसतात. हिंदू विवाह कायदा, भारतीय खिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा त्याचबरोबर शरिया ही काही उदाहरणे!'

समान नागरी कायदा आणला तर विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा, दत्तक विधान या सर्व बाबतींत मुस्लीम, ख्रिश्चन पारशी आणि हिंदू (बौद्ध, शीख आणि जैन यांच्यासह) यांच्याशी निगडित अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवावे लागतील आणि त्यासाठी विद्यमान कायदे मोडीत काढावे लागतील. त्याचे परिणाम गंभीर होतील, हे उघड आहे.

भारतीय विधि आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान यांनी संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष नितीश कुमार यांना ऑक्टोबर २०१६ मध्ये एक पत्र लिहिले होते. त्यावेळी मी या पक्षाबरोबर काम करीत होतो. नितीश कुमार यांनी पत्राला दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते, 'विविध धार्मिक गट विशेषता अल्पसंख्याकांशी पुरेशी चर्चा न त्या दिशेने काहीही कृती न करता, मांडणीत सातत्य न करता, त्यांची संमती न घेता समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न समाजात संघर्ष उत्पन्न करील, आणि घटनेने दिलेल्या धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्काची ती पायमल्ली ठरेल!'    

हे आजही तितकेच खरे आहे. केंद्राकडून प्रस्तावित असलेल्या या कायद्यात नेमके काय असेल याचा तपशील देणे गरजेचे आहे जेणेकरून या विषयाशी संबंध असलेल्यांना आपले म्हणणे मांडता येईल. अशा चर्चा विनिमयाची काही प्रक्रिया भाजपने गांभीर्याने सुरू केली आहे काय? या देशाच्या बहुधार्मिक रचनेत ती आवश्यक आहे. नोव्हेंबर २०१९ आणि मार्च २०२० मध्ये समान नागरी कायद्याबाबत विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले. परंतु ते संसदेत कधीही आणले गेले नाही. हे असे कसे चालेल? समान नागरी कायद्याबाबतच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेची हाताळणी अत्यंत संवेदनशीलतेने करावी लागेल. सध्या मात्र ठेवता केवळ विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी भाजप त्याचा शस्त्र म्हणून वापर करीत आहे. यातून समान नागरी कायद्याचे मूल्य कमी होईल आणि एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गरजेच्या सुधारणेत राजकारण घुसेल.