गणवेश नव्हे मानसिक आधार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 7, 2018 03:03 AM2018-06-07T03:03:43+5:302018-06-07T03:03:43+5:30
महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा शैक्षणिक स्तर खालावत चालल्याची ओरड सातत्याने होत असल्याचे पहायला मिळते. यामुळेच पगारदारांसह हातावर कमावणाऱ्या पालकांचीही पोटाला चिमटा घेऊन आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये दाखल करण्याची तयारी असते.
महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा शैक्षणिक स्तर खालावत चालल्याची ओरड सातत्याने होत असल्याचे पहायला मिळते. यामुळेच पगारदारांसह हातावर कमावणाऱ्या पालकांचीही पोटाला चिमटा घेऊन आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये दाखल करण्याची तयारी असते. खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालक पहाटेपासून रांगा लावतात. तर सरकारी शाळांतील शिक्षकांना मुलांचा शोध घेण्यासाठी वस्ती-वस्तीत फिरावे लागते. याच जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांनी मोठमोठे संशोधक, अधिकारी घडविले आहेत. मात्र, सद्यस्थितीत याचा विसर पालकांसह प्रशासनाला व शिक्षण व्यवस्थेलाही पडला आहे. मुळात सरकारी शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच उदासीन झाला आहे. ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी अधून मधून काहीसे प्रयत्न होताना दिसतात. मात्र, त्या प्रयत्नांना सरकार, प्रशासनाचे पाहिजे तसे पाठबळ मिळत नाही. साधे गणवेशाचेच बघाना. गेल्यावर्षी शाळेचे अर्धे सत्र संपले पण नागपूर महापालिकेच्या शाळेत शिकणाºया सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते. मिळाले ते टिकावू नव्हते. यावर्षी शाळा सुरू होताच गणवेश देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, गणवेश मिळेल तोच दिवस खरा. जिल्हा परिषदेने यापुढे एक पाऊल टाकत गरीब विद्यार्थ्यांची थट्टाच चालविली आहे. इतिहासात पहिल्यांदा गेल्यावर्षी हजारो विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले. २०१६ पर्यंत गणवेशाचे वाटप हे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून होत होते. शाळा व्यवस्थापन समिती तडजोड करून, सर्वच प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वितरण करीत होती. मात्र, डीबीटीमुळे खाते उघडू न शकल्याने एससी, एसटी व बीपीएलच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालाच नाही. आता जि.प.च्या शिक्षण विभागाने इतर मागासवर्गीय व खुल्या संवर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यासाठी योजना आखली. हे पाऊल कौतुकास्पद आहे. मात्र, त्यासाठी बजेटमध्ये फक्त १०० रुपयांची तरतूद केली हे तेवढेच संतापजनक अन् क्लेषदायक आहे. १० हजारावर विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी करण्यात आलेली ही ‘भरीव’ तरतूद सरकारी शाळांमधील शिक्षणाप्रती सरकार किती गंभीर आहे, हे दाखवून देण्यासाठी पुरेशी आहे. मुळात अंगावर गणवेश असला म्हणजेच शैक्षणिक दर्जा उंचावतो असे नाही. मात्र, सद्यस्थितीत सरकारी शाळांमध्ये शिकणाºया मुलांच्या कौटुंबिक परिस्थितीचा विचार केला तर हे गणवेश गरीब विद्यार्थ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी मोठा मानसिक आधार देण्याचे काम करतात. परिस्थितीशी झगडणाºया या गुणवंतांचे हे मानसशास्त्रही समजून घेणे आवश्यक आहे.