सैन्याच्या गणवेशात ‘युनिफॉर्मिटी’ हवी, कारण...

तिन्ही सैन्य दलांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गणवेशात सारखेपणा आणण्याचा निर्णय हे ब्रिटिशांनी लादलेल्या पद्धती बदलण्याचे स्वागतार्ह पाऊल होय!

दत्तात्रेय शेकटकर, मेजर जनरल (निवृत्त) -

सैन्याचे गणवेश हे भारतात शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात होते. विशिष्ट राज्यांचे सैन्य त्यांच्या गणवेशावरून ओळखले जायचे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि अन्य अनेक राज्यांमध्ये सैन्याचे गणवेश रंगवण्यासाठी रंगाऱ्यांची टीम असे. त्या काळात रसायने नव्हती, त्यामुळे नैसर्गिक घटकांपासून रंगांची निर्मिती केली जायची. कापडाला रंग द्यायची प्रक्रिया किचकट होती आणि ती बरेच दिवस चालायची. तो विशिष्ट रंग ही त्या राज्याची, सैन्याची ओळख असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व होते. 

स्वातंत्र्यपूर्वकाळात भारतीयांना सतत गुलामीत ठेवण्याची एकही संधी ब्रिटिशांनी सोडली नाही. दोन गटांमध्ये या ना त्या प्रकारे भेदभावही टिकून राहिला पाहिजे, याची पूर्ण काळजी ब्रिटिश घेत होते. तिन्ही सैन्यदलांना वेगवेगळ्या रंगांचे गणवेश हे त्याचेच प्रतीक आहे. सैन्यात मराठा रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट किंवा पंजाब रेजिमेंट अशा वेगवेगळ्या रेजिमेंट्स आहेत. या प्रत्येक रेजिमेंटच्या गणवेशाचा रंग वेगवेगळा आहे. सैन्य भारतीय भूमीचे असले तरी ते ब्रिटिशांच्या अमलाखाली होते. त्यामुळे या सैन्याने एकजूट होऊन आपल्याला धोका उत्पन्न करू नये, यासाठी जातीयवादाच्या आधारावर भारतीय सैन्यावर राज्य करण्याच्या हेतूने ब्रिटिशांनी ही धूर्त खेळी केली होती.

हे भेदभावयुक्त वातावरण बदलले पाहिजे, अशी कल्पना गेल्या पाच वर्षांत चर्चेत येऊ लागली. त्या अनुषंगाने तिन्ही सैन्यदलांच्या विशेष करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गणवेशाला भारतीय रूपात आणण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये घेण्यात आला. तिन्ही दलांच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सविस्तर सल्लामसलतीनंतर हा निर्णय घेतला गेला.  

त्यानुसार रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी वरिष्ठ अधिकारी वेगळा पोशाख घालत. उन्हाळ्यात त्यांचा गणवेश पांढरा तर हिवाळ्यात निळ्या रंगाचा असे. शर्टाच्या कॉलरवर लाल पट्टीवर दोन, तीन, आणि चार चांदण्या हे त्या अधिकाऱ्याच्या पदाचे प्रतीक होते. असा हा निर्णय २०२१ मध्ये लागू झाला.
त्यानंतर काही काळाने भारतीय सैन्याच्या सातही कमांडरची बैठक झाली. या बैठकीत गणवेशाबाबतचा मुद्दा पुढे आला आणि त्यावर चर्चा झाली. पण, त्या बैठकीत काही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. त्यानंतर मागच्या महिन्यात सातही कमांडरच्या बैठकीत हा विषय पुन्हा चर्चिला गेला. त्यात तीनही दलांमधील ब्रिगेडियर आणि त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी एकाच रंगाचा गणवेश लागू करण्याचे ठरवण्यात आले. 

नेमका बदल काय होणार?
ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टनंट जनरल आणि जनरल अशा सैन्यदलातील अधिकाऱ्यांच्या चढत्या क्रमाने रँक आहेत. प्रत्येक रेजिमेंटला गणवेश वेगळा आहे. त्यांच्या टोपीवर आणि पट्ट्यावर विशिष्ट चिन्हे आहेत. गोरखा रेजिमेंट त्यांच्या हॅटवरून ओळखली जाते तर पंजाब रेजिमेंट त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण टोपीमुळे ओळखता येते. समोरून येणारा अधिकारी किंवा सैनिक कोणत्या रेजिमेंटचा आहे, हे त्याचा गणवेश, कॅप यावरून लांबूनच ओळखता येते. परंतु आता नवीन निर्णयानुसार, तिन्ही दलांतील सर्व रेजिमेंटच्या ब्रिगेडियर आणि त्यावरील रँकच्या अधिकाऱ्यांना भारतीय सैन्याचे चिन्ह अंकित केलेली हिरव्या रंगाची टोपी असा गणवेश असेल. आधीच्या पद्धतीनुसार वेगळ्या रेजिमेंटसाठी वेगळी टोपी, त्यांची वेगळी चिन्हे किंवा निशाण नसतील. सर्वांच्याच गणवेशावर भारतीय सैन्याचे चिन्ह असेल.

भारतीय रंगात रंगणार सेनाधिकारी
युनिफॉर्ममध्ये इतकी वर्षे जी युनिफॉर्मिटी नव्हती ती आणण्याचा हा स्तुत्य प्रयत्न आहे. मुळात एकरूपता नसेल तर त्याला युनिफॉर्म कसे म्हणायचे? नव्या गणवेशाचा हा नियम तिन्ही दलांतील स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही समानतेने लागू होणार आहे. 
शर्टाच्या कॉलरवर अधिकाऱ्याची रँक दर्शवणाऱ्या चांदण्या कायम राहतील. त्यासोबतच ब्रिगेडियर रँकपेक्षा खालच्या रँकचे जे अधिकारी आहेत, त्यांचे गणवेश आधीप्रमाणेच कायम राहतील. जगात अमेरिकेसारखे अनेक देश ही पद्धत वापरतात. तिकडे अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दलांनुसार एअरफोर्स लेफ्टनंट जनरल किंवा नेव्ही लेफ्टनंट जनरल असे संबोधले जाते. तीच पद्धत आता आपणही अवलंबणार आहोत. मुळात ब्रिटिशांनी लादलेली गुलामीची पद्धत बदलण्यासाठीचे हे पाऊल आहे. या बदलाचे खुल्या दिलाने स्वागत केले पाहिजे.
    - शब्दांकन : डॉ. भालचंद्र सुपेकर