मिनिस्टर्स इन वेटिंग!

सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा निकाल आल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल, अशी चर्चा आहे.

केंद्रीय आणि महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराची वारंवार चर्चा होत आहे, पण तो काही होत नाही. महाराष्ट्रात शिंदे गट शिवसेना आणि भाजपचे सरकार सत्तेवर येऊन सहा महिने उलटून गेले. मात्र, अर्धेच मंत्रिमंडळ कारभार पाहत आहे. शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर खरी शिवसेना कोणती आणि त्यांचे चिन्ह कोणते असेल, याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात तसेच निवडणूक आयोगाकडे चालू आहे. तो निकाल होईपर्यंत राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे दिसत नाही. परिणामी, शिंदे गट आणि भाजप या राजकीय पक्षांमध्ये अस्वस्थता आहे. विशेषतः शिंदे गटात मंत्रिपदासाठी अनेकजण उतावीळ झालेले आहेत.

मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार झाला तेव्हाच शिंदे गटाच्या आमदारांनी जाहीर वाद घातला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा निकाल आल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल, अशी चर्चा आहे. वास्तविक अंतर्गत गटबाजी वाढणार असल्याने शिंदे गटाकडूनच मंत्रिमंडळ विस्ताराचा विषय टाळला जातो आहे, अशीही चर्चा आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि मोठ्या राज्याचे मंत्रिमंडळ पूर्णपणे स्थापन होत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. अनेक मंत्र्यांकडे विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी अतिरिक्त खात्यांची जबाबदारी देण्यात येऊन कामकाज चालविले जात असते, हादेखील चिंतेचा मुद्दा आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुन्हा चर्चा रंगली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा इतकी मोठी झाली आहे की, भाजप आणि केंद्र सरकारमध्ये काय चालू आहे, कोणते निर्णय अपेक्षित आहेत, याची जाहीर चर्चा कोणीच करत नाहीत. तो एक राजकीय धक्का असतो.

नरेंद्र मोदी यांची केवळ गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा होते आणि निर्णय सांगितला जातो. त्यावर टिप्पणी करण्याचे धाडसही कोणाचे होत नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये मंत्रिमंडळाचा तीन वेळा विस्तार करण्यात आला होता. दुसऱ्या टर्ममध्ये जुलै २०२१मध्ये एकदाच विस्तार झाला आहे. प्रकाश जावडेकर, रवीशंकर प्रसाद या वरिष्ठांना वगळून धक्का देण्यात आला होता. अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांची राज्यसभेची मुदत संपताच राजीनामा देण्यास सांगितले होते. अशी काही पदे रिक्त आहेत. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आदींकडे काही अतिरिक्त खाती आहेत. संसदेचे अंदाजपत्रकीय अधिवेशन येत्या ३१ जानेवारीपासून सुरू होत आहे आणि अंदाजपत्रक १ फेब्रुवारी रोजी मांडले जाणार आहे.

तत्पूर्वी नवी दिल्लीत भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. याशिवाय अवघ्या पंधरा महिन्यांवर लोकसभेची निवडणूक येऊन ठेपली आहे. दरम्यानच्या काळात दहा राज्य विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. या सर्व राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणत्या राज्याला संधी देणार, कोणत्या समाज घटकाला प्राधान्य देणार याबाबत उत्सुकता आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीपूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार शक्य आहे, असे दिसत नाही. संसदेच्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनापूर्वी तो होण्याची शक्यता अधिक असली तरी काही घटक पक्ष भाजपबरोबर सत्तेत आहेत. त्यांचाही विचार करावा लागणार आहे. शिवाय शिवसेना पक्षात फूट पडल्याने त्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. संयुक्त जनता दलाने भाजप आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. या दोन्ही पक्षांनी विरोधी आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडे तेरा खासदार आहेत. या गटाला मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचा निर्णय घेतला तर किमान दोन खाती मिळतील, अशी चर्चा आहे. या सर्व राजकीय गणितांसह केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराचा गुंता सोडवावा लागेल. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीसारखा केंद्रिय पातळीवर अस्थिरतेचा कोणताही अंश शिल्लक नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ भरभक्कम पायावर उभे आहे. भाजपमध्ये असंतोषाचा किंवा तथाकथित बंडाचा सूर लावतील, असेही कोणी उरले नाहीत. त्यामुळे मोदी-शहा यांचा निर्णय अंतिम असेल. इच्छुकांनी वेटिंगच्या रांगेत हजेरी लावून निरोप येण्याची वाट पाहणे, निरोप आला नाही तर गप्प राहणे एवढाच काय तो विषय आहे. दहा राज्यांच्या निवडणुका २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महत्त्वाच्या असल्याने त्या प्रदेशांना या विस्तारात महत्त्व दिले जाईल, हे स्पष्ट दिसते आहे. त्या प्रदेशातील वेटिंगची रांग लांब होत जाईल, एवढीच सध्या घडामोड असेल.