Union Budget 2019: आम जनतेसाठी आकांक्षा - संकल्प

- विनय सहस्रबुद्धे
(राज्यसभा खासदार)

देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळच्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २0१९-२0 या वर्षासाठीचा जो अर्थसंकल्प सादर केला तो अनेक बाबतीत वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणावा असा आहे. निर्मला सीतारामन या राजकारणात असल्या तरी भडक, दिखाऊ किंवा उठवळ राजकारणापासून त्या नेहमीच दूर राहिल्या आहेत. सुमारे १५-१६ वर्षांपूर्वी त्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्या होत्या. पण असं असूनही आपण महिला अर्थमंत्री आहोत या वास्तवाचा उल्लेखही त्यांनी केला नाही इतक्या त्या स्त्री-पुरुष समानतावादी आहेत. त्यांच्या भाषणात राजकीय भाग कमी होता. मोठ्या, नेत्रदीपक घोषणांपासून त्या लांब राहिल्या आणि भव्यतेवर भर देण्यापेक्षा तपशिलात जाऊन, व्यावहारिक अंगाने विचार करण्यावर त्यांनी अधिक भर दिला. एक प्रकारे जमिनीवर पाय घट्ट रोवून गगनाला गवसणी घालण्याची त्यांची आकांक्षा स्पष्टपणे समोर आणणारा असा त्यांचा हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल.

अर्थसंकल्पाचे मुख्य वैचारिक सूत्र भाषणाच्या प्रारंभीच अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक’ हे सूत्र मांडून विश्वास असेल तर मार्ग काढता येतो आणि विश्वासाच्या मजबुतीमुळेच वादळाच्या वाऱ्यातही आशेची ज्योत तेवती ठेवता येऊ शकते या आशयाच्या उर्दू कवितेचाही त्यांनी उल्लेख केला. आशा, विश्वास आणि आकांक्षा हे आपले भांडवल असल्याचे स्पष्ट करून त्यांनी आपला आत्मविश्वास पोकळ नसल्याची बाबही अधोरेखित केली. गेल्या पाच वर्षात आपली अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलर्सची झाली असल्याने येत्या पाच वर्षांत ती पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत घेऊन जाण्याचा इरादा पोकळ नाही हेही त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले.

सर्वसाधारण संदर्भात बोलायचे तर अति श्रीमंतांचा मूठभर वर्ग सोडला तर अन्य कोणत्याही वर्गाला नाराज न करणारा असा हा ‘सर्वे:पि सुखिन: संतु’ अर्थसंकल्प आहे. विकासाची एक गुणात्मक साखळी सुरू व्हावी यासाठी त्यांनी गुंतवणुकीवर भर देणे अगदी स्वाभाविकच होते. हे करताना लोकानुरंजनाला तिलांजली देऊन रेल्वेसारख्या क्षेत्रात खासगी भांडवलाच्या गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची भूमिका घेतली. अशीच व्यवहारवादी भूमिका भाडेकरूंबाबतही दिसली. त्यांनी उल्लेख केलेला ‘आदर्श घर भाडेकरू कायदा’ आल्यानंतर भाड्याने घरे देण्या-घेण्याच्या व्यवहारातील जोखीम कमी होईल आणि ते घरबांधणी क्षेत्रालाही उपयुक्त ठरेल. ‘पायाभूत संरचना विकास निधी’ निर्माण करण्याची त्यांची घोषणाही अर्थव्यवस्थेला नवी गती देऊ शकते.

आधार आणि पॅनकार्डचा परस्परांंना विकल्प म्हणून वापर करण्याबाबतची अनुकूलता भारताची सौम्य शक्ती वाढविण्याच्या संदर्भात देशात मोठ्या संख्येने परदेशी विद्यार्थी शिक्षणासाठी यायला हवेत. याचा आग्रह, विजेवर चालणाºया वाहनांना वाढीव करसवलती, रोख रकमेच्या व्यवहारांना खीळ बसावी यासाठी तरतुदी आणि राष्टÑीय संशोधन प्रतिष्ठांसारख्या नव्या संस्थेची निर्मिती अशा अनेक ठळक गोष्टीही अर्थमंत्र्यांंच्या व्यवहार्य दृष्टिकोनाची साक्ष आहेत. सारांशाने सांगायचे तर व्यवहाराची कास न सोडता, वास्तवाचे भान ढळू न देता, आपल्या आकांक्षांपूर्तीसाठी परिश्रम केले पाहिजेत ही मोदी सरकारची धारणा या अर्थसंकल्पातूनही दृष्टोत्पत्तीस येते!