Union Budget 2019: दिशाहीन अर्थसंकल्प

एक लाख कोटी खर्च करून श्रीमंतांसाठी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याऐवजी मुंबईसारख्या शहरात जिथे दरदिवशी ८० ते ८५ लाख लोक प्रवास करीत असतात ती उपनगरी रेल्वे अधिक सक्षम करत, तिचे आधुनिकीकरण करत प्रवास सुसह्य करणे आवश्यक आहे.

- भालचंद्र मुणगेकर
(ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)

अलीकडच्या लोकसभा निवडणुकीत तीनशेहून अधिक जागा जिंकून सत्तेत आलेल्या भाजप नेतृत्वातील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प. या बजेटमधून सरकारची पुढील ५ वर्षांची एकूण दिशा स्पष्ट होईल, असा सगळ्यांचा अंदाज होता. परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सव्वादोन तास भाषण करून मांडलेला अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने दिशाहीन आहे, असेच मानावे लागेल.
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे २०२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था साधारण ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा मोदी सरकारने केलेला संकल्प. मोदी यांनी लोकसभेत केलेल्या पहिल्या भाषणातही याचा उल्लेख होता. हे उद्दिष्ट कितीही चांगले असले आणि ते गाठले जावे असे माझ्यासह अनेक भारतीयांना वाटत असले तरी यासाठी जी तयारी करावी लागेल ती या अर्थसंकल्पातून दिसत नाही. हे उद्दिष्ट कसे गाठणार, याची दिशा स्पष्ट होत नाही.
दुसरे म्हणजे देशात सध्या प्रचंड वेगाने बेरोजगारी वाढत आहे. या गंभीर प्रश्नाचा साधा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात नाही. भारतात आज साधारण ५ कोटी लोक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. यात महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. कोणतेही कौशल्य नसलेले बेरोजगारही मोठ्या संख्येने आहेत. आपली एकूणच शिक्षणव्यवस्था रोजगार निर्माण करण्यात अपयशी ठरली आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी सक्षम कार्यक्रम या अर्थसंकल्पात दिला जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु ती फोल ठरली.
तिसरा प्रश्न देशातील शेतीसमोर सध्या निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांचा आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. त्या थांबवण्यासाठी शेती क्षेत्राची एकूणच पुनर्रचना करण्यासाठी सरकार ठोस धोरण ठरवेल, अशी अपेक्षा होती. पण तीही पूर्ण झालेली नाही. शेतीचा विचार करता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असतो नियमित कर्जपुरवठा होण्याचा. देशात आधीची काँग्रेसप्रणित सरकारे असताना तसेच मोदी सरकार असतानाही शेतीला होणारा संस्थात्मक कर्जपुरवठा साधारणपणे १ लाख कोटींनी वाढवला जात असे. परंतु या वेळी शेतीला नेमका किती कर्जपुरवठा केला जाणार आहे, हे आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीतून स्पष्ट होत नाही.
अलीकडेच हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार असे दिसून आले आहे की, राष्ट्रीयीकृत व इतर सहकारी बँका आणि पतपेढ्या शेतकºयांना आवश्यक कर्जपुरवठा करीत नाहीत. त्यामुळे गरजू शेतकºयांना अव्वाच्या सव्वा दराने खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. नंतर शेती बुडल्याने कर्जफेड करता आली नाही की त्याचा अंतिम परिणाम म्हणजे तो शेतकरी अविचाराने आत्महत्या करतो. हे थांबवण्यासाठी सरकारने समग्र धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. माल तसेच प्रवासी वाहतूक वाढवण्यासाठी रेल्वेच्या विकासावर अधिक खर्च करणे गरजेचे आहे. एक लाख कोटी खर्च करून श्रीमंतांसाठी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याऐवजी मुंबईसारख्या शहरात जिथे दरदिवशी ८५ लाख लोक प्रवास करीत असतात ती उपनगरी रेल्वे अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.