Union Budget 2019: ...तरीही निर्मला सीतारामन पायचित झाल्या!

भविष्यात साकार करावयाच्या एका भव्य (?) अर्थचित्राची ढोबळ चौकट काय ती नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील दुस-या सरकारने आज संसदेत सादर केली. त्या चित्रामध्ये तपशिलाच्या रंगरंगोटीचा पत्ताच नाही.

‘ओपनिंग बॅट्समन’ म्हणून खेळपट्टीवर उतरलेला खेळाडू ‘नाइट-वॉचमन’सारखा खेळला तर क्रिकेट रसिकांची जी मन:स्थिती होईल, अगदी तशीच अवस्था तब्बल १२५ मिनिटे लांबलेले केंद्रीय अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यानंतर झाली! खऱ्या अर्थाने अर्थ मंत्रालयाचा भार एका महिलेकडे आलेला असल्याने कुटुंबाचे सर्वांगीण कल्याण निगुतीने जपणा-या गृहिणीचा साक्षेप व दक्षता निर्मला सीतारामन यांच्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित होईल, अशी अपेक्षा होती. त्याचप्रमाणे, लोकमान्यतेचे दणदणीत पाठबळ लाभलेल्या एकपक्षीय स्थिर सरकारच्या वज्रनिर्धाराचा प्रत्ययही या पहिल्या अर्थसंकल्पात येईल, अशी सगळ्यांचीच कल्पना होती. प्रत्यक्षात घडले ते काहीतरी वेगळेच! भविष्यात साकार करावयाच्या एका भव्य (?) अर्थचित्राची ढोबळ चौकट काय ती नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील दुस-या सरकारने आज संसदेत सादर केली. त्या चित्रामध्ये तपशिलाच्या रंगरंगोटीचा पत्ताच नाही.

लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी मोदी यांच्या चमूने जी रणनीती आक्रमकपणे राबवली त्याच रणनीतीचा अवलंब अर्थकारणाच्या क्षेत्रात केला गेल्याचा स्पष्ट पुरावा म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे भाषण. देशापुढे उभ्या असणा-या गुंतागुंतीच्या विविध समस्यांना थेट बगल देत राष्ट्रीय सुरक्षा आणि तिच्या बुलंदीकरणासाठी उत्कट राष्ट्रभक्ती यांचे हाकारे उठवत निवडणुकी संदर्भातील सारी चर्चा याच दोन मुद्द्यांभोवती गुंफलेली राहील, याची पुरेपूर काळजी मोदी आणि त्यांच्या सरदारांनी घेतली. अगदी त्याच धर्तीवर, देशातील कुंठित मागणी व गुंतवणूक, वाढती तूट, मंदावलेली निर्यात, चिवट बनलेली बेरोजगारी, रुंदावणारी विषमतेची दरी अशांसारख्या कोणत्याही आर्थिक समस्येचा उच्चारही न करता, भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ बनविण्याच्या गुलाबी स्वप्नाचा गुंगारा देत अर्थमंत्र्यांनी साºया भाषणाचा गुरुत्वमध्य त्याच शब्दकळेभोवती फिरत राहील, याची पुरती काळजी घेतली.

‘फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’चा तो भोज्या नेमका शिवायचा कसा, तो भोज्या गाठेपर्यंत अडथळ्यांची कोणती शर्यत पार करावी लागणार आहे, त्यासाठी सरकारपाशी व्यूहात्मक अशी कोणती योजना आहे, अशा कोणत्याही तपशिलाचा निव्वळ उच्चारही अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. आरोग्य आणि उद्योग या क्षेत्रांचा तर नावापुरता निर्देशदेखील त्यांच्या लांबलचक भाषणात नव्हता! खूप काही बोलायचे, पण सांगायचे मात्र काहीच नाही, अशी एक सवंग चतुराई अलीकडील काही वर्षांतील अर्थसंकल्पीय भाषणे वाचली तर जवळपास सगळ्याच अर्थमंत्र्यांनी आत्मसात केल्याची खात्री पटते. निर्मला सीतारामन या आता त्याच रांगेत बसल्या आहेत. वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या वित्तीय तरतुदींचा निर्देश माझ्या सादरीकरणामध्ये नसला तरी तो सारा तपशील परिशिष्टांमध्ये असल्याचा हवाला सीतारामन यांनी त्यांचे सभागृहातील कथन संपल्यानंतर दिला खरा. परंतु, म्हणून चालू वित्तीय वर्षामध्ये सरकारला किती महसूल अपेक्षित आहे, सरकारचा एकूण खर्च किती असेल, त्यानुसार सरकारची वित्तीय तसेच महसुली तूट किती राहील.

अशापैकी कशाचीच आकडेवारी अर्थमंत्र्यांनी देशासमोर ठेवू नये, हे अचंबित करणारेच केवळ नव्हे तर अनाकलनीय आहे. हे असे करण्यामागे सरकारचे दोनच हेतू संभवतात. एक म्हणजे, निखळ बहुमताचा आश्वासक आधार असल्यामुळे सभागृहाला आणि पर्यायाने देशाला हा तपशील पुरवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाला वाटत नसावी; किंवा ती सारी आकडेवारी संसदेच्या पटलावर अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे सादर करणे, हे सरकारला राजकीयदृष्ट्या सोयीचे नसावे. ही दोन्ही कारणे समर्थनीय अजिबातच नाहीत. मुळात चालू वित्तीय वर्षाची पहिली तिमाही उलटून गेलेली असताना हा अर्थसंकल्प सादर होतो आहे. चालू वित्तीय वर्षाच्या तिसºया तिमाहीपासून पुढील वित्तीय वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पूर्वतयारीचा नारळ फोडला जाईल. त्यामुळे व्यवहारात हाती असलेल्या अवघ्या चार-सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी नेत्रदीपक घोषणा अथवा कल्याणकारी योजनांची खैरात करून आकड्यांची आतषबाजी करण्याचा मोह अर्थमंत्र्यांनी टाळलेला असेल तर त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावयास हवे. परंतु, त्याच वेळी, कुंठितावस्थेत असलेल्या आणि एका मोठ्या संक्रमणातून पुढे सरकत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जान फुंकण्यासाठी रस्तेबांधणी व घरबांधणी यांखेरीज अन्य ठोस पर्याय सरकारच्या पुढ्यात नसावेत, यांचा सचिंत विस्मय वाटल्याखेरीज राहत नाही.

मुळात, वित्तीय तुटीवर अंकुश ठेवण्याचे आव्हान कडवे असल्यामुळे करविषयक सवलतींचा वर्षाव होण्याची अपेक्षा नव्हतीच. त्यामुळे प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष करांची प्रणाली, करप्रशासन व करभरणा सुटसुटीत करण्यावरच सरकारने या अर्थसंकल्पात स्थिर राखलेला झोत उचितच केवळ नव्हे तर अपरिहार्यही आहे. गोठलेल्या अवस्थेत असलेल्या भारतीय कॉर्पाेरेट विश्वातील जवळपास ९९ टक्के उद्योग घटकांना कंपनी कराच्या बाबतीत दिलासा देऊन अर्थमंत्र्यांनी आधाराचा टेकू पुरविला. हे सद्य:स्थितीत अत्यावश्यक होतेच, परंतु त्याने प्रश्न सुटत नाही. कंपनी कराचा सर्वसाधारण दर २५ टक्क्यांवर आणला तरी त्याद्वारे कॉर्पाेरेट विश्वामध्ये चैतन्याची कारंजी नाचायला लागून त्याचा सकारात्मक परिणाम रोजगार निर्मितीवर घडून येईल, असे मानता येणार नाही. त्यासाठी प्रचलित कामगारविषयक कायद्यांची चार प्रणालींमध्ये फेररचना घडवून आणण्याचे अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणादरम्यान केलेले ऐलान व्यवहारात केव्हा उतरते ते पाहणे कळीचे ठरेल. कामगार कायद्यांचे चार प्रणालींमध्ये केले जाणारे पुनर्गठन परकीय गुंतवणूकदारांच्या लेखीदेखील महत्त्वाचे ठरेल.

विमा, माध्यमे, विमान वाहतूक, सिंगल ब्रॅण्डेड किरकोळ व्यापार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये परकीय थेट गुंतवणुकीला अधिक वाव देण्याचा या अर्थसंकल्पामधील सरकारचा प्रस्ताव निश्चितच स्वागतार्ह असला तरी त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीचे भरघोस प्रवाह भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे एकदम वाहायला लागतील, असे मानणे बाळबोध ठरेल. आपल्या देशातील भरभक्कम ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा लाभ उठवण्याच्या दृष्टीने भारतीय उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात करावयाच्या सुधारणांचे सूचन अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात केले. ‘स्टडी इन इंडिया’ हे घोषणावाक्य आकर्षक आहे, यात वादच नाही. पण, शिक्षणासाठी इथे येणाºया परदेशी विद्यार्थ्यांना आपण नेमके काय शिकवणार आणि जे काही शिकवणार त्याची गुणवत्ता नेमकी कशी असणार हे दोन प्रश्न कळीचे राहतात. त्याच वेळी, पश्चिमी प्रगत राष्ट्रांमधील श्रमांच्या बाजारपेठा डोळ्यासमोर ठेवत भारतीय तरुणांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण व कौशल्ये प्रदान करून परदेशी रोजगार संधी पदरात पाडून घेण्यासाठी सक्षम बनवण्याचा सरकारचा अर्थसंकल्पीय मनोदय अभिनव आहे, हे मान्य केले तरी त्यामुळे मूळ समस्येवर तो उतारा ठरत नाही.

आज एकंदरीने जगभरातच बहुसांंस्कृतिकतेविरुद्ध हवा तापते आहे. ‘भूमिपुत्र’ विरुद्ध ‘उपरे’ या भावनेला देशोदेशी राजकीय स्वार्थापायी खतपाणी पुरविले जाताना आपण पाहतो आहोत. अशा परिस्थितीत, तज्ज्ञ, प्रशिक्षित तरुण मनुष्यबळ निर्यात करण्याचे सीतारामन यांनी संकल्पिलेले ‘मॉडेल’ व्यवहारात यशस्वी ठरेल का, ही आशंका दशांगुळे वर उरतेच. शेतीला तर या अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे उपेक्षितच राखले आहे. अशा परिस्थितीत नवमध्यमवर्गीय तरुणाईने कोणता पर्याय निवडायचा याचा खुलासा हा अर्थसंकल्प करत नाही. एकाच अर्थसंकल्पात सगळ्या समस्यांची उत्तरे मिळत नाहीत, हे मान्य. तशी अपेक्षाही नाही. परंतु, फलंदाजीस अनुकूल खेळपट्टीवर दमदार खेळीची चुणूक खेळाडू दाखवेल, अशी अपेक्षा होती. याबाबतीत मात्र निर्मला सीतारामन पायचित झाल्या!