Union Budget 2019: केवळ भ्रमांचे भोपळे फोडणारी आकडेवारी

स्टॅण्ड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया किंवा मॅग्नेटिक महाराष्ट्रसारखे कार्यक्रम जोरात झाले. प्रश्न असा आहे की, उद्योग क्षेत्रात ना गुंतवणूक वाढली ना उत्पादन वाढले. आयात महाग झाली व निर्यात कमी झाली.

- विश्वास उटगी
(बँक कर्मचारी नेते )

भारतीय अर्थव्यवस्थेत केंद्रीय अर्थसंकल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अर्थसंकल्पात केवळ अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांच्या आमदनी व खर्चाचा ताळेबंद नसतो तर सरकारच्या सामाजिक व राजकीय धोरणांच्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्थेची पुनर्मांडणी होत असते.
प्रचंड बहुमताने निवडून आल्यानंतर मोदी सरकारने आता आपण येत्या ५ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था आजच्या २.७0 ट्रिलीयन डॉलर्सवरून ५ ट्रिलीयन डॉलर्स या आर्थिक ताकदीची करू हे घोषित केले. जगात आज भारतीय अर्थव्यवस्था ७ व्या क्रमांकावर आहे.

अमेरिका व चीननंतर तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था हे उद्दिष्ट उदात्त असले तरी बेडकी फुगून फुगून बैलाच्या आकाराची होऊ शकत नाही! हीच वास्तवता आपल्या अर्थव्यवस्थेची आहे. गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या घोषणांच्या पावसात या सरकारने सतत भिजविले. मात्र प्रत्यक्षात अनेक भ्रमांचे भोपळे फोडणारी आकडेवारी याच सरकारच्या दफ्तरातून बाहेर पडली आहे.

५ ट्रिलियनची झेप कशी सफल होईल? काही ठोस रोडमॅप आहे का? बुडाशी काय जळतेय ते तपासले आहे काय? खरे तर जवळजवळ जीडीपीच्या ३.४ टक्के तूट दाखविणारी आजची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे संकटग्रस्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत शेतीव्यवस्थेवरील संकट अभूतपूर्व आहे. अल्पभूधारक शेतकरी असो वा जिराईत किंवा बागायतदार शेतकरी असो सिंचनाचा प्रश्न, खताचे प्रश्न, बी-बियाणांचे प्रश्न व शेतीमालाच्या योग्य भावाचे प्रश्न सातत्याने तीव्र झाले आहेत.

स्वामीनाथन समितीनेच म्हटले आहे की, ५५ टक्के शेतकरी शेतीव्यवस्थेतून बाहेर फेकले जात आहेत. शेतमालाला उत्पादन खर्च व नफा मिळून दीडपट भाव सरकारने बांधून दिला नाही व शेतीत गुंतवणूक वाढविली नाही तर हरित क्रांतीची बडबड बंद करावी लागेल. २0८ शेतकरी संघटनांनी शेती व्यवस्थेकरिता स्वतंत्र बजेट मागितले असताना मोदी सरकारमधील नंबर दोनच्या महिला अर्थमंत्र्यांनी शून्याधारित शेती बजेट कल्पना मांडली. याला काय म्हणावे? एकूण जीडीपीमध्ये शेतीव्यवस्था फक्त बारा टक्केच आहे आणि पंतप्रधान व अर्थमंत्री २0२२ पर्यंत शेती उत्पन्न करू असे सरसकट विधान करतात ते कशाच्या आधारावर?

उद्योगक्षेत्रात नोटाबंदीनंतर तसेच जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर उद्योगांचे कंबरडे मोडलेच आहे. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे सुमारे ७ लाख उद्योग बंद पडले असताना, उत्पादन क्षेत्राचा निर्देशांक गेल्या पाच वर्षांत संपूर्णपणे कोसळलेला आहे. गेल्या चार तिमाहीत प्रगती नकारात्मक आहे. येत्या काळातील आर्थिक संकट अधिक तीव्र होणे व जनतेचा असंतोष वाढणे या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर वाढीस लागणे अटळ आहे.