Union Budget 2019: आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव निधी नाहीच

वैद्यकीय शिक्षणामधील मनुष्यबळ वाढविण्याच्या निधीत वाढ झालेली नाही.

- डॉ. अभिजित वैद्य
(वैद्यकीय तज्ज्ञ)

केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी काहीच तरतुदी नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांची निराशा झाली आहे. नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहिले, तरच देशाची प्रगती होण्यास हातभार लागू शकतो. देशात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. त्यांच्यासाठी महाविद्यालयांची संख्या वाढविणे आवश्यक होते. ते या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले नाही.
वैद्यकीय शिक्षणामधील मनुष्यबळ वाढविण्याच्या निधीत वाढ झालेली नाही. वैद्यकीय सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भरीव वाढ नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे बजेट २०१८-१९च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ५४ हजार ३१० कोटी रुपये होते. तर, २०१९-२०च्या अंदाजपत्रकानुसार सार्वजनिक आरोग्याचे बजेट ६२ हजार ६५९ कोटी रुपये आहे. आरोग्याच्या बजेटमध्ये १५ टक्के वाढ दिसते; पण बहुतांशी वाढ ही आयुष्मान भारत योजनेच्या विविध घटकांच्या बजेटमध्ये आहे.
‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’चे बजेट २,४०० कोटी रुपयांवरून (२०१८-१९चे सुधारित अंदाजपत्रक) वाढवून ते २०१९-२०च्या अंदाजपत्रकानुसार ६,४०० कोटी रुपये करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी नीती आयोगाने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी प्रत्येक कुटुंबाचा प्रीमियम १,०८२ रुपये असेल आणि एकूण १०,८२० कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो, असे सांगितले होते. त्या तुलनेत ६,४०० कोटी रुपये ही रक्कम अपुरी आहे.
आयुष्मान भारत योजनेचा दुसरा भाग म्हणजे हेल्थ व वेलनेस सेंटर. देशातील १ लाख उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांमध्ये सुधारणा करून त्यांना हेल्थ व वेलनेस सेंटरमध्ये परावर्तित करण्यासाठी केवळ १,६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही फारच अपुरी आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा एकूण सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बजेटमधील कमी होणारा वाटा काळजी वाढवणारा आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये हा वाटा ५१ % होता तर २०१९-२० मध्ये कमी होऊन ४३ % झाला आहे. संकटात सापडलेली कृषी अर्थव्यवस्था, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण आरोग्यसेवांचे बजेटमधील महत्त्व कमी होणे धोक्याची घंटा आहे.
शहरी भागातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेसाठी केवळ ९५० कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे.
स्मार्ट सिटीचे मॉडेल हे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेशी सुसंगत नाही आणि त्यामध्ये खासगी क्षेत्राला पाठिंबा देण्याचे धोरण आहे, हे बजेट पुन्हा स्पष्ट करते.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे दुर्लक्षच
अर्थसंकल्पात आरोग्य विमा योजनेवरील तरतूद वाढविण्यात आली आहे. १० कोटी लोकांना याचा लाभ मिळेल, असे म्हटले आहे. हा आकडा ५० कोटींपर्यंत पोहोचवू, असा सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात १० लाख लोकांनाच योजनेचा लाभ मिळाला आहे. आयुष्यमान भारत योजनेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. विमा योजनेने सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न हास्यास्पद आहे.
हरियाणामध्ये बाविसावे एआयएमएस उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. देशात ५ लाख डॉक्टर आणि साडेसात लाख नर्सेस कमी आहेत. या तरतुदींनी हे आकडे अत्यंत नगण्य प्रमाणात वाढतील. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालयांच्या अद्ययावतीकरणाचा कोणताही ठोस आराखडा अर्थसंकल्पामध्ये नाही. देशात २३,५०० हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि लाखभर उप आरोग्य केंद्रे आहेत. ती चौपट वाढण्याची गरज आहे. सध्याची केंद्रे वाईट अवस्थेत आणि नवीन केंद्रांच्या सक्षमीकरणाची तरतूदच नाही.

विमा योजनेने प्रश्न सुटणार नाहीत
जीडीपीच्या १.२ टक्का रक्कम सार्वजनिक आरोग्यासाठी खर्च केली जाते. ५ टक्के रक्कम खर्च व्हावी, अशी मागणी आरोग्य सेनेतर्फे केली जात आहे. १३० कोटी लोकांच्या देशात ६०-७० टक्के लोक गरीब आहेत. अशा वेळी केवळ १.२-१.३ टक्का रक्कम खर्च होणे हास्यास्पद आहे. जोपर्यंत तरतूद वाढवली जात नाही, तोवर आरोग्यव्यवस्था सुधारणे शक्य नाही.