लग्नाचा अधिकार नसला, तरी संयुक्त बँक खात्याची सुविधा!

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने LGBTQ समुदायातील व्यक्तींना आपल्या जोडीदारासोबत संयुक्त बँक खाते उघडण्याची परवानगी नुकतीच दिली. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे!

प्राची पाठक, मानसशास्त्र, पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाच्या अभ्यासक

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नुकत्याच दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार LGBTQ  समुदायातील व्यक्ती आपल्या जोडीदारासोबत संयुक्त बँक खाते उघडू शकतात. त्याचबरोबर जोडीदाराची आपल्या बँक खात्यात नॉमिनी म्हणून नोंददेखील करू शकणार आहेत. LGBTQ  समुदायासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय आहे.

LGBTQ  समुदाय म्हणजे लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्विअर आणि अशा स्वरूपाच्या भिन्न लैंगिकता जोपासणाऱ्या लोकांचा समूह. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाने सहा सदस्यांची एक समिती एप्रिलमध्ये स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ ऑक्टोबर २०२३ च्या आदेशानुसार समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार नाकारण्यात आला होता. तसेच ह्या जोडप्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासही नकार देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर  वित्तीय सेवा विभागाकडून  LGBTQ  समुदायातील व्यक्तींना संयुक्त बँक खाते उघडू शकण्यासंदर्भातले स्पष्टीकरण  अतिशय महत्त्वाचे आहे. 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातर्फे देखील सर्व व्यावसायिक बँकांना ह्या संदर्भातल्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. २०१५ साली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ओळख जाहीर करताना ‘स्त्री आणि पुरुष’ यासोबतच विविध अर्जांवर ट्रान्सजेंडर म्हणजेच तृतीयपंथी मंडळींसाठी वेगळा पर्याय/रकाना  देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार आता गेले काही वर्षे विविध बँका आणि इतर संस्था लैंगिकतेला केवळ स्त्री आणि पुरुष असेच मोजत नाहीत. अनेकदा काही फॉर्म्समध्ये स्त्री-पुरुष-ट्रान्सजेंडर याव्यतिरिक्तदेखील काही पर्याय दिलेले असतात. त्यात एक  पर्याय ‘do not wish to disclose’ म्हणजेच आपली लिंग ओळख जाहीर करण्याची इच्छा नाही, असाही असतो. 

केवळ स्त्री आणि पुरुष एवढेच भेद करून सभोवार बघायची सवय असलेल्या जगाला लैंगिकतेच्या स्पेक्ट्रमवर विविध कल असलेली माणसे समजून घ्यायला वेळ लागणारच आहे. परंतु, एकीकडे भिन्नलिंगी जोडप्यांप्रमाणे विवाहाचा दर्जा नाकारलेला असतानाही किमान आर्थिक व्यवहारांमध्ये तरी काही सोयी-सुविधा उपलब्ध होऊन यामंडळींचे जगणे सुसह्य व्हावे, ह्यासाठी उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. जेव्हा एखादी यंत्रणा सर्वसमावेशक होत नियम व्यापक करते, तेव्हा हळू वेगाने का होईना, बदल घडत असतात.    

भिन्न लैंगिकतेच्या स्वीकाराबाबत समाजामध्येच असंवेदनशीलता - खरंतर अज्ञान असताना सरकारी यंत्रणेच्या पातळीवर बदल होण्यासाठी  भरपूर कालावधी जावा लागणार हे उघड आहे. योग्य माहिती, त्या संदर्भातली जागरूकता, विविध रोल मॉडेल्स समाजासमोर येणे आणि ती देखील हाडामांसाची माणसेच आहेत, हे समजून डोळस स्वीकार करायला वेळ लागतो. या समुहातील व्यक्तींना अघोरी उपायांनी ‘दुरुस्त’ करण्याचे प्रयत्नदेखील होतच असतात.  भेदभाव-अन्याय, कधी हिंसा आणि वाळीत टाकणेदेखील अनुभवावे लागते.

अस्वतःहून खुलेपणाने आपली ‘ओळख’  जाहीर करायला LGBTQ  समुदायातील अनेक लोक धजावत नाहीत. भिन्नलिंगी विवाह समाजमान्य आहेत, पण लवेंडर मॅरेजमध्ये  LGBTQ  समुदायातील व्यक्ती अडकलेल्या असतात. लवेंडर मॅरेज म्हणजे असे वैवाहिक नाते ज्यात एक किंवा दोन्ही जोडीदार त्यांची लैंगिकता लपवून समाजाच्या धाकाने शरीर-मनाच्या कलाविरुद्ध एकट्यानेच कुचंबणा सहन करत असतात. समाजमान्यतेला शरण जात कुढत ही मंडळी भिन्नलिंगी विवाह व्यवस्थेत अडकतात. ह्यासंदर्भात अलीकडे ‘बधाई दो’ हा हिंदी सिनेमादेखील येऊन गेला. अशा नात्याच्या गुंत्यात जो जोडीदार भिन्नलिंगी आहे, त्याला/तिलादेखील प्रचंड कुचंबणा सहन करावी लागते. कोणी याला फसवणूक म्हणू शकते. परंतु समाजाने काही पर्यायच ठेवलेला नसणे, ही असहाय्यता जास्त दिसून येते.  हा कोंडमारा अनेकांच्या वाट्याला येतो.

दुसरीकडे वेगळ्या लैंगिकतेचे जास्त प्रदर्शन ठराविक गटांकडून केले जाते. या सर्व टोकाच्या प्रतिक्रियांमधून निसर्गाला स्थान देत, माणसांच्या भिन्न लैंगिकतेला डोळसपणे समजून घेत सर्वसमावेशक आणि व्यापक भूमिका पुढील काळात घ्यावीच लागणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या नव्या पावलाचे म्हणूनच स्वागत! 

    prachi333@hotmail.com