राष्ट्राने स्वीकारलेल्या मूल्यांसाठी संघटित होण्याची गरज

न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही व राजकीय पारदर्शिता, यासाठी समाज संघटित होण्याची आवश्यकता आहे.

कारखान्यांमधून कामगार कमी केले जात आहेत आणि सरकारातील भरती थांबली आहे, शिवाय हे सारे धर्म बचाव, जात बचाव, गंगा बचाव, गाव बचाव, संस्कृती बचाव यासारख्या बाष्कळ गोष्टींसाठी केले जात आहे.
आजची राष्ट्रीय गरज जातींनी वा धर्मांनी संघटित होण्याची वा त्यांच्या झेंड्याखाली एकत्र येण्याची नाही. आताची गरज राष्ट्राने स्वीकारलेल्या मूल्यांसाठी संघटित होण्याची आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही व राजकीय पारदर्शिता, यासाठी समाज संघटित होण्याची आवश्यकता आहे. जाती व धर्माच्या संघटना त्या-त्या जातीपुरते वा धर्मापुरते काही मिळवितात, त्यात आरक्षण असते, संरक्षण असते वा ‘प्रमोशन’ असते. लोकशाही मूल्यांचे संघटन या साऱ्यांसह एकूणच मानवी जीवनाच्या उन्नयनासाठी करता येते, शिवाय जाती-धर्माच्या संघटना समाजात ऐक्य निर्माण करीत नाहीत. त्या जाती-धर्मात दुरावा आणत असतात. मूल्यांची लढाई ही देशाची व नागरिकत्वाची असते. ती कोणत्या जाती वर्गाच्या भल्यासाठी नाही, तर समाज व देशाच्या कल्याणासाठी असते. आजचा काळ राजकीयदृष्ट्या सगळ्या मानवी व राष्ट्रीय मूल्यांची गळचेपी करणारा आहे. यात स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे. धर्मस्वातंत्र्य नाकारले जात आहे. समतेची पायमल्ली आहे.

बंधुता नावालाच शिल्लक आहे आणि धर्मनिरपेक्षता? तिच्या हत्येच्या प्रतिज्ञाच केल्या जात आहेत. सगळ्या जात, धर्म व पंथ यासारख्या जन्मदत्त गोष्टींना उजाळा देऊन मूल्यांना मूठमाती देण्याचा प्रयत्न देशाचे सरकारच करीत आहे. त्याने न्यायपालिकेपासून नियोजन आयोगापर्यंत, निर्वाचन आयोगापासून विद्यापीठ अनुदान मंडळापर्यंत साऱ्यांनाच एका धर्माच्या पोथीच्या बासनात गुंडाळण्याचा व तिच्यावर पंतप्रधानांची मूर्ती बसविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. काही काळापूर्वी जर्मनीतून आलेल्या पथकातील तरुण अभ्यासक म्हणाले होते की, ‘१९३५ मध्ये आमच्या देशाने जी स्थिती अनुभवली, ती आज तुमचा देश अनुभवत आहे.’ १९३५ हा हिटलरच्या सत्तेच्या आरंभाचा काळ होता. ज्यूंची गळचेपी सुरू झाली होती. स्वातंत्र्यावर बंधने आली होती. माध्यमांची मुस्कटदाबी होत होती आणि विचारवंत जेरबंद होत होते. साºया देशात एकछत्री, एकांगी व एका स्वस्तिकाची सत्ता हिटलरच्या नावाने आणली जात होती आणि ‘हेर हिटलर’ हा सॅल्यूटचा एक प्रकार बनला होता. आता यातले फारच थोडे आपल्याही येथे राहिले आहे. याविरुद्ध बोलणारी माध्यमे गप्प झाली. विरोधकांना प्रसिद्धी नाकारली जाऊ लागली. परिणामी, आदी गोदरेज यांच्यासारखे उद्योगपती बोलू लागले. ही स्थिती उद्योगांनाही मारक असल्याचे ते सांगू लागले आहेत. (अजून त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही वा त्यांच्या कोणत्या प्रतिष्ठानावर ईडीच्या धाडी पडल्या नाहीत, असो) आताचा काळ त्यामुळे जाती धर्माचा आणि क्षुल्लक स्वार्थाचा नव्हे, तर देशाच्या खºया मुक्तीचा विचार करण्याचा आहे. बेकारी वाढली आहे. महागाईत वाढ होत आहे. अशा वेळी जाणकारांनी आपल्या कुण्या स्थानिक वा जातीय स्वार्थांचा विचार करायचा का देशाचा? आपली पिळवणूक कोण करीत आहे.

समाजाला वंचित राखण्याचे कारस्थान कोण आखत आहे? स्त्रियांना सुरक्षा नाकारली जाते ती का? विचारवंत व पत्रकारांचे हत्यारे मोकळे सुटतात ते का? एका धर्म विद्वेषाचे अतिरेकी न्यायालयातून निर्दोष कसे सुटतात? आणि आपण आपल्या अवतीभवती फिरणारे बेकार तरुणांचे तांडव पाहतो की नाही? पक्ष नसतील ते दुबळे असतील, नेत्यांची रया गेली असेल. कदाचित, जाती धर्माचे स्वार्थ बळावले असतील, पण समाज व देश आहेच की नाही? आणि आपले त्याविषयीचे कर्तव्य काही आहे की नाही? सभा समारंभात सरकारातली माणसे मोठाली, पण बाष्फळ आश्वासने देतात आणि जाणकारांचे वर्ग गप्प राहतात. सत्ताधाºयांना याहून वेगळे काय हवे असते? देशाला देव सांगितले, मंदिरे सांगितली, यात्रा घडविल्या, श्रद्धांना बळकटीच नव्हे, तर धार दिली आणि परधर्माविषयीचा द्वेष व संताप जागविला की, त्यांचे सारे निभत असते. हिटलरने हेच केले. मुसोलिनीनेही ते केले. आता ट्रम्प ते करीत आहेत. जगात अशाच कर्मठांची दमदाटी वाढली आहे. अशा वेळी समाजाने एकत्र यायचे की, पुन्हा त्याच त्या जुन्या जाती-धर्माच्या खेळात अडकून समाजातील दुहीच कायम ठेवायची?