‘लोकल-ग्लोबल’ असमतोलाने भारतात अस्वस्थता

चिनी सरकारनं त्याच्या युआन या चलनाचं अवमूल्यन केलं आणि जागतिक स्तरावर वित्तीय क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ झाली. त्याचा फटका भारतालाही बसला. ही घटना घडावयाच्या आधी

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

चिनी सरकारनं त्याच्या युआन या चलनाचं अवमूल्यन केलं आणि जागतिक स्तरावर वित्तीय क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ झाली. त्याचा फटका भारतालाही बसला. ही घटना घडावयाच्या आधी आठवडाभरापासून कांद्याच्या भावानं नागरिकांच्या डोळ्यात पाणी आणलं आणि सरकारला हादरवून सोडलं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाचे भाव कोसळू लागल्यानं भारतासाठी फायदेशीर स्थिती निर्माण होत असतानच रूपयाची घसरणही चालू झाली. हे सगळं घडून नंतर शेअर बाजार स्थिरावून रूपयाही सावरू लागलेला असतानच गुजरातेत पटेल समाजासाठी राखीव जागा हव्यात म्हणून सुरू झालेल्या आंदोलनाला अहमदाबाद येथील ‘महाकाय रॅली’नंतर हिेंसक वळण लागलं.
तसं बघायला गेल्यास त्या त्या दिवशी वृत्तपत्रांचे मथळे व वृत्तवाहिन्यांचे चर्चा कार्यक्रम या घटनांनी गाजवले. पण या व अशा इतर घटना हे जागतिकीकरणाच्या पर्वातील अस्वस्थ भारताचं वर्तमान आहेत, या दृष्टीनं त्यांच्याकडं फारसं बघितलं गेलं नाही. नेमका येथेच घटनांकडं सुटं-सुटं बघण्याच्या आणि त्यानुसार तोडगे काढण्याच्या रूजत असलेल्या प्रवृत्तीचा संबंध येतो.
हार्दिक पटेलची अहमदाबाद येथील ‘रॅली’ ही राखीव जागांच्या मागणीसाठी होती. पण या तरूणाचं भाषण जर बारकाईनं वाचलं ंिकवा वृत्तवाहिन्यांवर ऐकलं, तर त्यांचा रोख फक्त पटेल समाजाला राखीव जागा हव्यात, एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. जर पटेल समाजाला राखीव जागा द्यायच्या नसतील, तर शैक्षणिक क्षेत्र सोडता इतर कोठेही कोणत्याही समाजघटकांना राखीव जागा देऊ नका, अशी मागणी हा हार्दिक पटेल करीत आहे. त्याला ‘रॅली’साठी जमलेले हजारो तरूण घोषणा देऊन पाठिंबा व्यक्त करीत होते. ही मागणी होण्याचा संबंध सरळ रोजगार व नोकऱ्यांशी आहे. जागतिकीकरणाच्या पर्वातील गेल्या २५ वर्षांतील भारतातील आर्थिक सुधारणांच्या काळात संपत्ती निर्मिती झाली. सुबत्ता आली देशाचे ठोक राष्ट्रीय उत्पन्नही वाढलं. पण हे सारं समाजातील काही मोजक्या स्तरांर्पंतच मर्यादित राहिलं. आज नोकऱ्या आहेत, त्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवहाराला गरजेच्या असलेल्या क्षेत्रातच. पण तेथे पोचण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्यं रोजगारांच्या बाजारात येणाऱ्यांपैकी मोजक्यांच्याच हाती पडतात. त्यामुळं उरलेल्यांना रोजगार व नोकऱ्या नाहीत. त्यातच देशातील ६० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. एवढं मनुष्यबळ पेलणं शेतीक्षेत्राला अशक्य आहे. त्यामुळं जो बेराजगार तरूणवर्ग आहे, त्याला ‘राखीव जागा’ हे कारण लगेच पटते; कारण आपल्या एवढीच कौशल्यं किंवा हुशारी असलेला तरूण वा तरूणी केवळ ‘राखीव जागां’च्या आधारे सरकारी वा निमसरकारी यंत्रणेत नोकरी मिळवू शकते, हे उघडपणं दिसत असतं. तिला वा त्याला नोकरी मिळते, मग मला का नाही, हा प्रश्न अशा बेरोजगारांना सतावत असतो. त्यावर ‘सामाजिक न्याय’ वगैरे सैद्धांतिक उत्तरं देऊन युक्तिवाद करणं हे निरर्थक असतं. शेवटी ‘पैसा बोलतो’ आणि तो नसला, तर रिकामं राहिलेल्या पोटातील भुकेची आग माथं भडकवते.
अशा परिस्थितीत ‘आम्हाला राखीव जागा द्या ंिकवा इतर सर्वांना मिळणाऱ्या सवलतीही रद्द करा’ ही मागणी बेरोजगारांच्या मनाच ठाव घेणारी आहे. तेच हार्दिक पटेल करीत आहे. ही मागणी पटेल समाजापुरती आहे, तीही गुजरातेतील. पण त्याला संदर्भ ‘जागतिकीकरणा’चा आहे. थोडक्यात ‘ग्लोबल-लोकल’ असं हे समीकरण आहे. ते लक्षात न घेतल्यामुळंच आपल्या देशात वारंवार कांदा अथवा इतर नगदी पिकांचा प्रश्न उभा राहत असतो. आपण जागतिक स्तरावरच्या अर्थव्यवहारात सामील होत चाललो आहोत. त्यामुळं जागतिक स्तरावर जे काही चढउतार होतात, त्याचा फायदा वा फटका आपल्या देशातील उत्पादकांना, मग ते शेतकरी असोत, सेवाक्षेत्रातील कंपन्या असोत वा कारखाने असोत, बसत आहे आणि बसतच राहणार आहे. म्हणूनच हा फटका कमीत कमी बसावा आणि फायदा करून घेण्याच्या स्थितीत आपण असावं, या दृष्टीनं राज्यकारभाराची घडी बसवली जायला हवी.
अशी ही घडी बसवायची म्हणजे प्रथम जागतिकीकरण अपरिहार्य आहे, हे मान्य करायला हवं. घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नाहीत, याची खूणगाठ ठामपणे बांधायला हवी. त्या दृष्टीनं देशातील राजकारण आकारला यायला हवं. फुकट वीज वा पाणी किंवा वारेमाप सवलती देण्याची किंवा ‘अच्छे दिन’ची स्वप्नं दाखवण्याची जी राजकीय संस्कृती तयार होत गेली आहे, ती प्रथम निकरानं मोडून टाकायला हवी. सध्याचा काळ कठीण आहे, पण त्यातून आपण तरून जाणंही आवश्यक आहे, याची जाणीव जनतेला स्पष्टपणं करून देण्याची गरज आहे. या स्थित्यंतराच्या काळात देशातील दुर्बल व उपेक्षिताना कमीत कमी फटका बसेल आणि जे काही निर्माण होईल, त्याचं वाटप जास्तीत जास्त योग्यरीत्या समाजातील सर्व थरांपर्यंत पोचवण्याला आम्ही बांधील राहू अशी ग्वाही सर्व राजकीय पक्षांनी जनतेला देणं गरजेचं आहे. तसं करताना उपेक्षित व दुर्बल यांच्यासाठी खास तरतूद असणं, म्हणजे राखीव जागा वा इतर सवलती, अपरिहार्य आहेत, मात्र ही तरतूद फक्त खऱ्याखुऱ्या उपेक्षित व दुर्बलांसाठीच असेल, म्हणजेच राखीव जागांचं राजकारण केलं जाणार नाही, हे कटाक्षानं पाहिलं जाईल, याची जनतेला खात्री पटवून द्यावी लागेल. आणि हे जनतेला पटण्यासाठी तसं प्रत्यक्षात होत आहे, हे तिला दिसावंही लागेल.
ही अशी इतकी धोरणांबद्दल किमान सहमती राजकारणात व्हायला हवी. राजकारणातील कुरघोडी असेलच. पण ती ‘किती पारदर्शी, परिणामकारक व कार्यक्षम अंमलबजावणी’चं राज्यकारभाराचं ‘मॉडेल’ राबवून दाखवतो, याच मुद्यावर केली जात राहील. असं जेव्हा होईल, तेव्हाच ‘ग्लोबल-लोकल’ समतोल साधला जाऊन भारतातील अस्वस्थता कमी होऊ लागेल.