हलगर्जीपणाचे ‘शिक्षण’

प्रचलित परीक्षा पद्धती योग्य की अयोग्य? त्यामध्ये बदल होण्याची गरज आहे का? यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते. परंतु, एकदा ही व्यवस्था स्वीकारल्यावर ती राबविण्याचे काम प्रशासनाचे असते. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा निर्माण करणे गरजेचे असते. पण, काही काळापासून प्रशासनाकडूनच विद्यार्थ्यांना हलगर्जीपणाचे शिक्षण दिले जाऊ लागले आहे. सहायक प्राध्यापकपदासाठी नुकच्या झालेल्या पात्रता परीक्षेत (नेट) उडालेला गोंधळ या हलगर्जीपणाचेच एक उदाहरण आहे. विद्यार्थ्यांना तब्बल अडीच तास आधी येण्याची सक्ती करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे विद्यार्थी आलेही; मात्र परीक्षा केंद्रांच्या कुलपांनी त्यांचे स्वागत केले. परीक्षकच हजर नव्हते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप झाला. वास्तविक, परीक्षांमध्ये कॉपी होण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. महाराष्टÑ आणि देशातील काही ठिकाणे कॉपीसाठी कुप्रसिद्धही आहेत; पण कॉपी करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीत विद्यार्थी किमान काही विचार करीत असे! परीक्षेला येऊ शकणाऱ्या संभाव्य प्रश्नांची उत्तरे असलेल्या चिठ्या आणण्यापासून अंगावर, पॅडवर, वर्गातील बाकड्यांवर लिहिण्यापर्यंत कॉपीचे प्रकार चालायचे. परंतु, व्हॉट्सअ‍ॅपसारखी समाजमाध्यमे वाढली आणि याची गरजच उरली नाही. प्रश्नपत्रिकाच मिळत असल्याने कोणते प्रश्न येणार आहेत, हे समजून त्याची उत्तरे असणाºया चिठ्या आणल्या जाऊ लागल्या. काहींनी त्याहीपेक्षा आधुनिक मार्ग स्वीकारून व्हॉट्सअ‍ॅपवरच उत्तरे मागविली. यंदाच्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी आणि बारावी परीक्षेदरम्यान तर व्हॉट्सअ‍ॅपमुळे फुटलेली
प्रश्नपत्रिका संपूर्ण देशात पसरली. परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले. या पार्श्वभूमीवर, ‘नीट’पासून ‘नेट’पर्यंतच्या राष्टÑीय पात्रता परीक्षांच्या नियमांमध्ये बदल झाले. परीक्षेआधी परीक्षार्थींनी अर्धा तास, एक तासापासून आता अडीच तास अगोदर परीक्षा केंद्रात पोहोचण्याचे फतवे काढण्यात आले. मुळात रोगापेक्षा इलाजच जालीम, अशी अवस्था परीक्षांची झाली आहे. त्यातही काही ठिकाणी तर प्रश्नपत्रिका परीक्षा केंद्रात पोहोचण्याअगोदरच फुटल्याचीही माहिती समोर आली आहे. हे पाहता, शासकीय यंत्रणेने केवळ एकाच दिशेने विचार करून चालणार नाही, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. मुळात वर्षभर डोक्यात भरलेली सगळी माहिती तीन तासांत उत्तरपत्रिकेत ओतायची, अशी आपली परीक्षा पद्धती असताना ते तीन तास तरी परीक्षार्थींसाठी चांगल्या पद्धतीचे वातावरण तयार करून देण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेची आहे. त्यासाठी आणखी काही उपाययोजना करणे शक्य आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. मुळात प्रश्नपत्रिकेचे किंवा परीक्षेचेच स्वरूप काही प्रमाणात बदलून गुणांकन ठरविता येते का, हे पाहायला हवे; अन्यथा हलगर्जीपणाचेच शिक्षण होईल.