राफेल विमानखरेदीचा दुर्दैवी कांगावा

राफेल विमानखरेदीचा मोठा कांगावा झाला आहे. हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांनी युनिफॉर्ममध्ये सुप्रीम कोर्टात साक्ष देणे हे पहिल्यांदा घडले आहे. त्यांच्या साक्षीतून खºया अर्थाने सत्य गोष्टी बाहेर आल्या आहेत.

- भूषण गोखले
(निवृत्त एअर मार्शल)

राफेल विमानखरेदीचा मोठा कांगावा झाला आहे. हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांनी युनिफॉर्ममध्ये सुप्रीम कोर्टात साक्ष देणे हे पहिल्यांदा घडले आहे. त्यांच्या साक्षीतून खºया अर्थाने सत्य गोष्टी बाहेर आल्या आहेत. मात्र असे असले, तरी देशाच्या सुरक्षेचा विचार केल्यास हा करार लवकर होणे गरजेचे आहे. या विमानखरेदीत भ्रष्टाचार झाला असल्यास संबंधितांना शिक्षा व्हायलाच हवी; मात्र आरोप-प्रत्यारोपांमुळे जर कराराला वेळ लागत असेल तर ते योग्य नाही.
राफेलच्या प्रकरणाबाबत अनेक गोष्टींचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे. वायुसेनेच्या तत्परतेमुळे १९४७ ला भारतीय सैनिकांना हवाई दलाच्या विमानांनी श्रीनगरला उतरविण्यात आले. जे रझाकार श्रीनगरपर्यंत पोहोचणार होते, त्यांना हुसकावून लावण्यात सैन्याला यश आले; मात्र दुर्दैवाने हा तत्परतेचा इतिहास १९६२ च्या युद्धात घडला नाही. यानंतर १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धात वायुसेनेच्या बजावलेल्या मोलाच्या कामगिरीमुळे युद्धभूमीचे रूप आपल्या बाजूने पलटून गेले होते. प्रबळ वायुसेनेमुळे देश सक्षम होत असतो. कुठल्याही लढाईमध्ये जी सक्षमता लागते, जी तयारी लागते त्यासाठी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक आहे आधुनिक साधने आणि दुसरे म्हणजे, ती साधने वापरणारे कुशल मनुष्यबळ. भारतीय हवाई दलाला जर दोन आघाड्यांवर सक्षमतेने उत्तर द्यायचे झाले, तर हवाई दलात किमान ५५ स्कॉड्रर्न असायला हव्या, असा अहवाल १९६२ च्या युद्धानंतर स्थापन झालेल्या टाटा कमिटीने दिला होता. यानंतर हवाई दलाच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यात आली. १९७१ च्या युद्धात आपल्याकडे जळपास ४४ स्कॉड्रर्न होते; मात्र त्यानंतर आर्थिक कारणांमुळे नवी विमाने घेणे शक्य झाले नाही. यामुळे स्कॉड्रर्नची संख्या ४० वर आली. त्या वेळेला असे गणित अधारेखित झाले की, किमान एवढ्यातरी स्कॉड्रर्न हवाई दलाकडे असावीत. ही विमाने नुसती असून चालत नाहीत, तर ती आधुनिक असणे आवश्यक असते. याचा विचार केल्यास खºया अर्थाने हवाई दलाकडे ३३ टक्के विमाने ही अत्याधुनिक, ३३ टक्के म्यॅचुअर विमाने, तर ३३ टक्के विमाने निवृत्तीकडे जाणारी असायला हवीत. हे वर्तूळ पाळले गेले नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम सक्षमतेवर होतात. समजा एकदम नवी विमाने घेतली, तरी ती वैमानिकांना सवयीची होण्यासाठी किमान पाच वर्षे लागतात. हवाई दलातून मिग २१, मिग २३ सारखी विमाने कमी झाली आहेत. ही तूट भरण्यासाठी एलसीए निर्मितीची (लाइट कॉबॅक्ट एअरक्राफ्ट) सुरुवात झाली होती; मात्र एलसीए चांगले विमान असले, तरी त्याला लागणारा निर्मितीचा कालावधी मोठा आहे. यामुळे स्कॉड्रर्न भरून काढण्याची क्षमता सध्यातरी एलसीएमध्ये नाही. ही हवाई दलासाठी मोठी तूट आहे.
यावर तोडगा काढण्यासाठी १९९५ च्या दरम्यान एअर मार्शल नकवी यांची कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. वायुदलातील विमानांची कमी होणारी संख्या पाहता वेगळा मार्ग शोधण्याची गरज होती. ‘सुखोई-३०’ हा पर्याय होता; मात्र ती एकावेळेला येऊ शकत नव्हती. याचवेळी अधिक ‘मिराज-२०००’ घेण्याची चांगली आॅफर फ्रान्सकडून आली होती. त्या वेळेला जवळजवळ १२६ विमाने घ्यायचे ठरले होते. याचवेळी फ्रान्समध्ये राफेलवर काम सुरू होते. मिराज-२००० ही सर्व विमाने ते एकाच वेळी द्यायला फ्रान्स सरकार तयार होते. त्यामुळे जवळपास २०० विमाने हवाई दलाकडे झाली असती. ही विमाने घेण्याचा करार तयार करण्यापर्यंत स्थिती आली होती; मात्र अचानक सरकारकडून नवी विमाने घेण्यासाठी ग्लोबल आरएफपी (रिक्वेस्ट टू प्रपोजल) करण्यास सांगण्यास आले. तोपर्यंत बहुतांश सर्व करार हे ‘गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट’ होते; मात्र त्यानंतर सर्वांना स्पर्धेमध्ये सहभाग घेता यावा, यासाठी २००३ नंतर शस्त्रखरेदी यात बदल करण्यात आला. त्यात आजही अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. ही प्रक्रिया चांगली असली, तरी त्यात बराच वेळ जातो. भारताची गरज ओळखून ग्रीपीन, एफ १६, राफेल मिग २९ के यांसारख्या विमानांचा विचार झाला. त्यांच्या चाचण्याही झाल्यात. या प्रक्रियेत सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा होता ‘लाइफ सायकल कॉस्ट’चा.
फ्रान्सने ‘मिराज-२०००’ त्यांच्या हवाई दलात दाखल केले, त्यानंतर लगेचच आपण ते विकत घेतले. तो करार ‘गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट’ झाला होता. या करार प्रक्रियेत गोष्टी त्वरित होतात. आज आर्म इंडस्ट्रीमध्ये मोठी स्पर्धा आहे. या प्रक्रियेत शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत गुप्तता पाळली जाते; मात्र अनेकदा ज्यांना कंत्राट मिळत नाही, त्यांच्याकडून अशा कराराला विरोध केला जातो. यात देशाचेच नुकसान होते. भारताच्या शेजा-यांचा विचार केल्यास ते दिवसेंदिवस प्रबळ होत आहेत. यामुळे ‘डेटरन्स’साठी आपण सक्षम असणे आवश्यक आहे. यामुळे विमानखरेदीत कलह झाला तर यात फक्त वायुसेनेची हानी होत नाही, तर संपूर्ण देशाची हानी होते. आज देशाच्या सशस्त्र सेनांचा विचार केल्यास, असल्या कलहात त्यांना आणणे योग्य नाही. या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला असल्यास, कुणी पैशाचा दुरुपयोग केल्यास संबंधितांना शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. त्याचा पाठपुरावा व्हावा; पण आरोप-प्रत्यारोपांमुळे जर देशाला सक्षम करण्यास वेळ लागत असेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि समृद्धीत अडचणी येत असतील तर ते योग्य नाही.