देवेंद्र फडणवीसांना अभूतपूर्व संधी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वयाच्या अवघ्या ४४ व्या वर्षी राज्याच्या विकासात चिरंतन योगदान देण्याची अभूतपूर्व संधी लाभली आहे.

विजय दर्डा ,लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन - 
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वयाच्या अवघ्या ४४ व्या वर्षी राज्याच्या विकासात चिरंतन योगदान देण्याची अभूतपूर्व संधी लाभली आहे. लोकांच्या एवढ्या प्रचंड सदिच्छा आणि सार्वजनिक जीवनातील विविधांगी अनुभव गाठीशी असलेली एवढी तरुण व्यक्ती अलीकडच्या काळात राज्यात एवढ्या वरिष्ठ सत्तापदावर विराजमान झाली नव्हती. फडणवीस यांना यश मिळावे ही यच्चयावत सर्वांचीच सदिच्छा आहे. याहून महत्त्वाचे असे की, भाजपाने सत्तेमध्ये शिवसेनेशी युती केली असली, तरी पक्षीय बलाबलाची आकडेवारी अशी आहे की जणू राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. याउपर देवेंद्र फडणवीस ही खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची निवड असल्याने राज्याच्या विकासासाठी केंद्राकडून आवश्यक असलेला पाठिंबा त्यांना साहजिकच मिळत आहे. थोडक्यात, फडणवीस यांच्यासाठी परिस्थिती याहून उत्तम असू शकली नसती.
परंतु फडणवीस यांच्यापुढील आव्हानेही खूप मोठी आहेत, हेही सुरुवातीसच नमूद करायला हवे. मुख्यमंत्र्यांना सहजसाध्य असे पर्याय उपलब्ध नाहीत, पण हीच तर त्यांच्यासाठी खरी संधी आहे. प्रथम म्हणजे, ते कट्टर विदर्भवादी आहेत, हे आपण सर्वचजण जाणतो. पण आता ते केवळ विदर्भाचे नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत हेही विसरून चालणार नाही. त्याचवेळी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या स्वेच्छाधिकारांचा सकारात्मक वापर आपल्यासाठी करावा, अशी विदर्भवासीयांची अपेक्षा असणे केवळ रास्तच नव्हे, तर तो त्यांचा न्याय्य हक्कच आहे. केवळ विदर्भच नव्हे, तर आजवर मागास व दुर्लक्षित राहिलेल्या राज्यातील सर्वच विभागांना फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत रास्त आणि न्याय्य वागणूक मिळण्याची साधार आशा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून तातडीने कारवाई करावी, असे अनेक विषय सांगता येतील व फडणवीस यांच्या हेतूचा प्रामाणिकपणा पाहता ते त्याकडे तत्परतेने लक्ष देतील, याची खात्रीही वाटते. पण काहीही झाले तरी एका गोष्टीवर प्रकर्षाने भर द्यावा लागेल आणि ती म्हणजे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासास गती देणे. शाश्वत विकासाचा हाच खात्रीशीर मार्ग आहे. सुदैवाने, ज्यांचा अग्रक्रमाने पाठपुरावा करावा असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. यातील काही मोजक्या पर्यायांची गणना करायची झाल्यास विदर्भात ‘आॅटो हब’ आणि ‘आॅटो टेस्टिंग हब’ला चालना दिली जाऊ शकते तसेच संरक्षण उत्पादन क्षेत्र खासगी उद्योगांना खुले केल्यामुळे उपलब्ध झालेली संधीही विदर्भात फलद्रुप केली जाऊ शकते. भंडारा, पुलगाव, चंद्रपूर आणि अंबाझरी यांसारख्या ठिकाणी आधीपासूनच आॅर्डनन्स फॅक्टरी असल्याने या उद्योगातील खासगी गुंतवणुकीसाठी विदर्भ नक्कीच अनुकूल आहे. शिवाय या क्षेत्रात बाबा कल्याणी व लार्सन अ‍ॅण्ड ट्युब्रो यांच्यासारख्या गुंतवणूकदारांकडे तंत्रशास्त्रीय क्षमताही असल्याने विदर्भातील रोजगाराच्या शोधात असलेल्या सुशिक्षित तरुण वर्गाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी या क्षेत्रातील विकासाच्या उदंड संधी विकसित करण्यासारख्या आहेत.
पण पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता विदर्भाच्या औद्योगिकीकरणाकडे खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सक्रियपणे पावले उचलावी लागतील. यासाठी गुंतवणूकदारांना विदर्भात गुंतवणूक करण्याचा मोह आवरणे अशक्य व्हावे एवढ्या प्रमाणावर त्यांना जमीन, पाणी, वीज आणि कर आकारणी या सर्वच बाबतीत सवलती द्याव्या लागतील. या बाबतीत मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या आधुनिक शिक्षणाचा आणि उत्तम व्यवस्थापन शैलीच्या दृष्टीने प्रश्न सोडविण्याच्या हातोटीचा उत्तम उपयोग करून घेऊ शकतील. उदा. महाराष्ट्रात औद्योगिक ग्राहकांसाठी विजेचा दर नऊ रुपये प्रति युनिट आहे, तर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढसारखी शेजारी राज्ये उद्योगांसाठी लागणारी ही मूलभूत गरज पाच रुपये प्रति युनिट एवढ्या कमी दराने उपलब्ध करून देतात. वीजदरातील ही तफावत दूर करून विदर्भात येणाऱ्या उद्योगांसाठी स्पर्धात्मक दराने मुबलक वीज उपलब्ध करून द्यावी लागेल. केवळ औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीतच कल्पक दृष्टीची गरज आहे, असे नाही. विदर्भाची काळी-कसदार जमीन कपाशीसाठी उत्तम असूनही सिंचनाच्या पुरेशा सोयी नसल्याने जमिनीची पूर्ण उत्पादकता कामी येत नाही. हाही एक दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेला विषय असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दिलेला शब्द खरा करून दाखविण्याची नामी संधी आहे. पण औद्योगिकीकरण अथवा कृषिसंकट असो सरकारने केवळ जुजबी काम न करता एकूणच समस्या निवारणात पुढाकार घेऊन महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची गरज आहे. उद्योग आणि शेती या दोन्ही क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी सर्वांगीण विचार करून आखलेले धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर करण्याची तत्परता या मुख्यमंत्र्यांकडून दोन प्रमुख अपेक्षा आहेत. याला काही ठोस पावलांची जोड मिळाली तर त्याने विकासाला पोषक असे वातावरण तयार व्हायला नक्कीच मदत होईल.
इतर काहीही असले तरी स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीच्या मागे स्वत:चे असे स्वतंत्र तत्त्वज्ञान आणि कारणमीमांसा आहे, हे नमूद करणे येथे अप्रस्तुत ठरणार नाही. या मागणीसाठी जनआंदोलन किंवा निदर्शने होत नसल्याने हा विषय सार्वजनिक चर्चेत नसला, तरी त्याचे भावनिक मूल्य आणि जवळीक पूर्वीइतकीच तीव्र आहे. विकास हा स्वतंत्र विदर्भाच्या ऐवजीचा दुसरा सर्वोच्च पर्याय आहे व तो यशस्वी होण्यासाठी प्रतीक्षा करण्यास विदर्भवासी जनता तयार आहे. आता एक कट्टर विदर्भवादी मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत बसल्याने प्रलंबित राहिलेल्या गाऱ्हाण्यांची योग्य दखल घेतली जाईल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने फडणवीस यांच्यासाठी ही ‘न भूतो...’ अशी संधीही आहे. विदर्भाच्या विकासासोबत त्यांना महाराष्ट्राची अधिक घट्ट भावनिक एकात्मताही साधता येईल व तसे करण्यास सत्तेतील भागीदार शिवसेनेचीही हरकत असणार नाही.
हे लिखाण संपण्यापूर्वी थोडे विषयांतर...
मुख्यमंत्री झाल्यावरही शाळेत शिकणाऱ्या आपल्या मुलीचे ‘पप्पा’ म्हणून असलेली जबाबदारीही देवेंद्र फडणवीस तत्परतेने पार पाडतात आणि मुलगी दिविजा हिच्या शाळेतील शिक्षक-पालक संघाच्या बैठकीलाही हजर राहतात हे मन सुखावणारे आहे. यातून त्यांच्या पालकांनी त्यांच्यावर केलेले सुसंस्कार दिसून येतात तसेच मुले आणि कौटुंबिक मूल्यांना ते किती जपतात हेही समोर येते. देवेंद्र आणि अमृता यांच्यासारख्या अग्रणी दांपत्याने असा आदर्श समोर ठेवल्यावर समाजातील इतर पालकांना, इतर कामांत व्यग्र असण्याची सबब सांगून, आपापली ही जबाबदारी टाळणे नक्कीच कठीण जाईल.