भिन्न प्रदेशांना समान पातळीवर आणणे अशक्यच!

महाराष्ट्राच्या विविध प्रदेशांच्या बाबतीत आर्थिक विकासाच्या संबंधातील प्रादेशिक विषमता (तुलनात्मक) कमी होण्याऐवजी वाढल्याचेच दिसून आले.

जे.एफ. पाटील
(लेखक आणि अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)

महाराष्ट्राच्या विविध प्रदेशांच्या बाबतीत आर्थिक विकासाच्या संबंधातील प्रादेशिक विषमता (तुलनात्मक) कमी होण्याऐवजी वाढल्याचेच दिसून आले. यात नेमके काय चुकते हे तपासण्यासाठी श्री. विजय केळकर समिती नेमली गेली. या समितीचा अहवाल सध्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे. प्रारंभिक असमतोल आणखी प्रकर्षित असमतोल निर्माण करतो, असे या अहवालात सूचित झाले आहे.
प्रादेशिक विकास असमतोल दूर करण्यासंबंधी समितीचा दृष्टिकोन पूर्वीच्या तुलनेने अधिक व्यापक, समावेशक व बहुआयामी आहे. यामध्ये
१) मागास प्रदेशांना योजना निधीमध्ये अधिक हिस्सा देणे २) सार्वजनिक क्षेत्राच्या साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणा करणे ३) व्यवसाय खर्च कमी करून मागास प्रदेशात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे ४) प्रादेशिक तथा स्थानिक स्तरावर अधिक प्रमाणात अधिकार व उत्तरदायित्वाची व्यवस्था करणे.
समितीच्या अहवालाच्या मर्यादा म्हणजे,
१) राजकीय घडामोडीच्या तपशीलवार विश्लेषणाची अपूर्णता २) असमाधानकारक व तुलनात्मक नसणारी सांख्यिकी ३) पर्यावरण, रोजगार निर्मिती व नागरीकरण या विकास आयामांचा स्पर्शात्मक ऊहापोह.
प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी समितीने पुढील प्रकारचे व्यूहरचनात्मक दृष्टिकोन लक्षात घेतलेले दिसतात.
पहिल्या दृष्टिकोनात सार्वजनिक वस्तूंची मानक आधारित समान उपलब्धता अधिक त्यांचा (उपभोग) घेण्याची समान संधी दिल्यानंतर विविध प्रदेशांमध्ये किमान विकासात्मक तुल्यता निर्माण होते, तर दुसऱ्या दृष्टिकोनाप्रमाणे सर्व प्रदेशामध्ये साधनसामग्रीचे समन्यायी वाटप करून पायाभूत सुविधांचा विकास घडविणे याचा समावेश होतो.
या पार्श्वभूमीवर विविध प्रदेशांची विकास तूट मोजण्यासाठी पाच निकषांना समान भार देऊन, समितीने मापन केलेले दिसते. त्यासाठी संपर्क/संचार जाळे, शिक्षण तथा कौशल्य, आरोग्य, पतउपलब्धता व वीज उपलब्धता या पाच निकषांचा आधार घेऊन समितीने विदर्भासाठी ०.३९, मराठवाड्यासाठी ०.३७ तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ०.२४ हे विकास तुटीचे दर्शक ठरविले आहेत. साधनसामग्रीच्या उपलब्धता लक्षात घेऊन विकासाची शक्यता किती व वास्तव किती, त्यातील तफावत वरील अंक दाखवितात. उपरोक्त अंक त्या-त्या प्रदेशाची विकास तूट दर्शवितात. त्या प्रमाणात योजना निधींचे प्रादेशिक वाटप व्हावे असे अभिप्रेत आहे.
उपरोक्त पद्धतीने प्रादेशिक विकासामध्ये कमाल समतोल साध्य करण्यासाठी केळकर समितीने पुढील बाबतीत प्रकर्षित करण्याची गरज आहे, हे अधोरेखित केले आहे.
१) पायाभूत सेवा/सुविधांची वाढ व सुधारणा (सिंचन, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, वीज इ.) २) त्या-त्या प्रदेशात तुलनात्मक लाभ असणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणे. ३) खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे (कर विषयक, जागेसंबंधी, आदान पुरवठा इ.) ४) जे उपप्रदेश अतिरिक्त मागास असतील, त्यांना खास मदत करणे.
समितीच्या मुख्य शिफारशी :
१) अनुसूचित जाती, जमाती व आदिवासी यांचा हिस्सा स्वतंत्र ठेवून उपलब्ध योजना निधी ७० टक्के सर्वसाधारण योजना व ३० टक्के पाणी क्षेत्रासाठी देणे. २) या निधीचा ६० टक्के भाग विभाज्य व ४० टक्के भाग अविभाज्य असेल, वेगळ्या शब्दात योजना निधीचा ४० भाग राज्यपातळीवर वापरला जाईल. तर ६० टक्के भाग विविध, संविधान कलम ३७१ (२) प्रमाणे विविध प्रदेशांना वैधानिक विकास मंडळाद्वारे पुढीलप्रमाणे वाटला जावा, अशी समितीची शिफारस आहे.
विदर्भ (३०.७८ टक्के), मराठवाडा (२८.५० टक्के) उर्वरित महाराष्ट्र (४०.७१ टक्के)
अर्थात हे वाटप प्रमाण ठरविताना समितीने जे मूलभूत निकष वापरले आहेत त्यांचे तुलनात्मक महत्त्व पुढीलप्रमाणे आहे. लोकसंख्या : ४५ टक्के, विकास तूट : २५ टक्के, दरडोई उत्पन्न : २० टक्के, भौगोलिक क्षेत्र : १० टक्के
प्रथमदर्शनी हे मान्यच करावे लागते की, केळकर समितीचा एकूण अभ्यास दृष्टिकोन अधिक समावेशक व अधिक तपशीलवार व शास्त्रीय निकषांवर आधारित आहे. तथापि, काही मूलभूत प्रश्नांकडे अधिक चिकित्सक व वास्तव पद्धतीने बघण्याची गरज आहे. हे प्रश्न पुढीलप्रमाणे :
विकास प्रक्रियेचे मूळ घटक मानवी भांडवल व भौतिक भांडवल हे असतात. भौतिक भांडवलांमध्ये जमीन, पाणी, हवामान, ऊर्जास्त्रोत, इत्यादींचा समावेश होतो. त्याचबरोबर संबंधित प्रदेशाची स्थानिक बचत क्षमता महत्त्वाची असते. मानवी भांडवलांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य व उद्योजकता हे घटक महत्त्वाचे असतात. त्याचबरोबर अशा मनुष्यबळास विविध पातळीवर संघटित व प्रेरित करण्यासाठी सर्वसमावेशक नेतृत्व असावे लागते. मूलत: भौगोलिक साधनसामग्रीमध्ये प्रदेशा-प्रदेशांमध्ये समानता असूच शकत नाही. तसेच लोकसंख्येची गुणवत्ता या निकषावरही प्रादेशिक समानता असणे अशक्य आहे. आंतरप्रादेशिक व्यापार वाढत जाणे व साधनसामग्री-सुसंगत उत्पादन विशेषीकरण करणे हीच खरे तर विकास पातळी समानीकरण करण्याची मूळ व सैद्धांतिकदृष्ट्या समर्थनीय रचना मानली पाहिजे. प्रादेशिक अर्थशास्त्र, औद्योगिक स्थानिकीकरण व सत्ता वाटपाचे राजकारण या गोष्टी नाकारता येत नाहीत. औद्योगिक महानगरांची वाढ हा वैश्विक अनुभव आहे. त्यासाठी तशीच क्षमता असणारी जिल्हा पातळीवरील विकास ध्रुव (केंद्रे) निर्माण करणे हा एक मार्ग होऊ शकतो. महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा विचार करता खरे तर विदर्भ, मराठवाडा, प. महाराष्ट्र व कोकण असे चार प्रदेश लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मुंबईचा विकास भार स्वतंत्रपणे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसा तो घेतला आहे.
अखेरीस एवढेच म्हणता येते की, प्रदेश पातळीवर सार्वजनिक वस्तू/सेवांच्या संदर्भात समानता निर्माण करणे शासनाची जबाबदारी आहे. सर्वच प्रदेशात समान किंवा समन्यायी खासगी गुंतवणूक नफ्याच्या कमालीकरणाशिवाय शक्य नाही. मोठ्या सार्वजनिक प्रकल्पांची जागा व गुंतवणूक मागास प्रदेशात करणे राजकीय निर्णय म्हणून किमान आर्थिक निकषांच्या मर्यादेत शक्य आहे. पण कोणत्याही परिस्थितीत, भिन्न नैसर्गिक साधनसामग्री व लोकसंख्या गुणवत्ता असणाऱ्या भिन्न प्रदेशांना विकासाच्या समान पातळीवर आणणे सैद्धांतिक व व्यावहारीक अर्थाने अशक्य आहे. पायाभूत सुविधा विशेषत: पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते व वीज यांचे काही वास्तव प्रमाणात समानीकरण शक्य आहे. मानवी प्रवृत्ती व विकासाचे मानवी प्रयत्न, विशेषत: खासगी क्षेत्रात समान करणे संभव नाही. अशा अवस्थेत कमाल उत्पादकतेच्या व कार्यक्षमतेच्या निकषांचा विचार करता, प्रादेशिक विकासाचा समतोल साधण्यासाठी केले जाणारे निधी वाटप, राजस्व व साधारण आर्थिक निकषांवर, अकार्यक्षमच ठरणार. आंतर प्रादेशिक
उत्पादन विशेषीकरण व मुक्त व्यापार, उद्योग व संपर्क
हेच कालांतराने वास्तव संतुलन करण्याचे मार्ग ठरु शकतात.