अशाश्वताकडून शाश्वताकडे...?

- सुरेश द्वादशीवार
(संपादक, नागपूर)

बी.एम. बिर्ला या कलकत्त्याच्या एका उद्योगपतींनी सरदार पटेलांना लिहिलेले पत्र व त्याला सरदारांनी दिलेले उत्तर, दुर्गादासांनी दहा खंडात संपादित केलेल्या सरदारांच्या पत्रसंग्रहात आले आहेत. बिर्लांनी सरदारांना विचारलेला प्रश्न साधा आहे. ‘लीगने धर्माच्या नावावर पाकिस्तान मिळविले. आता उर्वरित देशाला हिंदुस्तान म्हणायला हरकत कोणती?’ सरदारांनी त्यांच्या उत्तरात ‘त्यास्थितीत काश्मीरचे काय, नागालॅन्ड, मणिपूर, मिझोरम आणि नेफाचे काय, पंजाबचे कसे आणि केरळ व हैदराबादविषयीचा विचार कसा करायचा’ असे विचारून पुढे ‘हा देश एकत्र ठेवायचा तर त्याला कोणत्याही एका धर्माचा म्हणणे चुकीचे ठरेल. त्यासाठी सर्वधर्मसमभाव व धर्मनिरपेक्षताच आवश्यक आहे’ असे म्हटले आहे. बिर्लांनी तसे पत्र नेहरूंना लिहिले असते तर नेहरूंनी त्याला ‘धर्मनिरपेक्षता हे लोकशाही मूल्य आहे आणि त्याखेरीज लोकशाही यशस्वी होऊ शकणार नाही’ असे उत्तर दिले असते. धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य सरदारांना धोरण म्हणून तर नेहरूंना मूल्य म्हणून मान्य होते हे सांगणे हा हे लिहिण्याचा हेतू आहे.
धर्मांधतेला उत्तर म्हणून जात्यंधता पुढे करण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी झाला. त्यासाठी जातींच्या अस्मिता जागविण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातून जातींचे पक्ष (मंडल पक्ष) उभे झाले. आज राज्याराज्यात असलेल्या अशा छोट्या पक्षांचे एकजातीय स्वरूप पाहिले की मंडल पक्षाचे हे वास्तवही ध्यानात येते. यास्थितीत धर्माचे नाव घेऊन आणि आम्ही साऱ्यांना एकत्र आणतो असे सांगत पुढे होणारा भारतीय जनता पक्ष या प्रादेशिक व एकजातीय पक्षांचा सहजपणे पराभव करू शकला. केंद्रासह २१ राज्यांत तो पक्ष सत्तारूढ असण्याचे एक महत्त्वाचे कारण पटेल आणि नेहरूंचे धोरण व मूल्य यांचा राजकारणाला पडलेला विसर हे आहे. शिवाय बारक्या जातींचे बारके पुढारी फार छोट्या स्वार्थासाठी त्यांच्या निष्ठा गहाण ठेवायला तयार होतात व त्यांचे अनुयायीही आरंभी स्वीकारलेल्या निष्ठा पुढे विसरलेले दिसतात.
अशावेळी मूल्यांना केवळ जनमताचाच आधार उरतो. हे मत खोट्या व एकारलेल्या प्रचाराच्या आहारी जात नाही असे नाही. मात्र भारतीय लोकमानस हे थेट वेदोपनिषदांपासून बुद्ध व गांधींच्या काळापर्यंत मध्यममार्गी राहिले आहे. कशावरचा राग म्हणून वा एखाद्या बाबीची प्रतिक्रिया म्हणून ते डावे वा उजवे होते. पण सारे स्थिरस्थावर झाले की ते पुन्हा त्याच्या नित्याच्या मध्यम मार्गावर येते. भारतीय राजकारणावर डाव्यांचा एकेकाळी असलेला प्रभाव साºयांनी अनुभवला आहे. इंदिरा गांधींच्या १९७० नंतरच्या राजकारणात सुरू झालेला हा प्रभाव २००९ मधील प्रकाश करातांच्या एकांगी राजकारणापर्यंत टिकला. या राजकारणाची प्रतिक्रिया १९९० च्या दशकातील भाजपच्या वाढीतून प्रगट झाली. १९९९ मध्ये भाजपला देशाची सत्ताही मिळाली. मात्र तोवर जनमानसाचा कल पुरता उजवा न झाल्याने देशातील अनेक राज्यांत तेव्हाही काँग्रेसची सरकारे राहिली. २०१४ च्या निवडणुकीत हा कल पूर्णपणे उजवीकडे झुकला आणि केंद्रात भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळविता आले. त्याला अकाली दलासारख्या धर्मग्रस्त पक्षाचीही साथ मिळाली. वाजपेयींचे सरकार उजवे असले तरी त्याच्या नेतृत्वाचा तोंडवळा मध्यममार्गी व सोज्वळ होता. तो संघ परिवाराला फारसा आवडणारा नव्हता. त्यामुळे ‘वाजपेयी हा पक्षाचा मुखवटा असल्याचे’ अवमानकारी वक्तव्य गोविंदाचार्य नावाच्या केवळ संघाने नावाजलेल्या एका अतिशय सामान्य दर्जाच्या इसमाला तेव्हा करता आले. २०१४ मध्ये भाजपने तेव्हाचा सोज्वळ मुखवटा बाजूला करून स्वत:चा खरा चेहरा पुढे केला. त्यावेळी काँग्रेसचे मध्यममार्गी सरकार आपल्या दुबळेपणापायी व सरकारातील भ्रष्टाचारापायी मोडकळीला आले होते. त्यास्थितीत मोडक्या पक्षाहून अपरिचित असला तरी लढाऊ चेहºयाचा पक्ष जनतेने निवडला. यावेळी जनमानस उजवीकडे वळलेलेही दिसले.
मात्र डावी असो वा उजवी, सश्रद्ध असो वा अश्रद्ध आणि मंदगती असो वा क्रांतिकारी, जनतेला कोणतीही टोकाची भूमिका फार काळ आवडत नाही. १९७५ च्या आणीबाणीनंतर काँग्रेसचा पराभव जनता नावाच्या सर्वसमावेशक पण धर्मनिरपेक्षता मानणाºया पक्षाकडून झाला हे येथे आठवण्याजोगे. केंद्रातल्या मोदींच्या सरकारसह राज्यातील भाजप सरकारांनी त्यांचा छुपा अजेंडा आपल्या सर्वशक्तीनिशी देशावर लादायला सुरुवात केली तेव्हा प्रथम काहीतरी वेगळे घडत असल्याचे जनतेला जाणवले. मात्र या अजेंड्याची सक्ती होऊ लागली तेव्हा आपल्या कलाचाच पुनर्विचार जनमानसात सुरू झाला. नोटाबंदीने त्याला चालना दिली, जीएसटीने बळ दिले, अल्पसंख्यकांविरुद्ध केलेले गोवंश हत्याबंदी व बीफबंदीसारखे कायदे, त्यासाठी उजव्या झुंडींनी केलेल्या त्यांच्या हत्या, वृत्तपत्रांची व माध्यमांची कोंडी करून त्यावर केवळ मोदी पुराण ऐकविण्याची झालेली सक्ती, अमर्त्य सेन व काकोडकरांसारख्यांचे एका य:कश्चित मंत्र्याने केलेला अपमान, दाभोळकरादिकांच्या झालेल्या हत्या, बेरोजगारी व महागाईतील वाढ यामुळे उजवे राजकारण कोणत्या योग्यतेचे आहे याचीही जाण वाढत गेली. मग चंद्राबाबूंचा साक्षात्कार आला, सेनेची कुरबूर वाढली आणि शरद पवारांपासून फारुख अब्दुल्लापर्यंतच्या साºयांना काँग्रेससोबत येण्याचे मार्ग आठवले. गुजरातेत भाजपला बसलेला धक्का, राजस्थानात त्याने गमावलेल्या पोटनिवडणुका, मध्य प्रदेशातील पराभव यांनी या बदललेल्या जनमानसाचे पुरावे पुढे केले. नंतर अरुणाचल, गोवा व मेघालयात भाजपला करावी लागलेली बहुमताची आराधना दिसली. नागालॅन्ड आणि त्रिपुरात लाभलेले यश एवढाच त्याला या सबंध काळात मिळालेला दिलासा. मात्र तो फार काळ टिकला नाही. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या देशाच्या हृदयस्थानी असलेल्या राज्यातील लोकसभेच्या तीन पोटनिवडणुका त्याने गमावल्या. मुख्यमंत्र्याची जागा गेली, उपमुख्यमंत्र्याची गेली आणि बिहारात त्याला तुरुंगात असलेल्या लालूप्रसादांनी हरविले.
देश पुन्हा मध्यम मार्गाकडे वळू लागला असल्याचे सांगणारी ही चिन्हे आहेत. पटेल आणि नेहरूंनी धोरण व मूल्य म्हणून स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या महतीचा उदय होत असल्याचे व धर्मांधतेएवढीच जात्यंधताही पराभूत होत असल्याचे हे लक्षण आहे. या बदलाकडे तात्कालिक व स्थानिक म्हणून पाहणारी माणसे स्वत:खेरीज दुसºया कुणाचीही फसवणूक करणारी नाहीत. शाश्वत मूल्यांचा अशाश्वतावरचा विजय म्हणूनच या बदलाकडे पाहावे लागणार आहे. शेवटी लोकशाहीत जनमतच देशावर राज्य करते हे विसरून चालत नाही. यापुढची दिशा धर्मनिरपेक्ष प्रवाहांना एकत्र येण्याची आहे. ते तसे करणार नसतील तर त्यांच्याएवढे करंटेही कुणी असणार नाही.