उपचार नकोत, प्रामाणिक प्रयत्न हवेत !

उत्सवांकडे उपचार म्हणून पाहण्याची सवय यंत्रणांना जडली आहे.

ठळक मुद्देएखाद्या विषयाकडे विशेषत्वाने लक्ष वेधले जाण्याच्या दृष्टीने उत्सवीकरणाचे प्रकार उपयोगी ठरण्याची अपेक्षा असली तरी, तसे अपवादानेच होते.सरकारी पातळीवर सुरू झालेल्या आदिवासी दिनाच्या बाबतीतही तसेच होण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. कारण, उत्सवांकडे उपचार म्हणून पाहण्याची सवय यंत्रणांना जडली आहे.

- किरण अग्रवाल   

एखाद्या विषयाकडे विशेषत्वाने लक्ष वेधले जाण्याच्या दृष्टीने उत्सवीकरणाचे प्रकार उपयोगी ठरण्याची अपेक्षा असली तरी, तसे अपवादानेच होते. किंबहुना उत्सवप्रियतेच्या आड अडचणीच्या बाबी निभावून नेण्याचेच प्रयत्न होताना दिसून येतात. सरकारी पातळीवर सुरू झालेल्या आदिवासी दिनाच्या बाबतीतही तसेच होण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. कारण, उत्सवांकडे उपचार म्हणून पाहण्याची सवय यंत्रणांना जडली आहे.

   ९ ऑगस्टच्या क्रांतिदिनीच आदिवासी दिन साजरा केला जात असतो. संयुक्त राष्ट्र संघाने हा दिवस जागतिक पातळीवर आदिवासी दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतल्यावर राज्य शासनानेही त्याची सुरुवात केली आहे. डोंगराळ वाड्या-पाड्यांवर वसलेल्या आदिवासी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या हेतूने या दिनाची योजना करण्यात आली आहे खरी; पण तसे घडून येतेच याची शाश्वती देता येऊ नये. कारण, कोणत्याही ‘दिना’निमित्त उत्सवी कार्यक्रमांचे पाट मांडून प्रासंगिक वा तात्कालिक व्यासपीठीय सोहळ्यांखेरीज काही न करण्याचीच यंत्रणांची आजवरची पद्धत राहिली आहे. त्यातल्या त्यात जागरूक समाज घटक वा वर्ग-समूह असेल तर थोडीफार जाणीव जागृती घडतेही; परंतु आदिवासी समाजाच्या बाबतीत त्याबद्दलही फारशी अपेक्षा करता येत नाही. आदिवासींसाठी कार्य करणाऱ्या विविध संस्था-संघटना मात्र नेटाने याबाबत लढत असतात, म्हणून यंत्रणा थोडी फार हलताना दिसते. अन्यथा, सरकारी काम ज्या कुर्मगतीने चालते, त्या गतीत फरक पडताना दिसत नाही. म्हणूनच ‘आदिवासी दिन’ साजरा करताना, ठिकठिकाणी आदिवासी नृत्यांसह विविध कार्यक्रम तसेच उत्सवप्रियतेचे उपचार पार पडले असताना मूळ आदिवासी बांधवांच्या पदरी विकासाचे माप पडण्याच्या दृष्टीने खरेच काही घडून येईल का, हा प्रश्नच आहे.
 

   यंदाच्या आदिवासी दिनाचा शासकीय सोहळा पुण्यात पार पडला. तेथे आदिवासी विकास मंत्र्यांसह विविध मान्यवरांनी जी मनोगते व्यक्त केली ती पाहता आदिवासी विकास नजरेच्या टप्प्यात यावा; पण नेत्यांची ही भाषणेही उपचारात्मक असतात हा आजवरचा अनुभव आहे. मुळात, आदिवासीबहुल क्षेत्र म्हणून नाशिक जिल्ह्याकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच नाशकात राज्याचे आदिवासी विकास आयुक्तालय आहे. परंतु नाशिक अगर त्याखालोखाल आदिवासीबहुलता असलेल्या ठाणे-पालघरला टाळून पुण्यात कार्यक्रम घेतल्याबद्दलच टीका किंवा नाराजी प्रदर्शित होताना दिसत आहे. मुख्य कार्यक्रमाच्या आयोजनापासूनची यंत्रणांची उपचारात्मकता यातून दिसून यावी. विशेष म्हणजे, या सोहळ्यात नेत्यांनी व्यक्त केलेली तळमळ कौतुकास्पद असली तरी अलीकडच्या काळात मधुकरराव पिचड, डॉ. विजयकुमार गावित, विद्यमान विष्णू सावरा या आदिवासी बांधवांनीच सदर खात्याचे नेतृत्व केले आहे. आदिवासींच्या समस्या व व्यथांची त्यांना पुरेपूर जाण आहे. तरी, या खात्याचे कामकाज प्रभावी अगर टीकारहित राहू शकलेले नाही. त्यामुळेही आदिवासी दिनानिमित्त उपचाराचे उसासे टाकून रंगविल्या गेलेल्या विकासाच्या चित्राबाबत फारसे आशावादी राहता येऊ नये.

     सन २०११च्या जनगणनेनुसार राज्यात आदिवासींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९.३५ टक्के एवढी आहे. यातही आदिवासीबहुलतेत नाशिक, नगर, नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या नाशिक विभागाचा क्रमांक अव्वल (सुमारे २३ टक्के) असून, नागपूरचा क्रमांक दुसरा (१४.४० टक्के) लागतो. राज्याच्या एकूण ‘बजेट’मध्ये ८.७५ टक्के इतका म्हणजे सुमारे पावणेसात हजार कोटींचा निधी आदिवासी विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आदिवासींच्या उन्नयनासाठी शासनातर्फे नेहमीच विविध योजना आखल्या जातात. आदिवासी परिसरातील रस्ते, शासकीय इमारती, शाळा, आश्रमशाळा असोत, की कुपोषण रोखण्यासाठीच्या आरोग्यविषयक योजना, यावर कोट्यवधींचा खर्चही होतो; परंतु तरी परिस्थिती सुधारताना दिसत नाही. शिक्षण हा आदिवासी विकासातील महत्त्वाचा पाया; परंतु त्याबाबतीतली अनास्थाही कायम आहे. आता आतापर्यंत तेथे पावसाळ्याचे रेनकोट्स पावसाळ्यानंतर व स्वेटर्स थंडीनंतर मिळण्याचे प्रकार होत राहिले. त्यामुळे वेळोवेळी या खरेद्या रद्द करण्याची नामुष्की ओढवल्याचे पहावयास मिळाले. अलीकडेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा घोटाळाही पुढे आला. आश्रमशाळांची दुरवस्था तर विचारू नका, इतकी बिकट आहे. शासनाचा निधी जातो; पण काम दिसत नाही ही यातील खरी खंत आहे. शाळा इमारतींचे प्रस्ताव ४०-४० वर्ष पडून राहण्याचीही उदाहरणे आहेत. निवासी विद्यार्थ्यांच्या राहण्या-जेवण्याची पुरेशी सोय नसल्याने अक्कलकुवा, धडगाव, तळोद्यासारख्या ठिकाणाहून विद्यार्थ्यांना पायी मोर्चे काढत नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तालयावर येऊन धडकावे लागते. तेव्हा, समस्या कमी नाहीत. फक्त त्या सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. ‘आदिवासी दिना’चे उत्सवी सोहळे पार पाडताना त्याबाबतीतही लक्ष दिले जावे, एवढेच यानिमित्ताने.