ज्येष्ठ गोंधळी..!

शरद पवार यांच्यासारखे शेतीच्या प्रश्नांवर हुकूमत असणारे नेते राज्यसभेत आहेत. ते १० वर्षे देशाचे कृषिमंत्री होते. त्यांनी यावर सभागृहात आपले मत मांडायला हवे होते. त्यातून त्या विधेयकांबद्दल नवी दृष्टी मिळाली असती; पण ते झाले नाही.

आपण चहा पिताना थेट कपातून प्यालो तर जीभ भाजण्याची शक्यता असते. तोच चहा बशीतून प्यालो तर जीभ भाजत नाही, असे उदाहरण अमेरिकेची घटना तयार होताना ‘ज्येष्ठांचे सभागृह का असावे?’ यासाठी थॉमस जेफरसन यांनी दिले होते. ज्या ज्या देशात लोकशाही आहे त्या सगळ्या देशांमध्ये ज्येष्ठांचे सभागृह आहे. खालच्या सभागृहात (लोकसभा) सत्तारूढ पक्षाचे बहुमत असते. त्या जोरावर तेथे विधेयके मंजूर केली जातात; पण अशी विधेयके परिपूर्ण व्हावीत, त्यावर सर्वांगाने चर्चा होऊन निर्णय घेतले जावेत म्हणून ज्येष्ठांचे सभागृह (राज्यसभा) असते. म्हणूनच आधी लोकसभेत विधेयक मंजूर केले जाते व नंतर ते साधकबाधक चर्चेसाठी राज्यसभेत पाठवले जाते. हा इतिहास आहे.

वरच्या सभागृहातील सदस्यांची निवड करताना ते सदस्य अभ्यासू आणि संयमी असावेत असा संकेत आहे. पण अलीकडे सोईच्या राजकारणात अशा सदस्यांची निवड होतेच असे नाही. यासाठी असंख्य उदाहरणे नावासह देता येतील. त्याचा परिपाक रविवारी राज्यसभेत पहायला मिळाला. इतिहासात पहिल्यांदा राज्यसभेत अभूतपूर्व असा गदारोळ झालेला देशाने पाहिला. त्यामुळे केवळ राज्यसभेची मान शरमेने खाली गेली नाही तर देशातल्या ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सभागृहाच्या प्रथा-परंपरांचाही मोठा अवमान झाला आहे. आपले प्रतिनिधी हेच आहेत का, असा प्रश्न पडावा असे वर्तन राज्यसभेच्या काही सदस्यांनी केले. ज्येष्ठांच्या सभागृहात सदस्यांनी गदारोळ घालत, सभापतींच्या आसनाकडे धाव घेतली, त्यांचा माईक तोडण्याचा प्रयत्न केला. कागद फाडले. हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आम्हाला आस्था आहे असे दाखवायचे आणि दुसरीकडे असहिष्णुता दाखवत गोंधळ घालायचा, ही वृत्ती घातकी आहे. जे राज्यसभेत घडले ते लोकशाहीची कास धरणाºया देशात क्लेशकारक आहे. शेतकºयांचे भले व्हावे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, त्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळावा याबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षाचे दुमत असण्याचे कारण नाही.

सरकारकडे लोकसभेत बहुमत आहे म्हणून त्यांनी शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषिसेवा करार ही विधेयके आधीच लोकसभेत मंजूर करून घेतली होती. राज्यसभेत मात्र सरकारकडे बहुमत नाही. त्यामुळे ही विधेयके संवादाने, सामोपचाराने मंजूर करून घेण्याची गरज होती. असे करणे सरकारला सहजशक्यही होते. शेतकºयांच्या हिताची विधेयके आणखी परिपूर्ण करण्यासाठी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावीत, अशी मागणी विरोधी सदस्य करत होते. लोकसभेने आधीच मंजूर केलेली ही विधेयके, सरकारला तातडीने मंजूर करून हवी होती. त्यासाठी सरकारने दोन पावले मागे जायला हवे होते, विरोधकांनीदेखील आपण विरोधात आहोत हे लक्षात ठेवून वागायला हवे होते; पण रविवारी ही विधेयके गदारोळात मंजूर झाली. शरद पवार यांच्यासारख्या १० वर्षे देशाचे कृषिमंत्री असलेल्या नेत्याने यावर सभागृहात आपले मत मांडायला हवे होते. त्यातून त्या विधेयकांबद्दल नवी दृष्टी मिळाली असती; पण ते झाले नाही. आता सभापतींनी गोंधळी सदस्यांना निलंबित केले आहे, तर विरोधकांनी उपसभापतींवर अविश्वास ठराव आणला आहे. यातून या प्रश्नाला वेगळे राजकीय स्वरूप आले आहे. या विधेयकांमुळे शेतकºयांना त्यांचे शेती उत्पादन राज्यांतर्गत, आंतरराज्य विकण्याची मुभा आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भौगोलिक सीमेच्या पलीकडेही शेतकºयांना उत्पादन विकता येणार आहे. राज्य सरकारांना कृ.उ.बा.स.च्या कार्यक्षेत्राबाहेर कोणत्याही प्रकारचे बाजार शुल्क, अधिभार किंवा लेव्ही आकारण्याचा अधिकार असणार नाही, शेतकºयांच्या हिताचे असे अनेक मुद्दे सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. तेच मंजूर करून घेत असताना त्यांच्या अंमलबजावणीविषयी मतभेद असू शकतात. संयुक्त चिकित्सा समितीत हे मतभेद दूर होऊ शकले असते. पण सरकार व विरोधक दोघेही भूमिकांवर ठाम राहिल्याने आपण शेतकºयांचे कैवारी आहोत, असे आता या ज्येष्ठ गोंधळींना म्हणणे अवघड जाणार आहे.