नागरी सहकारी बॅँका : एक ‘नवा’ दृष्टीकोन

नागरी सहकारी बँका तथा नागरी सहकारी पतव्यवस्थेच्या फेररचनेच्या संबंधावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली आॅगस्टमध्ये नेमलेल्या एका उच्चाधिकार

- प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील
(अर्थशास्त्राचे अभ्यासक )

नागरी सहकारी बँका तथा नागरी सहकारी पतव्यवस्थेच्या फेररचनेच्या संबंधावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली आॅगस्टमध्ये नेमलेल्या एका उच्चाधिकार समितीचा अहवाल सार्वजनिक प्रतिक्रियांसाठी उपलब्ध करुन देऊन १८ सप्टेंबरपूर्वी त्यावरील प्रतिक्रिया मागविल्या होत्या. या समितीवर पुरेशा प्रमाणात नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी होते. पण, त्या सर्वांनी संबंधित क्षेत्राची भूमिका कितपत बांधीलकीने मांडली, हे स्पष्ट होत नाही. समितीच्या अहवालात सात महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या असून त्यांची व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे.
१. ज्या नागरी सहकारी बँकांचा वार्षिक व्यवहार २० हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यांना व्यापारी बँक होण्याचा स्वेच्छा मार्ग खुला असावा. परंतु, तसे न केल्यास त्यांना पेन व्हनिला प्रॉडक्ट व सेवांच्या पलीकडचे व्यापारी -बँकींग व्यवहार करता येणार नाहीत व त्यांच्या शाखा विस्तारावर मर्यादा येतील.
खरे तर या यशस्वी नागरी सहकारी बँकांना, त्यांचे विद्यामान स्वरूप कायम ठेवून, भांडवल आणि व्यवसाय वृद्धीचे मार्ग व अधिक कार्यक्षम व्यवस्थापन देण्यासंबंधात शिफारशी करणे अधिक शहाणपणाचे ठरले असते. परंतु गांधी समितीची अशी अपेक्षा दिसते की, सहकारी कार्यकर्ते व सहकारी संस्थांनी स्वत:हून ‘सहकारी तत्त्वांचे’ विसर्ज करावे. तसे करण्याची ‘इच्छा’ काही नागरी सहकारी बँकांनी व्यक्तकेल्याचेही हा अहवाल सांगतो. हा प्रकार घृणास्पद आहे.
२. वार्षिक २० हजार कोटींपेक्षा कमी व्यवहार असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांचे लघु वित्तीय बँकामध्ये रूपांतर करता येईल. खरे तर अहवालाच्याच म्हणण्याप्रमाणे १०० कोटी निव्वळ मालमत्ता असण्याचे बंधन असणऱ्या लघु वित्तीय बँकांना भांडवल पूर्तता प्रमाण १५ टक्के असूनदेखील नागरी सहकारी बँकांना उपलब्ध असणारी अनेक कार्यक्षेत्रे (कमी अटींवर) लघु बँकांना खुली नाहीत. त्यामुळे लघु वित्तीय बँकांचा पर्याय हा ढोंगीपणाचा, अप्रामाणिक वाटतो.
३. अहवालानुसार सर्व नव्या नागरी सहकारी बँकांना सध्याच्या संचालक मंडळाला समांतर असे व्यवस्थापक मंडळ आवश्यक असेल. तसेच सध्याच्या नागरी सहकारी बँकांकडेही विस्तार-वाढीसाठी संचालक मंडळाबरोबरच व्यवस्थापक मंडळ आवश्यक असेल. समितीच्या मते संचालक मंडळातून बँकेचे सहकारी स्वरूप व्यक्त होते, तर व्यवस्थापक मंडळातून अशी संस्था शुद्ध व्यावसायिक बँक म्हणून काम करेल, याची हमी मिळते. तत्त्वत: संचालक मंडळाच्या धोरण चौकटीत व्यवस्थापक मंडळाने काम करणे अभिप्रेत असल्यास, सध्याचे व्यवस्थापन आहेच की? या वाढीव खर्चाची गरज काय? संचालक मंडळावर रिझर्व्ह बँकेचा अधिक प्रभाव राहील. कारण व्यवस्थापक मंडळाचे सदस्य नोकर असणार नाहीत. एकच व्यवथा दोन व्यवस्थापकांच्या नियंत्रणाखाली काम करू शकत नाही, हा नेहमीचा अनुभव आहे.
४. नागरी सहकारी बँकांसाठी एखादी छत्रव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर असावी व तिच्यामार्फत (व्यवस्थापन, माहितीतंत्र, प्रशिक्षण इ.) मार्गदर्शन मिळावे. खरे तर रिझर्व्ह बँकेत सहकारी पतव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र विभाग आहे. त्यामार्फतच हे काम होणे चलन व पतधोरणाच्या एकजिनसीपणासाठी आवश्यक आहे. राज्य पातळीवर सध्याचे महासंघ सुयोग्य काम करीत आहेतच, असे असूनही अशा प्रकारच्या युरोपियन राष्ट्रातील पर्यवेक्षण संस्थांचा प्रथम अभ्यास करावा, असे मत गांधी समितीने मांडले आहे. निवडक लोकांच्या युरोप दौऱ्याची ही पूर्वतयारी वाटते.
५. मधली भाववाढ लक्षात घेता, गांधी समितीने नागरी सहकारी बँकांसाठी पुढीलप्रमाणे प्रवेश पात्रता निकष ठरविले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे -
बहुराज्यीय - १०० कोटी रुपये
राज्यस्तरीय बहु जिल्हे - ५० कोटी
जिल्हास्तरीय (दोन जिल्हे) - २५ कोटी
हे निकष विचारपूर्वक ठरविल्याने स्वागतार्ह आहेत.
६. पाच वर्षे सातत्यपूर्ण, सुव्यवस्थापित व रिझर्व्ह बँकेचे किमान निकष पूर्ण करणाऱ्या नागरी सहकारी पतसंस्थांना नागरी सहकारी बँकेचा दर्जा देणे योग्य ठरेल ही गांधी समितीची शिफारस योग्य व स्वागतार्ह आहे. पण, त्यात ‘व्यवस्थापक मंडळाची’ अट मोठा अडथळा, संघर्ष केंद्र व खर्चाची बाब ठरणार आहे.
७. सर्वांत शेवटची शिफारस ठेवीदारांना नागरी सहकारी बँकांचे सभासदत्व देऊन त्यांचा प्रभाव एकूण सभासद संख्येत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवण्यासंबंधीची आहे. ती विवाद्य व अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. हेच तत्त्व व्यापारी बँकांना का लागू होऊ नये? पर्यायाने व्यापारी बँकांना भांडवल बाजार जास्त खुला आहे. तसाच तो सहकारी बँकांना का असू नये? नागरी सहकारी बँकांच्या बाबतीत सभासद व ठेवीदार यांच्या हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो, असे म्हणत असताना तसाच संघर्ष व्यापारी बँकांमध्ये होतो, हे विसरून चालणार नाही.
शेवटी आणखी एक सैद्धांतिक मुद्दा निर्माण होतो. सहकारी भावना वाढत्या आकारमान व व्यवहाराबरोबर कमी होत जाते. म्हणून खासगीकरण योग्य ठरते, अशी भूमिका गांधी समितीने घेतली आहे. सभासदांमधील बांधीलकी कमी होते. व्यापारी हितसंबंध महत्त्वाचे ठरतात. वार्षिक सभेला सभासद नगण्य असतात. नवे सभासद घेतले जात नाहीत. घराणेशाही निर्माण होते. निवडणुकांत मतदान अल्प असते व वार्षिक सभेत चर्चा होत नाही, हे सर्व आरोप संयुक्क भांडवली संस्थांनाही लागू होतात.
एकंदरीत पाहाता, गांधी समितीचा अहवाल मुळातच अल्प बाजार हिस्सा असणाऱ्या नागरी सहकारी पतव्यवस्थेच्या ऱ्हासाला जाणीवपूर्वक जबाबदार ठरेल, असे वाटते. प्रा. अलग समितीने २००० साली उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या खासगीकरणाची वाट घालून दिली. गांधी समिती नागरी सहकारी पतव्यवस्थेच्या बाबतीत तेच करीत आहे.
सहकारी अर्थकारणाचे सामाजिक-आर्थिक संदर्भ नष्ट झाले का? होणारे बदल पतव्यवस्थेची उपलब्धता सामान्य दुकानदार, व्यापारी, शेतकरी, कारागीर, मध्यमवर्गीय नोकरदार, मजूर यांच्यासाठी शिल्लक ठेवणार नाहीत, असे वाटते. सूक्ष्म वित्त संकल्पनेच्या नावाखाली खासगी भांडवलदार, नफ्याच्या कमालीकरणासाठी काम करणाऱ्या सावकारी वित्तीय संस्थांची सोय तर पाहिली जात नाही ना?