केवळ बलप्रयोग उपाय नव्हे!

उरी येथे लष्कराच्या छावणीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर करण्यात आलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चा भरपूर उदो उदो केलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारलाही, यावेळी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’पेक्षा आणखी कठोर कारवाई करावी लागेल, ही जाणीव झाली आहे.

ठळक मुद्दे दहशतवादी म्होरक्यांना कायमस्वरुपी अद्दल घडेल, असा धडा शिकविण्याची एकमुखी मागणी संपूर्ण देशातून होत आहे.‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढल्याने पाकिस्तानला आर्थिक झळ पोहोचणार असली तरी, तो देश त्याची फार चिंता करेल असे वाटत नाही. दहशतवाद निखंदण्यासाठी बलप्रयोग करण्यासोबतच, काश्मिरी जनतेला मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होणेही तेवढेच गरजेचे आहे.

पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. नेहमीप्रमाणे केवळ पाकिस्तानला निषेधाचा खलिता धाडून चालणार नाही, तर त्या देशाला आणि त्या देशाने पोसलेल्या दहशतवादी म्होरक्यांना कायमस्वरुपी अद्दल घडेल, असा धडा शिकविण्याची एकमुखी मागणी संपूर्ण देशातून होत आहे.
उरी येथे लष्कराच्या छावणीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर करण्यात आलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चा भरपूर उदो उदो केलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारलाही, यावेळी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’पेक्षा आणखी कठोर कारवाई करावी लागेल, ही जाणीव झाली आहे. त्यामुळेच यापूर्वीच्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर पाकिस्तानचा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (सर्वाधिक पसंतीचा देश) दर्जा काढून घेण्यास नकार दिलेल्या मोदी सरकारने यावेळी तातडीने तो दर्जा काढून घेतला आहे.
पाकिस्तानच्या विरोधातील कठोर कारवाईचा एक भाग म्हणून पाकिस्तानला ‘टेरर स्टेट’ (दहशतवाद प्रायोजक देश) घोषित करण्याची मागणीही समोर आली आहे. ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढण्याच्या मागणीसोबतच, पाकिस्तानला ‘टेरर स्टेट’ घोषित करण्याची मागणीही मोदी सरकारने यापूर्वी फेटाळून लावली आहे. अमेरिकेनेही तशी शक्यता यापूर्वी मोडीत काढली आहे. यावेळी जनतेमधून निर्माण झालेल्या दबावाखाली सरकारने पाकिस्तानला ‘टेरर स्टेट’ घोषित केले तरी, काही तरी कृती केल्याच्या मानसिक समाधानापलीकडे त्यातून फार काही साध्य होण्याची शक्यता दिसत नाही.
‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढल्याने पाकिस्तानला आर्थिक झळ पोहोचणार असली तरी, तो देश त्याची फार चिंता करेल असे वाटत नाही. अमेरिकेसारख्या महासत्तेने गत काही वर्षात वेळोवेळी आर्थिक मदत रोखल्यानंतरही ज्या देशाने फिकीर केली नाही, तो देश भारताने ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढल्याने चिंतित होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी सर्वंकष युद्ध छेडणे हा मार्ग शिल्लक उरतो आणि तशी मागणीही देशातून मोठ्या प्रमाणात होत आहे; मात्र तो शहाणपणाचा मार्ग नाही. यापूर्वी पाकिस्तानसोबत भारताचे तीनदा युद्ध झाले. त्यापैकी १९७१ च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानची दोन शकले केली. त्यानंतर तरी पाकिस्तान कोणता धडा शिकला? उलट त्यानंतरच पाकिस्तानने दहशतवाद प्रायोजित करण्याची नीती मोठ्या प्रमाणात अवलंबली. त्यामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तानसोबत युद्ध छेडून त्या देशाला कायमस्वरुपी धडा शिकविता येईल, अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे सिद्ध होईल. युद्ध छेडल्याने बदला घेतल्याचे मानसिक समाधान जरूर लाभू शकेल; मात्र त्यामुळे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाची समस्या मिटण्याची शक्यता नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे युद्धामुळे सोसावी लागणारी आर्थिक झळ भारताच्या प्रगतीमध्ये खीळ घालेल.
भारतापुढील खरा प्रश्न पाकिस्तानला धडा शिकविणे हा नसून, काश्मीरमधील पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद निखंदून काढणे हा आहे. ही वस्तुस्थिती आम्हाला समजून घ्यावी लागेल. दहशतवाद निखंदून काढण्यासाठी बलप्रयोग करावा लागत असतो; मात्र तोच एकमेव मार्ग निश्चितच नसतो. भारत पहिल्यांदाच दहशतवादाचा सामना करीत आहे, अशातला भाग नाही. यापूर्वी पंजाबमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचे यापेक्षाही भयावह थैमान भारताने अनुभवले आहे. भारताने पंजाबमधील दहशतवाद केवळ बलपूर्वक निखंदूनच काढला नाही, तर पंजाबी जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहात एकरूप करून घेतले. त्यामुळे आज पंजाबमध्ये दहशतवादाचा मागमूसही शिल्लक नाही. काश्मीरमध्येही त्याचीच गरज आहे. काश्मिरातील सर्वसामान्य जनता जर मुख्य प्रवाहात समरस झाली, तर पाकिस्तानने कितीही दहशतवाद प्रायोजित केला तरी त्याची धग खूप कमी झालेली असेल. त्यामुळे दहशतवाद निखंदण्यासाठी बलप्रयोग करण्यासोबतच, काश्मिरी जनतेला मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होणेही तेवढेच गरजेचे आहे. दुर्दैवाने विद्यमान राजवटीला त्याचाच विसर पडल्याचे जाणवत आहे.