‘देवाचे’ पैसे ‘देवाच्याच’ कामासाठी वापरा !

ज्या श्रद्धेने लोक देवापुढे पैसे देतात, त्या ‘देवाच्या’ पैशांचा वापर ‘देवाच्याच’ म्हणजे गोरगरिबांच्या आरोग्य सेवेसाठी, औषधांसाठी वापरला तर सगळ्यांचेच भले होईल !

अतुल कुलकर्णी, संपादक, लोकमत, मुंबई -

राज्याच्या विधान परिषदेचे १८ वर्षे सभापतिपद भूषविणारे वि. स. पागे यांनी राज्याला रोजगार हमीची योजना दिली. ती देत असताना रोजगार हमीवर काम करणाऱ्या मजुरांना किती पैसे मिळायला हवेत, यासाठी त्यांनी त्यांच्या गावी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतले. काबाडकष्ट करणाऱ्या एका माणसाला किती ऊर्जा लागते? तेवढी ऊर्जा त्याच्यात निर्माण होण्यासाठी त्याला किती अन्न खावे लागेल? त्या अन्नासाठी त्याला किती पैसे लागतील? असा हिशोब काढून रोजगार हमी योजनेसाठी किती रुपये दिले पाहिजेत हे ठरवले होते. 

आता माणसाच्या ऊर्जेपेक्षा मिळणाऱ्या टक्केवारीचा हिशोब करणारे लोक व्यवस्थेत जास्त झाले आहेत. गेल्या काही दिवसातल्या दोन घटनांनी समाजमाध्यमांचे लक्ष वेधले. नांदेड येथे आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याने पन्नास जणांचे मृत्यू झाले आणि तुळजापूरच्या देवीला वाहण्यात आलेले २०७ किलो सोने आणि २५७० किलो चांदी वितळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने परवानगी दिली, या त्या दोन घटना. आपण आरोग्याच्या क्षेत्रात घडणाऱ्या मृत्यूचे हिशोब संतापाने पोटतिडकीने मांडतो. त्याचवेळी वेगवेगळ्या देवस्थानांमध्ये जमा होणारा करोडो रुपयांचा निधी आपल्यासाठी कौतुकाचा विषय असतो. 

उदाहरण द्यायचे झाले तर, शिर्डी देवस्थानला दरवर्षी जवळपास ४५० कोटी रुपये भाविकांकडून येतात. २२०० कोटी रुपयांच्या ठेवी एकट्या शिर्डी संस्थानकडे आहेत. प्रत्येक देवस्थानची थोड्याफार प्रमाणात ही स्थिती आहे. सगळी देवस्थाने बऱ्यापैकी श्रीमंत आहेत. गणेशोत्सवाला गेल्या काही वर्षांमध्ये आलेल्या कॉर्पोरेट स्वरूपामुळे अमुक-तमुक राजाच्या नावाने शेकडो कोटी रुपये गोळा होतात. हे चित्र एकीकडे असताना दुसरीकडे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जिल्हा रुग्णालयात, वैद्यकीय महाविद्यालयात, रुग्णांना औषधे नाहीत. खाटा नाहीत. जागा मिळेल तिथे गोरगरीब रुग्ण उपचार घेत केविलवाण्या अवस्थेत पडल्याचे चित्र राज्यभर आहे. 

देवस्थाने श्रीमंत होत चालली आणि देवावर श्रद्धा असणारे लोक दिवसेंदिवस गरीब होत चालले. हे चित्र टोकाचा विरोधाभास निर्माण करणारे आहे. आरोग्य व्यवस्थेची यंत्रणा सरकार राबवते, तर सरकारी नियंत्रणाखाली राज्यातील महत्त्वाची देवस्थाने आहेत. ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या कंपन्यांना सीएसआरचा निधी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) कसा वापरावा याचे नियम आणि निर्देश स्पष्टपणे दिलेले आहेत, तसेच नियम आणि निर्देश राज्य सरकारांनी देवस्थानांकडे येणारा निधी आरोग्याच्या कामासाठी कसा खर्च करावा याचे काही निकष ठरवून दिले पाहिजेत. कारण हे सगळे ट्रस्ट त्या त्या जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. राज्याच्या डोक्यावर आज ६,४९,६९९ कोटींचे कर्ज आहे. सरकारचे एकूण उत्पन्न ४,९५,५७५ कोटी रुपये असेल तरी त्यातील ८६.३% म्हणजे ४,०३,४२८ रुपये केवळ महसुली खर्चासाठी वापरले जात आहेत. त्यातही कर्जाचे व्याज, प्रशासकीय सेवा आणि निवृत्तीवेतन यासाठी तब्बल १,३४,२८६ कोटी खर्च होत आहेत. विकास कामांसाठी अवघे १३.७% टक्के म्हणजे ९२,१४७ कोटी रुपयेच उरत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. 

ज्या श्रद्धेने लोक देवापुढे पैसे देतात, त्या ‘देवाच्या’ पैशांचा वापर ‘देवाच्याच’ म्हणजे गोरगरिबांच्या आरोग्य सेवेसाठी, औषधांसाठी वापरला तर मदत करणाऱ्यांनाही मानसिक समाधान आणि गोरगरिबांचे आशीर्वादच मिळतील. त्यामुळे सरकारने देवस्थानांमध्ये येणारा पैसा कशा पद्धतीने खर्च केला जावा, यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले, त्यासाठी यंत्रणा उभी केली, वेगवेगळ्या देवस्थानांच्या पदाधिकाऱ्यांना यात सहभागी करून घेतले तर राज्याच्या खिळखिळ्या झालेल्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी तो स्तुत्य उपक्रमच ठरेल. करोडो रुपये वेगवेगळ्या ठिकाणी पडून राहण्यापेक्षा त्याच्या व्याजावर किंवा त्यातील काही रक्कम खर्च करण्याने जर गोरगरिबांना उपचार मिळणार असतील, तर कोणतेही देवस्थान त्यासाठी नकार देणार नाही. फक्त हा निधी सरकारने थेट स्वतःकडे वळवून न घेता, तो कर्मचाऱ्यांच्या पगार पेन्शनवर खर्च न करता, निश्चित ध्येय समोर ठेवून वापरायचे ठरवले तर लोक भरभरून मदतही करतील. अमृतानंदमयी यांनी त्रिवेंद्रम येथे अशाच निधीतून भव्य हॉस्पिटल उभे केले आहे. नोएडा येथे आता त्यांच्यातर्फे ३००० बेडचे सुसज्ज हॉस्पिटल उभारले जात आहे. श्री श्री रविशंकर यांनीही असेच कार्य केले आहे. हे आदर्श आजूबाजूला असताना आम्ही ते बघणार आहोत की नाही?
    atul.kulkarni@lokmat.com