माणसांना ‘वापरा’ आणि फेकून द्या?

अल्पकाळाची सूचना देऊन कामावरून कमी करण्याची पद्धत आपण आयात केली; पण आपल्या देशासाठी हा आंतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो आहे!

वरुण गांधी, खासदार -

बेकारी, गरिबी किंवा दिवाळे निघाल्याने २०१९ साली दर तासाला एक भारतीय आत्महत्या करत होता. २०१८ ते २०२० या काळात सुमारे पंचवीस हजार लोकांनी आत्महत्या केली. आजही बेकारांना त्यांची घुसमट प्रकट करण्याचा एक मार्ग म्हणजे निदर्शने. जानेवारी २०२२ मध्ये हजारो निदर्शकांनी रेल्वेचे डबे जाळले. रेल्वे भरती प्रक्रियेमधील उणिवांचा ते निषेध करत होते. अग्निवीर तरुणांचा संताप नुकताच व्यक्त झाला.

देशासाठी कंत्राटी कामगार म्हणून मानाची सेवा बजावणे त्यांना मान्य नव्हते. सरकारी नोकऱ्यांची स्थितीही काही वेगळी नाही. २०२२ मध्ये हरियाणा सरकारने २२१२ कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले. त्यात परिचारिका, सफाई कामगार, सुरक्षारक्षक निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. कोविडकाळात त्यांची भरती करण्यात आली होती. ‘वापरा आणि फेकून द्या’ नीतीचा हा ठळक नमुना म्हणता येईल. अल्पकाळाची सूचना देऊन कामावरून कमी करण्याची पद्धत आपण आयात केली. आसाममधील ८३०० पंचायत आणि ग्रामीण विकास कंत्राटी कामगारांवर ते १२ ते १४ वर्षे करारावर राहिल्याने निदर्शने करण्याची आली. त्यांना बोनस, भत्ते, वेतन सुधार, निवृत्तीवेतन यातले काहीच मिळत नव्हते. २०२२ सालच्या एप्रिलमध्ये छत्तीसगड राज्य वीज मंडळाच्या २०० कर्मचाऱ्यांवर लाठीमार झाला.

त्यांना अटक झाली, प्रश्न दुहेरी आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे सरकारी सेवांमधील रिक्त खाती पुरेशा वेगाने भरली जात नाहीत. सरकारमध्ये जुलै २०२१ मध्ये सर्व स्तरांवर मिळून ६० लाख जागा रिकाम्या होत्या. त्यातील ९,१०,५१३ जागा केंद्रीय मंत्रालये आणि सरकारातील होत्या. सरकारी उद्योग तसेच बँकांमध्ये दोन लाखांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. याशिवाय राज्य पोलीस खात्यात ५,३१,७३७ जागा रिक्त आहेत. 
प्राथमिक शाळांमध्ये ८,३७,५९२ जागांवर भरती झालेली नाही. पुढच्या दीड वर्षात १० लाख लोकांची भरती करण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी ती अपुरीच आहे. या आघाडीवर बरेच काही करावे लागणार आहे. दुसरे म्हणजे जिथे जागा भरल्या जातात तिथे त्या करार पद्धतीने भरतात. २०१४ साली ४३ टक्के सरकारी कर्मचारी करार तत्त्वावर काम करत होते. ६९ दशलक्ष कर्मचारी महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये (उदाहरणार्थ अंगणवाडीसेविका वगैरे) काम करत होते. काही ठिकाणी तर किमान वेतनापेक्षाही कमी पैसे त्यांना मिळत. सामाजिक सुरक्षा कवच मिळणे तर दूरच राहिले. २०१८ मध्ये या श्रेणीतील  कर्मचाऱ्यांची संख्या ५९ टक्क्यांपर्यंत वाढली, असे आकडेवारी सांगते. सार्वजनिक उद्योगात करारावर नेमल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १९ वरून ३७ टक्क्यांवर गेली आहे. मार्च २०२० मध्ये ती ४,९८,८०७ इतकी होती. कायम कर्मचाऱ्यांची संख्या २५ टक्क्यांनी घटलेली दिसली. 

२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी खात्यात  कंत्राटी भरती करण्याविषयी एक निर्णय दिला होता. कंत्राटी सेवाशर्तीवर जास्त कर्मचारी असतील तर सार्वजनिक दृष्टिकोन कसा राहील असा प्रश्न न्यायालयाने केला होता. कंत्राटी पद्धतीने रोजगार वाढवण्याऐवजी आपण सार्वजनिक सेवा बळकट करण्यावर भर दिला पाहिजे. गेल्या काही दशकांपासून सार्वजनिक सेवांमध्ये आपण गुंतवणूक कमी करत आहोत. कोरोना साथीत हेच निदर्शनास आले. आपली आरोग्य यंत्रणा सामान्य काळातही सेवा देण्यास पुरेशी नाही हे प्रकर्षाने जाणवले. कोरोनासारख्या संकटकाळात ती कोलमडली यात नवल नाही. सार्वजनिक सेवांचा विस्तार केला तर चांगल्या नोकऱ्या निर्माण होतील.

कुशल कामगार मिळतील. सार्वजनिक सुरक्षितता, स्थैर्य येईल. त्यातून समाजाचे भलेच होईल. कदाचित अशा खर्चातून ग्राहकांची मागणी वाढेल. त्यातून उत्पादनशीलतेला, शहरे आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या गुणवत्ता सुधाराला चालना मिळेल.

अक्षय ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीची लक्षणीय क्षमता आहे. (उदाहरणार्थ, छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती, सोलर पॅनल्सचे उत्पादन) कचरा व्यवस्थापनाच्या आघाडीवरही जल प्रक्रिया क्षमता वाढवायला वाव आहे. मलजलावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारता येतील.

त्यातून रोजगारनिर्मिती होईल. घनकचरा प्रक्रिया उद्योगात महापालिका असलेल्या शहरात तीनेकशे नोकऱ्या निर्माण करता येतील. इलेक्ट्रिक वाहन वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या कामातही मनुष्यबळाची गरज आहे. याशिवाय शहरी शेतीलाही प्रोत्साहन देता येईल. उद्याने रोपवाटिका यातही रोजगारनिर्मिती क्षमता आहे. निवडक सार्वजनिक उद्योगात सुधारणा करण्याच्या पर्यायाचाही विचार करता येईल, ज्यात अधिक स्वायत्तता या उपक्रमाला दिली जाईल. होल्डिंग फर्मच्या स्वरूपात नियंत्रण सरकारकडे राहील. त्यातूनही नोकऱ्या मिळतील. 

सरकारी नोकऱ्या आता आकर्षक राहिलेल्या नाहीत. गुणवंतांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये यावे यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत. आपल्या सार्वजनिक सेवांमध्ये अधिक संख्येने डॉक्टर, शिक्षक, अभियंते, डाटा एन्ट्री क्लार्क हवे आहेत. प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने पुरस्कृत केलेल्या सुधारणा हे आपले पहिले पाऊल असले पाहिजे. कार्यक्षम नागरी सेवा क्षमता उभारणी ही आज काळाची गरज आहे. भ्रष्टाचारमुक्त कल्याणकारी यंत्रणा निर्माण झाली पाहिजे. त्यातूनच आधुनिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. ‘जय जवान, जय किसान’ हे आजच्या सरकारचे प्रेरक ब्रीद असले पाहिजे.